काठमाडौं । धेरैलाई लागेको थियो –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना हुँदा राजनीतिक समस्या संसद्बाटै हल हुनेछन् ।

तर त्यस्तो हुन सकेन । राजनीतिक दाउपेचको असर संसददेखि संसदीय समितिसम्म पुग्यो ।

राजनीतिक समस्या समाधान हुनुको साटो झन् गहिरिने क्रम बढेको छ । सरकारले संसदलाई ‘विजनेस’ नदिने रणनीति बनाएको छ ।

मुलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच मनोवैज्ञानिक टकराव छ । उनीहरुबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको असर संसद् र संसदीय समितिलाई परेको छ ।

सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न खोजिरहेका छन् तर समय पाएका छैनन् । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बंगलादेशका लागि बिदाइ गर्न विमानस्थल पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभामुख सापकोटाले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा समय मागेका थिए ।

तर ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्रोत बताउँछ ।  सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न नपाएको भन्दै पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सभामुखसँग रुष्ट छन् ।
उनले सार्वजनिकरुपमै सभामुखको आलोचना पनि गरेका छन् ।

संसद् पूर्णरुपमा क्रियाशील नभएको अवस्थामा संसदीय समिति चलायमान हुनुपर्ने हो । तर संसदीय समिति पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर सभामुखले छलफल गरेको भए पनि राजनीतिक टकरावको असर संसदीय समितिमा पनि परेको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना राजनीतिमा नैतिकता, कानुनी राज्य राज्यका अंगको दायित्वका विषय गौण बनेको भन्दै संसदको प्रभावकारीता सम्भव नभएको बताउँछन् । 

“यो संसद प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छामा आएको हो, अहिलेका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता एकसुत्रीय एजेन्डा भएकाले प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारिता सम्भव देखिँदैन,” पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, “नैतिकता, विधिको शासन, कानुनी राज अहिले आदर्शका विषय मात्र बनेका छन् । राजनीतिको यथार्थ फरक अवस्थामा छ ।” 

उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो निरन्तरताबाहेक कुनै मुद्दा नरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारिता मात्र नभएर निरन्तरतासमेत संकटमा छ । 

“प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटन गर्नुअघिसम्म निक्कै बलियो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त त्यो भन्दा धेरै खराब अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ,” ढुंगानाले भने, “तर उहाँ आफ्नो निरन्तरताबाहेक अन्य विषयलाई ध्यान दिन चाहिरहनुभएको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा रहँदासम्म न उहाँको निरन्तरतामा प्रतिनिधि सभाको सहयोग हुन्छ न त उहाँले नै संसदलाई काम गर्न दिने अवस्था देखिएको छ ।” 

हुन त संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिमध्ये ५ समितिमा ओली निकटकै सभापति छन् । त्यसबाहेक एउटा विषयगत र एउटा विशेष समिति जसपाका सांसदको नेतृत्वमा छ ।