काठमाडौं । सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाउँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमालेका खगराज अधिकारी चौथो दिन नै ‘कामचलाउ’मा परिणत भए, सर्वाेच्च अदालतको आदेशसँगै ।

एमालेले ‘आफ्ना’ प्रदेश प्रमुख प्रयोग गरी सभामुख समेतको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनाएपछि वर्षको अन्त्य अर्थात् चैत २८ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गदै ‘कामचलाउ’मा परिणत गरेको हो ।
 
गएको साउन ११ र भदौ २१ मा कोसी प्रदेश सरकारका हकमा भएको सर्वोच्च अदालतको परमादेश उल्लंघन गरी गण्डकीमा सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका हकमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत भएको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमै बोलेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै कामचलाउ बनाइएका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई ‘दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू’ भनेको थियो । तर, आदेशको भोलिपल्टै अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या बढाए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहिले एमालेसँग मिल्ने त कहिले कांग्रेस मिल्दै सरकार बनाउँदै ‘उथलपुथल’कर्तामा परिणत भएपछि जसको प्रत्यक्ष मार प्रदेश सरकारमा परेको छ । 

केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश पनि त्यही रुप प्रदर्शन हुन पुग्छ, जसले गर्दा १५ महिनामा १७ सरकार बनिसकेको छ । दाहालले आफूलाई ‘उथलपुथल’कर्तामा घोषणा गरेको हुँदा पाँच वर्षसम्म पटक पटकसरकार हेरफेर हुने देखिन्छ ।

प्रदेशलाई केन्द्रको छाया बनाउने दलका शीर्ष नेताको होडबाजीको मतियार बन्दा अस्थिरताको खेलले केन्द्रलाई समेत उछिनेको छ ।

०००

त्यसो त, खगराज अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रदेशमा पहिलो ‘कामचलाउ मुख्यमन्त्री’ होइनन् । 

यसअघि गत असारमा कोसी प्रदेशमभा सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापालाई पनि सर्वोच्चले यसरी नै कामचलाउ बनाउँदै नियुक्ति बदर गरेको नजिर बसेको थियो । 

त्यसरी नियुक्ति बदर हुँदा उनको पहिलो कार्यकालीन मुख्यमन्त्री रेकर्डमा समेत राखिएको छैन । साउन १६ मा सभामुखलाई राजीनामा गराउँदै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा राजनीतिक दाउपेचसँगै अदालतबाट पनि हारेका थिए ।

सभामुखलाई राजीनामा गराउँदै आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद देखाउँदै थापा मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति लिन सफल भए । तर, एमालेबाट उपसभामुख भएकी सिर्जना दनुवार बिदा बसेपछि पुनः कानुन उल्लंघनको बाटोमा पुगे । 

आफ्नै पार्टीका सांसद समेत रहेका जेष्ठ सदस्य इसराइल मन्सुरीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । उनको पनि मत लिएपछि भदौ २१ मा उनको सरकार सर्वोच्चकै आदेशबाट दोस्रोपटक ढल्न पुग्यो । 

०००

संविधानतः स्वायत्त प्रदेश सरकार हुन्, तर व्यवहारमा केन्द्रीय राजनीति हाबी भएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथलसँगै प्रदेशमा तिनै दृश्य मञ्चन हुन पुग्छन् ।

प्रदेशका हकमा आमनागरिकमा धारणा छ, “प्रदेश संरचना दलीय नेता÷कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने अड्डा मात्र बन्यो ।”

यो भनाइमा प्रमुख दलका नेताहरु समेत तर्कसहित असहमति राख्न सकिरहेका छैनन् । बरु कतिपय नेताहरु असन्तुष्टिलाई आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । 

प्रदेशमा स्वायत्त सरकारको अभ्यास हुन नसक्नु, नागरिकसँग प्रदेश सरकारको सम्बन्ध के हो भनी परिभाषित गर्न नसक्नुका समस्या निरन्तर छन् । विकासका हकमा प्रदेश सरकारको स्थान कहाँ हुन्छ ? त्यसमा भूमिका खोज्न नसक्नुले प्रदेश सरकारको औचित्वमा प्रश्न उठिरहेको छ । उता प्रदेश सरकार आफैँमा पनि भुलभुलैयामा छन् ।

अस्थिरताको चक्र 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १५ महिना बित्दा कोसीमा पाँच, गण्डकी र लुम्बिनीमा तीन–तीन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमा दुई–दुई पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् ।  सुदूरपश्चिम र गण्डकी फेरि सरकार परिवर्तनको संघारमै छन् ।

मधेस र वाग्मती प्रदेशमा भने सुरुमा बनेका मुख्यमन्त्री निरन्तर छन् । तर, यी प्रदेशमा पनि पटक–पटक गठबन्धन बललिँदा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएका छन् । बाँकी दुईवटा सरकार पनि केही दिनमै हेरफेर भएमा १५ महिनामा सात प्रदेशमा १९ वटा सरकार बन्ने अवस्था देखाउँछन् । 

प्रादेशिक संरचनापछि स्वतन्त्र उमेदवारी दिँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका दिपक गुरुङ (मनाङ्गे) पाँचौँपटक मन्त्री बहाल छन् । नागरिकले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएका दल भने प्रायः सत्ता बाहिर छन् ।

कोसीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नो सरकार बनाउन सर्वोच्च आउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योलमा छ । संविधानको धारा १६८ (५) को सरकार कायम रहेकाले सहजै सत्ता हस्तान्तरण नभए परिस्थिति अनुकूल नबन्ने अवस्था छ । 

मधेस प्रदेशमा पहिलो पार्टी एमाले सत्ता बाहिरको लामो यात्रा पछि सत्तासहयोगी दल बनेको छ ।  मधेस प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस सत्ता सहयोगी हुँदै प्रतिपक्षमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि पहिलो दल एमाले सत्ता सहयोगीमै सीमित छ । तेस्रो र थोरै सदस्य भएको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ ।

वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी चार प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस वाग्मतीमा सत्ता सहयोगि हुँदै प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने गण्डकीमा छोटो समय सरकारको नेतृत्व लिएर सत्ता बाहिरै छ । 

कर्णालीमा कांग्रेस प्रतिपक्षमै छ भने सुदूरपश्चिममा ‘कामचलाउ’ सरकारको नेतृत्वबाट केही दिनमै प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था छ । 

०००

कुन प्रदेश कस्ता ?

यतिखेर पन्ध्र महिनाकै अवधिमा कोसी प्रदेश छैटौँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ । निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए भने माओवादीले साथ छोडेपछि विश्वासको मत नपाएर गत असार १६ मा पदमुक्त भए । 

असार २१ मा सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्चले साउन ११ मा बदर गरिदियो । नियुक्ति बदरसँगै पदमुक्त उनको त्यो कार्यकाल रेकर्डमा समेत रहन पाएन । 

पदमुक्त भएको ५ दिनपछि फेरि साउन १६ मा सभामुखलाई नै राजीनामा गराउँदै बहुमत बनाएका थापा राजनीतिक खिचातानीमा कानुन मिचेर जोगिन खोज्दा पुनः भदौ २१ मा सर्वोच्चकै आदेशमा पदमुक्त भए ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दा नै परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार बनाउन भने अनुसार भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री बने । 

तर, उनले ३० दिनसम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि अन्तिम दिन राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै संविधानको धारा १६८(५) को सरकार निर्माण आह्वान भयो । 

दलीय ह्वीप नलाग्ने, सांसदहरूले नै सरकार बनाउने यो धारामा तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । तर, कांग्रेसका ९ जना सांसदहरूले विद्रोह गरे ।

त्यसपछि एमालेका ३९ जना सांसदको साथ लिँदै कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की सत्ता गठबन्धनको चेपुवामा परे । उनले सबैलाई सरकारमा राख्ने भने पनि एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फागुन २१ मा भत्किएपछि कार्की सरकारकामाथि प्रश्न उठ्यो । 

केही दिनअघि मात्र कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँद प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन भएर प्रदेशसभा आह्वान भइसकेको छ । 

कार्की नेतृतवको सरकार १६८ (५) को भएकले वैकल्पिक सरकार बनाउन मुख्यमन्त्रीको आह्वानले पुग्ने हो वा संविधानको व्याख्या माग्दै सर्वोच्च आउनुपर्ने हो टुंगो भइसकेको छैन । सरकार परिवर्तन सहज रुपमा भए कोसीमा छैटौँ सरकार बन्ने छ ।

मधेसमा एकै मुख्यमन्त्री हरफेरमा मन्त्रिपरिषद्

मुख्यमन्त्रीका हिसाबले मात्र हेर्दा मधेस प्रदेश स्थिर देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा समेत एकै मुख्यमन्त्री कायम राखेको मधेस प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री एकै कायम छन् ।

रोचक पक्ष त के छ भने अघिल्लोपटक र यसपटक दुबै कार्यकालमा जसपाकै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री एउटै भए पनि केन्द्रमा प्रचण्ड सरकार जस्तै मुख्यमन्त्री सरोज यादवले गठबन्धनैपिच्छे मन्त्रीहरु फेरेका छन् । 

सुरुमा जनमतसँग मिलेर सरकार बनाएको जसपाले जनमतलाई सरकारबाट निकालेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य थालेका थियो । केन्द्रमा एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पनि जसपाले कांग्रेस र जनमतलाई बाहिर राखेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । 

वाग्मती प्रदेश 

वाग्मती प्रदेशका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री सावित भएका छन्, माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल । एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा माओवादीको भागमा परेपछि वाग्मतीमा  मुख्यमन्त्री भएका जम्मकट्टेल निरन्तर छन् ।

तर, उनले मन्त्रिमण्डल भने पटक–पटक हेरफेर गरेका छन् । सुरुमा एमालेको सहयोगमा मन्त्री बन्दा उसको सहयोग लिएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई सहयोगी बनाउन सफल भएका थिए ।

फेरि एमालेसँगै सत्ता गठबन्धन बनेपछि उनले बहुमत पु¥याउन नसक्दा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिँदै सरकार यथावत् राख्न सफल भएका छन् । 

गण्डकीमा खगराज र सुरेन्द्रको प्रतिस्पर्धा 

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पार्टी कांग्रेस हो । सुरुमा सत्ता गठबन्धनका आधारमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।  केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा उथलपथलसँगै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनी झण्डै एक वर्ष मुख्यमन्त्री भएपछि हाल सरकार बाहिर छन् । 

तर, पुनः मुख्यमन्त्री हुँदा सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएका अधिकारी सर्वोच्चबाट ‘कामचलाउ’ भएका छन् । पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री कायम गर्न भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेशबाट अधिकारी ‘कामचलाउ’ भए पनि त्यहाँ अझै सत्ताको छिनाझपट्टी चल्ने अवस्था छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा तेस्रो सरकार

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन एमाले–माओवादीकै भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए ।  तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । 

फागुन २१ मा पुन एमाले माअ‍ोवादी गठबन्धन बनेपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
 
कर्णाली पनि फेरबदलमै

निर्वाचन लगत्तै एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । उनी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा निरन्तर भए । तर उनी वाग्मतीका शालिकराम जसरी भाग्यमानी सावित हुन सकेनन् । 

एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन हुँदा लुम्बिनीसँग साट्न बाध्य भए, शर्मा । 

त्यहाँ एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभामा दोस्रो कार्यकालमा कर्णालीमा पनि दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, कँडेल ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेस्रो सरकारको तयारी

सुदूरपश्मि प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेपनि उनी एक महिनामै पदमुक्त भए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु काठमाडौं आएका थिए, तिनीहरू रावललाई विश्वासको मत दिन सुदूरपश्चिम नफर्किएपछि रावल पदमुक्त भएका हुन् । 

रावल पदमुक्त भएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री थिए । उनी पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि मत संकटमा परेर राजीनामा दिए । समाचार तयार पार्दासम्म उनी कामचलाउ मुख्यमन्त्री छन् । 

शुक्रबार नै नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गरेपनि उनी वर्ष २०८० को अन्तिम दिन बिदा हुने अवस्था छ ।