काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेका बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गएको शुक्रबार आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनेको छ । तर, सरोकारवालाहरूले सिफारिस समितिको वैधानिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

समितिमा दलीय आधारमा तीन सदस्य रहने तथा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको तर्फबाट सिफारिस प्रतिनिधि पनि 'दलमैत्री' नै हुने भएकाले उनीहरूको सिफारिसका आधारमा आयोग बन्दा पीडितले पीडासमेत पोख्न नसक्ने अवस्था बनेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

विगतमा उजुरीहरूलाई हजारका दरले प्रदेशमा पठाइएकोमा आयोगले पीडितलाई नै बिनाप्रमाण उजुरी गरेको भनेर थर्काउने काम भएको उनीहरूले सुनाए । पीडितहरू आयोगबाटै थप पीडित हुने अवस्थाले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुने उनीहरूको भनाइ छ । पीडितमैत्री कानुन नबन्दा पीडितमैत्री सिफारिस समिति र आयोगसमेत अहिलेसम्म बन्न नसकेको तर्क उनीहरूको छ ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले आयोगहरू दलको सिफारिसमा बन्दा पदाधिकारीहरू पीडितप्रति भन्दा दलप्रति उत्तरदायी हुने गरेको बताए । उनले सिफारिस समिति कस्तो हुने भन्ने कानुनको मस्यौदा संसद्‌मा विचाराधीन राखेर सिफारिस समिति बनेको भन्दै त्यसरी नै आयोग बने स्वीकार्य नहुने बताए ।

“ऐन संशोधन नगरी आयोग सिफारिस गर्नु हुँदैन भनेर हामीले हिजोदेखि भन्दै आएका हौँ । पाँच थान व्यक्तिको आयोगले काम गर्न सक्दो रहेनछ भनेर स्थापित भइसकेको छ,” अधिकारीले भने, “तर सरकारले अदालतको परमादेश देखाएर हतारमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति बनाएको छ ।” 

सरकारले आफूलाई अनुकूल हुने विषयमा अदालतको अपहेलना हुने बताउने तर आफू प्रतिकूलको विषयमा सर्वोच्चको आदेश पालना नै नगर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले ०७६ सालमा ओमप्रकाश मिश्रकै अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिको सिफारिस फेल भएको भन्दै अहिले फेरि उनैको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनेको बताए । उनले आयोगमा नेपाल सरकारका सचिव र कर्मचारी हुने व्यवस्थाले पनि आयोग स्वायत्त हुन नसकेको बताए । आयोगलाई आफैँ सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार दिएर दलको छायाँबाट आयोगलाई बाहिर नराखे संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुने उनको बुझाइ छ ।

“हिजो एक हजारका दरले उजुरीहरू प्रदेशमा पठाइयो । पीडितलाई बोलाएर प्रमाण पुर्‍याउन भनियो । थर्काएर बयान लिन खोजिएपछि पीडितहरू आयोगमा जानु नपरोस् भन्ने अवस्था बन्यो,” अधिकारीले भने, “त्यस्तै अवस्था बने नयाँ आयोगको औचित्य हुँदैन ।”

पछिल्लो समय 'गतिहीन बनेको' मानव अधिकार आयोगको पनि 'इन्क्वाइरी' आवश्यक नभएको उनी बताउँछन् । उनले बेपत्ता परिवारले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्ने अवस्था बन्नु राज्यकै असफलताको उदाहरण भएको बताए । पहिले प्रश्न उठेपछि द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको भन्दै मस्यौदा बनाउने समयमा सरकारले बन्द कोठामा पसेर फेरि उही गल्ती दाहोर्‍याएको अधिकारीले बताए ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले द्वन्द्वका नाममा यौन हिंसामा परेकाहरूका लागि न्याय दिने प्रयास नै नभएको बताइन् । यौन हिंसा भोगेका महिलाहरू अहिले पनि लुकेर बस्नुपरेकाले समाजिक अवस्था अनुसार न्याय दिने संयन्त्र बन्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाले यौन हिंसा पीडितका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भन्दै उनले त्यो आयोगको भनाइ हो वा थापाको मात्र भन्ने प्रस्ट नभएको बताइन् ।

“मानव अधिकार आयोगकी सदस्य माननीय लिलि थापाले यौन हिंसा पीडितको विषय राख्नुभएको सार्वजनिक भएको छ । त्यो आयोगको भनाइ हो वा उहाँको व्यक्तिगत भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन,” श्रेष्ठले भनिन्, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो दायित्व बुझेको छ भन्ने लाग्छ ।  होइन भने यो देशमा नेताहरू मात्र असफल भए भन्ने अवस्था रहँदैन ।”

उनले मानव अधिकार आयोगका गतिविधि मानव अधिकारको रक्षामा केन्द्रित नदेखिएको पनि बताइन् ।

श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितमाथि राजनीति भइरहेको र व्यक्तिगत लाभ देखाएर विभाजनका प्रयास पनि भइरहेको बताइन् । 

संक्रमणकालीन न्यायमा कलम चलाउने तथा वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले एक दशकमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ६ महिनामा हुनेबाहेकका काम हुन नसकेको बताए । उनले एक दशकदेखि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कानुनी विवाद कायम रहेको भन्दै त्यही कारण दुईवटा आयोग असफल भएको बताए ।

विगतमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका कारण आयोगलाई पीडितमैत्री नबनाएका कारण असफल भएको भन्दै उनले अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने प्रयास देखिएको उनको भनाइ थियो । उनले पछिल्लोपटक आएको सर्वोच्चको फैसला देखाएर सरकारले स्वार्थसिद्धको प्रयास गरेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका कानुनमा प्रारम्भिक छानबिनको व्यवस्था नराखिएको, यसअघि भएको अनुसन्धानलाई आधार बनाउने अभ्यास नभएको, राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी आयोग बनाइएको जस्ता समस्याले संक्रमणकालीन न्यायमा प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।

सरकारले गत चैत ३० गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदिश शर्मा पौड्याल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् । समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।