विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभा बैठक सरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको आयु १२ दिन थपिएको छ । आज दिउँसो २ बजेको लागि बैठक तय भएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठक तोकिएकै मिति र समयमा बसेको भए नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भई निर्णय हुने थियो । तर, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बुधबार नै सूचना प्रकाशित गरी आउँदो चैत २ गतेको लागि बैठकको नयाँ मिति तोकेका छन् ।

गएको माघ २५ गतेको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दलहरुसँग सहमति नै नगरी बैठक फागुन ९ गतेलाई सारिदिएका थिए । त्यही बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची तयार थियो । तर, सभामुख भण्डारीले बैठकको कारबाही सुरु गर्नासाथ सत्तारुढ दलकै सांसदले उठेर विरोध गरेपछि भण्डारीले ‘हठात्’ अर्को मिति तोकेर बैठक सुरु भएको तीन मिनेटमै स्थगन गरिदिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईपक्षीय प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले ‘संसदीय दलको विधानविपरीत र झस्केलाबाट ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव गैरकानुनी’ भन्दै उनकै नेतृत्वमा संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । दुनियाँमा कहीँकतै सत्तारुढ दलले नै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रचलन नरहेको भन्दै निकै टिकाटिप्पणीसमेत भयो । राजभण्डारी भन्छन्, “अवैधानिक रूपमा भएको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । संसद् बैठक सञ्चालन गर्न नदिने नै हाम्रो रणनीति हो ।”

चैत २ गतेको लागि बैठक सारिएको विषयलाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कडा टिप्पणी गरेको छ । सभामुखले सदनमा प्रवेश गरिसकेको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लग्नुपर्नेमा त्यसलाई अन्योलग्रस्त बनाएको कांग्रेसको ठहर छ । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद् बैठक सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार नै भागेको बताउँदै कार्कीले भने, “सरकारकै अगुवाइमा कहिले प्रदेशसभा बैठक स्थगन गर्न सभामुखलाई पत्र पठाउँछ, बैठकबाट मन्त्रीज्यूहरु नै भाग्नुहुन्छ । फेरि सूचना टाँस गरेर सरकारको आयु बढाउने रणनीतिमा सरकार गएको देखिन्छ ।” कार्कीले ‘सेटिङ’मा प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउन नहुने बताए । प्रदेश सरकारको गतिविधिका कारण जनतामा समेत व्यापक निराशा छाएको उनको भनाइ छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा विपक्षी कांग्रेसले साथ दिने र साना दलको समेत समर्थन प्राप्त भएपछि सरकारले बैठक सार्ने गरेको उनको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै प्रदेशमा समेत सत्तारुढ नेकपामा विवाद सुरु भएको हो । गएको पुस १२ गते नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले अर्का नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् । माघ ७ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि बैठक भने पटक–पटक स्थगन गरिँदै आएको छ ।

गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा संसदीय दलले आचार्यसहित १६ जनालाई निलम्बन गरेको जनाएको थियो । सोको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि गराइयो । त्यसको जवाफमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आठजनालाई कारबाही गरिएको जनायो । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीलाई हटाएर प्रचण्ड–नेपाल समूहले शौभाग्यवती राईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरियो ।

प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा ९३ सांसद छन । नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१,  जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक/एक सांसद छन् ।