विराटनगर । अब प्रदेश १ सरकारलाई ‘निजीलाई पोस्ने’ गरी यातायात सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यस निर्णयबाट पछि हट्न मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई सोमबार निर्देशन दिएको छ । प्रदेश १ मा यातायात कार्यालयले जग्गा भाडामा लिएर निःशुल्क रुपमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर, राई आफैंले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरी प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत पुस दोस्रो साता सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आफैंले सरकारी सेन्टर बन्द गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ट्रायल सेन्टर छनोट गर्न भनेको थियो । तर, यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना र टिप्पणी भई जनस्तरमै विरोध सुरु भएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिमा दुईवटा उजुरी नै परेपछि समितिको सोमबार प्रदेशसभामा बसेको बैठकले ट्रायल परीक्षासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले भने, “जनस्तरबाट समेत व्यापक विरोध भएको यो विषयलाई हामीले पनि गम्भीर रुपमा लिँदै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हौं ।” समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र यातायाता कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई डाकिएको थियो । कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्ने काम भएको र तत्काल यसबारे कुनै निर्णयमा नजान निर्देशन दिइएको गन्गाईले बताएका छन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।
चालक अनुमतिपत्र पाउन एक सयमा एक सय नै अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब ६० अंक ल्याउनेले पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिए उसकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने कारण तालिमसमेत त्यहीं गर्दा झन् विकृति बढ्न सक्ने आफूहरूको आकलन भएको लेखा समिति सभापति गन्गाईले सुनाए । “सरकारले राखेको प्रावधानअनुसार अन्य व्यावसायिक कम्पनीले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउनेसमेत देखिएको छ,” उनले भने, “अहिलेको ट्रायल सेन्टरमा दुई बिघा १४ कठ्ठा जमिन छ । मन्दिरले पनि गुठीको थप जग्गा दिन तयार भएको छ । तर, स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय नगरी प्रदेश सरकारले सार्न खोज्नु व्यवहारिक रुपले समेत नमिलेजस्तो देखिन्छ ।”
वार्षिक एक लाख २५ हजार रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीले मोरङको सुन्दरहरैंचामा एक बिघा ८ कट्ठामा ट्रायल सेन्टर चलाएको छ । ०७२/७३ मा भएको सम्झौताअनुसार सेन्टर सञ्चालित छ । २०७२ सालमा ट्रायल स्थलको स्वरूप परिवर्तन गरी जमिन भाडामा लिएर झन्डै एक करोडको लगानीमा बिर्तामोड नगरपालिका २ मा अर्को सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माण भएको छ । श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर घैलाडुब्बाको दुई बिघा १२ कठ्ठा मेची यातायात कार्यालयले १० वर्षका लागि भाडामा लिएर ट्रयाल सेन्टर निर्माण गरेको हो ।
राज्यले नै खर्च गरी निर्माण गरेको सेन्टरको साटो निजीलाई दिँदा त्यसले ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने निष्कर्षसहित आफूहरूले लेखा समितिमा छानबिन गर्न उजुरी दिएको विद्यार्थी नेता ओसिम आलमले बताए । उनले भने, “सरकारी संरचनाको भरपूर उपयोग गर्नुको साटो निजीलाई पोस्ने नीति देखिएकाले हामीले प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयविरुद्ध उजुरी दिएका हौं ।” आफ्नो सवारीसाधनबाट ट्रायल दिन नपाउने नियम लागु भएपछि सेन्टरकै प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई झन् आर्थिक भार पर्नसक्ने आलमले सुनाए ।
सरकारको नयाँ नीतिअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी र मेचीले १५ दिनको म्याद राखेर प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन सूचनासमेत गरेका थिए । प्रदेश १ सरकारले सवारीतर्फ एक अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यातायात कार्यालय कोसीबाट ८६ करोड ८ लाख र मेचीबाट ५२ करोड छ । प्रदेश १ सरकार मातहत दुई यातायात व्यवस्था कार्यालय र चारवटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छन् ।
ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनका लागि तीनवटा नयाँ गाडी, तीन मोटरसाइकल, ट्रायल स्थलमा महिला र पुरुषका लागि अलग्गै शौचालय, पार्किङ, कक्षाकोठा, क्यान्टिन र एक हजार २८० वर्गमिटर क्षेत्रफल हुनुपर्ने सरकारले नीति बनाएको छ । तर, यातायात कार्यालय मातहतका ट्रायल सेन्टरले भने मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी दिन ठिक्क पारिएको झापाको एक निजी ट्रायल सेन्टरको अनुगमन गर्दा चिटिक्क भने देखिएको लेखा समितिका सभापति गन्गाईले बताए ।
