काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको फैसलाअनुसार पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् ब्युँतिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अबको १३ दिनभित्र अर्थात् २४ फागुनसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । मंगलबार दुईमहिना लामो बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
मंगलबार इजलासले १५ पृष्ठ लामो संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै विघटन बदर र १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन परमादेश नै जारी गरेको छ ।
“प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइ बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू भनि प्रत्यर्थीहरुमध्येका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ,” फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संसद्को अधिवेशन बोलाउनैपर्ने अन्तिम समय १३ दिन बाँकी छँदै विघटन भएको थियो । एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुस १८ गते ६ महिना पुग्दै थियो । संसद् सचिवालयले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहँदा १३ दिनअघि अर्थात् पुस ५ मै विघटन गरिएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने फैसला गरेको हो ।
संविधानको धारा ७६ ( १) अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,” फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नहुने अदालतको ठहर छ ।
फैसलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको पनि ठहर छ ।
जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेर बनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भइ राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भनेर भन्न किन नपाउने भन्दै विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
विघटन सिफारिसको अधिकार छैन, सरकार बन्ने विकल्प खोजिएन
सर्वोच्च अदालतको विघटन बदर गर्ने फैसलामा विघटन गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको फैसलामा ठहर गरिएको छ ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको फैसलामा उल्लेख छ । संसदभित्रबाट सरकार बन्न सक्ने विकल्प बाँकी रहँदारहँदै संविधानले विघटनको परिकल्पना नगर्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ ।
सरकार बन्ने अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने संविधानको धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६(७) मा उल्लिखित प्रावधानहरुको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको पनि फैसलामा ठहर गरिएको छ ।
तर, धारा ७६ (१) का प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संसदभित्र सरकार गठनको अन्य विकल्पमा नगइ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भने संसदभित्र संविधानको धारा ७६ ले परिकल्पना गरेको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।
“धारा ७६ को उपधारा (१), २),(३) र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ,” फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका देशहरुको अभ्यास बमोजिम भन्दै सरकारले विघटन सिफारिस गरेको थियो ।
