काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबारबाट सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइरालाले बहस गरिसकेका छन् ।
तर, उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्छ भन्नेमा बलियो तर्क पेस गर्न सकिरहेका छैनन् । न्यायाधीशहरूले विघटनमा केन्द्रित रहेर अहिलेको संविधानमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रश्न गर्दा उनीहरू कहिले ०४७ सालको संविधानको चर्चा गरिरहेका छन् त कहिले ०५२ सालमा संसद् विघटनका बेला भएको फैसलाको आड खोजिरहेका छन् । आफ्नो प्रश्नको जवाफ नपाएपछि इजलासबाट न्यायाधीशहरूले पटक-पटक विषयमा केन्द्रित हुन भनिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानभित्रैको प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले सोमबार इजलासको लामो समय लिए पनि विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने बलियो आधार पेस गर्न सकेनन् । उनी इजलासको प्रश्नले हैरान देखिन्थे । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्नमा जवाफ नदिएर पन्छिएका खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न सम्झाइदिएकी थिइन् । “श्रीमान्हरुलाई गद्गद् बनाउने जवाफ दिइहाल्छु नि,” खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नमा पटक-पटक भने । तर, उनको जवाफ प्रश्नमा केन्द्रित भएर नआएपछि न्यायाधीशहरूले प्रश्न दोहोर्याएरै सोधेका थिए । जवाफ नदिएमा सञ्चारमाध्यमले समाचार लेख्छन् भन्दै पटक-पटक बहसका क्रममा उनमा चिन्ता देखिन्थ्यो ।
“प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न नसक्ने लुरे प्रधानमन्त्री नै बनाइराख्न खोजको हो र संविधानले? यसमा अदालतले व्याख्यामार्फत सुधार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने हो भने संसदीय प्रणाली पूर्ण हुँदैन,” धेरै प्रश्नमा पछि आउँछु भन्दै पन्छिएका उनले विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे । उनले संसदीय मूल्य मान्यता र विगतका अभ्यास र प्रधानमन्त्रीकै लिखित जवाफमा बढी जोड दिएका थिए । उनले ‘पछि आउँछु’ र ‘साथीहरूले जवाफ दिनुहुन्छ’ भन्दै इजलासबाट सोधिएका विघटनसम्बन्धी केही प्रश्नहरू पन्छाएका थिए ।
खरेलपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने जिकिर दोहोर्याए । उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन प्रबन्धले दिएको छ भन्ने प्रश्न इजलासबाट पटक-पटक सोधिएको थियो । त्यसक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७४ अनुसार विघटन गर्न पाउने जिकिर गरेपछि न्यायाधीश अनिल सिनहाले प्रश्न गरेका थिए, “तपाईं ७४ बमोजिम विघटन गरियो भन्नुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा त धारा ७६ उल्लेख छ ?” यो प्रश्नमा पन्तले आलटाले जवाफ दिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अवशिष्ठ अधिकार हुने दाबी पनि गरे । पुन: उनलाई प्रश्न सोधियो, “संविधानमा नलेखिएको प्रधानमन्त्रीको अधिकार के कस्तो रैछ ?” पन्तको जवाफ पनि प्रश्नै थियो, “प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने कुरा त लेख्या छ । नलेख्या कुरा गर्न पाउँदैनन् भनेर भन्ने श्रीमान्को आधार के ?” पन्त पनि इजलासबाट आएका केही प्रश्नहरूमा पछि आउँछु भन्दै तर्किएका थिए । तर, खरेल र पन्त पछि आउँछु भनेको प्रश्नमा डेढ दिन बहस गर्दा पनि फर्किएनन् ।
नेपालमै आउनुस् !
नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जिकिर दोहोर्याएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले बहसका क्रममा विश्वका अन्य देशको संविधानमै बढी समय खर्चिए । न्यायाधीशले पटक–पटक नेपालको संविधानमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गर्दै ‘नेपालमै आउनुस्’ भनेपछि उनी पछि आउँछु श्रीमान् भन्दै विश्वकै संविधानको चर्चा गरिरहे । “संसद् विघटन भएपछि म संविधान पढ्न थालेँ । बेलायत, भारतको संविधान पढेँ । अनि मलाई लाग्यो यो विघटन ठीक रैछ । विघटन नगरेको भए त संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ,” उनको तर्क थियो । न्यायाधीश सिन्हा र प्रधानले पाण्डेयलाई संविधानका धारामा केन्द्रित भएर बहस गर्न पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरेरै उनले अन्य देशको संविधानमा रहेको व्यवस्थामै केन्द्रित रहेर बहस टुंगाए ।
न्यायाधीहरूले प्रधानन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? सरकार बन्न नसक्ने कुराको प्रमाणीकरण गर्न संसद्मा जाने कि प्रधानमन्त्री आफैंले गर्ने ? पार्टीभित्रको विवादको सिकार संसद्लाई बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानको मर्म के थियो ? लगायत प्रश्न सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीलाई सोधिरहेका छन् ।
सरकारी वकिलको के-छ तयारी ?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट १० जनाले बहस गर्दै छन् । उनीहरूले कसले के विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने विषय छुट्याएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार के हो ? संसदीय शासन प्रणाली भएका देशहरूको अभ्यास कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए । अर्का नायब महान्याधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले संविधानको धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्ध संविधानका अरु व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गरेका छन् । पौडेलले आज बहस सकेका छन् ।
त्यस्तै, नायब महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न हो । राजनीतिक प्रश्न अदालतले किन हेर्न मिल्दैन ? भन्नेमा आफ्नो बहस केन्द्रित गरेका छन् ।
नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संसद् विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सह-न्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार र नेपालको विगतको अभ्यासबारे बोल्ने तयारी गरेका छन् । सह-न्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको अध्ययन र प्रतिपादित सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने, सह-न्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सफा हातको सिद्धान्त (निवेदक सफा हात- निष्पक्ष) लिएर आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदकहरू सफा हात लिएर आएका छैनन् । निवेदकहरू पूर्वाग्रही छन् भन्नेमा केन्द्रित हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
सह-न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको कार्य संवैधानिक छ कि छैन ?, सह-न्यायधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले नेकपाको संसदीय दल टुटेको छैन भनेर व्याख्या गर्ने र उप-न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुरासयपूर्ण काम होइन भनी व्याख्या गर्ने तयारी गरेका छन् ।
