काठमाडौं । गत वर्षको पुस ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले विधानअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिको म्याद फागुन १९ देखि सकिने भएपछि एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद पनि आगामी फागुन १९ देखि समाप्त हुँदै छ । कांग्रेसको विधानअनुसार अब म्याद थप्ने बाटो बाँकी छैन । आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको गत वर्ष पुस ११ को निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि छैन ।
आइतबारको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने मिति परिवर्तन गरी माघ मसान्तसम्म सारेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि बुथ, वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय गरी आठ चरणका महाधिवेशनका विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
“राष्ट्रिय राजनीतिको यो परिस्थितिमा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था छ । मंसिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गरिसक्ने निर्णय गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी माघ मसान्तभित्र अध्यावधिक गरिसक्ने निर्णय गरेको छ,” प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “अन्तिम मितिका विषयमा भने निर्णय भएको छैन ।” उनले पार्टीले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलनपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रस्तुत हुने बताए ।
गत वर्षको कार्यतालिकाअनुसार असोज मसान्तभित्रै क्रियाशील सदस्यताको अध्यावधिक विवरण प्रकाशित गरी कात्तिकदेखि अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्थ्यो । तर, कोरोना भाइरस महामारीको त्रासका कारण कांग्रेसले त्यस अवधिमा पनि कुनै काम सुरु गर्न नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरी पुन: क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म तोकेर महाधिवेशनको अन्तिम मिति प्रभावित नहुने गरी पुसदेखि अधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।
त्यो पनि प्रभावित भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पठाइसक्न जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई ‘सर्कुलर’ जारी गरेको थियो । तर, कांग्रेसले जारी गरेको त्यस्तो सर्कुलर अर्घखाँची जिल्लाबाहेक कुनै पनि जिल्लाले नमानेपछि कांग्रेस पुसदेखि महाधिवेशनेका प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकेको हो ।
अहिले कोरोना त्रास केही कम भएर महाधिवेशनको दबाब बढे पनि गत ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि कांग्रेस पुन: आन्दोलन केन्द्रित हुँदा महाधिवेशनको कार्यसूचीतर्फ ध्यान दिन पाएको छैन । त्यसैले कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन सम्भव नहुने भएपछि संविधानको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
गत वर्ष पुस ११ को बैठकले पार्टीको महाधिवेशन गत वर्षको फागुन १९ भित्र सम्भव नहुने र महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थालाई नै असामान्य परिस्थिति घोषणा गर्दै एक वर्ष म्याद थपेको कांग्रेसलाई चैत ११ देखि कोरोना महामारीको त्रास रोक्न सरकारले नै लकडाउन गरिदिएपछि ‘दूरदर्शी’ साबित गरिदिएको थियो । लकडाउनपछिका दिनहरुमा जिल्ला-जिल्लामा पार्टी प्रवेशसहितका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि महाधिवेशनको कार्यासूचीमा प्रवेश गर्न नसक्दा पटक-पटक कार्यतालिका परिवर्तन गरिरहेको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा प्राथमिक काम भनेको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक हो । ०७६ पुस ११ मा निर्माण भएको कार्यतालिकाअनुसार माघदेखि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सुरु हुनुपर्थ्यो । तर, कार्यतालिकाअनुसार काम नथाली बसेको कांग्रेसले चैतमा कोरोना महामारीको त्रासमा लकडाउन गरिदिएपछि महाधिवेशनका कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेन । त्यसैले असोजभित्र अध्यावधिक गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएपछि कात्तिकमा बसेका केन्द्रीय समिति बैठकले क्रियाशील सदस्यता मंसिर मसान्तभित्र अध्यावधिक गर्दै पुसको दोस्रो सातादेखि महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने कार्यसूची बनाएको थियो ।
पार्टी समायोजन बल्ल टुंगियो
०७५ को स्थानीय निर्वाचन अघिदेखि नै कांग्रेसमा विभिन्न दल ‘मर्ज’ भएका थिए । उनीहरुको समायोजन र कार्यविभाजनका कारण पनि पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रिया जटिल हुने भएपछि कात्तिक २० गते उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पार्टी समायोजन समिति गठन भएको थियो । अर्का उपसभापति विजय गच्छदार र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत तथा महेश आचार्य र दीपक गिरी रहेको समितिले पुस १९ गते मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यो प्रतिवेदनपछि पार्टी समायोजन र जिम्मेवारी बाडफाँडको कामले पूर्णता पाएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
“उपसभापति निधि नेतृत्वको समितिले अन्य दलबाट पार्टी एकता तथा व्यक्तिगत रुपमा प्रवेश गरी आएकाहरुलाई कहाँ कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरी बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ,” प्रवक्ता शर्माले भने, “योसँगै पार्टी समायोजको काम टुंगो लागेको छ ।” उनका अनुसार अब सबै काम नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्ने भएकाले महाधिवेशनका लागि अन्य जटिलता बाँकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनमा जाने भएपछि क्रियाशील सदस्यताबाहेक गतिविधिको काम भने रोकिएको अवस्था छ । यस्तो बेला महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न नहुने बरु आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिन महाधिवेशनका काम पनि नियमित गर्नुपर्ने मत पनि कांग्रेसमा छ ।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापा कांग्रेसका स्थानीय तह स्तरको अधिवेशनकै क्रममा क्रियाशील सदस्य प्रशिक्षण भेला तथा अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । “हामीसँग अब समयको सुविधा छैन, विधानअनुसारको म्याद सकिएको छ, ढिला हुँदै जाँदा संविधानले दिएको थप समयको सुविधा पनि हामीसँग बाँकी नरहन सक्छ,” थापाले भने, “त्यसैले आन्दोलनलाई जुन रुपमा लैजाने अवस्था भयो भने पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न हुन्न, जेठभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी हाम्रा गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ ।”
