राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते नेपाली जनताको अधिकार खोस्ने क्रममा जस्तो कदम लिए सोही प्रकृतिको कदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते चालेका छन् । राजा महेन्द्रले लिएको कदमबाट जनताको सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको थियो र राणाबाट मुक्त भएका जनता पुनः प्रजा बन्न पुगेका थिए । प्रम ओलीको यो कदमबाट पनि संविधानको मर्ममै सशक्त प्रहार भएको छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा संविधानलाई नै घात पार्ने गरी संसद् विघटन गरे बराबर ओलीको यो कदम पनि बन्नपुग्ने देखिन्छ । विसं २०६२–६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको विरोधमा उर्लेको जनसागरले दिएको अधिकारबाट निर्वाचित दुई दुईवटा संविधान सभा पश्चात बनेको २०७२ सालको संविधानले दिएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामा नै प्रम ओलीको सरकारले कुठाराघात अर्थात् ‘कू’ गरेको छ ।

विसं २०४७ सालको संविधानको धङ्धङी रहेका धेरैलाई संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ तर २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न पाउने कुनै अधिकार राखिएको छैन । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्– “गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माग गरेको २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५२ सालमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले माग गरेर नपाएको मध्यावधि अनि त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्याका कारणले २०७२ सालको संविधानमा मध्यावधि निर्वाचन र संसद् विघटनमा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार नराखिएको हो ।”

अहिलेको संविधानको मर्मविपरीत संसद् विघटन र स्वाभाविकरुपमा त्यसपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनको विषयमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरिसकेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बुझाउन गएको केहीबेरमै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ अनुसार संसद् विघटन गरेको जानकारी औपचारिकरुपमा दिएको छ ।

अब राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्न सक्छिन् ? अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्–राष्ट्रपतिसँग दुईवटा विकल्पमात्र थिए । 

या त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको प्रस्ताव संविधान सम्मत हो कि हैन भनेर प्रश्न गर्ने र यो विषयमा अन्य समूहसँग पनि छलफल गरेर निर्णय गर्छु भन्ने । वा, सधैँ झैँ केही घन्टामा नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने । 

तर राष्ट्रपतिले कसैसँग सल्लाह नगरी संसद् विघटन गरिदिइन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले देखिएको शक्ति संघर्षमा राष्ट्रपति भण्डारीको विशेष सहानुभूति ओलीका पक्षमा नै देखिएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रश्न सोध्ने सम्भावना त ज्यादै न्यून थियो ।

यो अग्निपरीक्षामा राष्ट्रपति भण्डारी खरोरुपमा त उत्रिन सकिनन् नै उनी नेकपामा पनि एउटा गुटको मात्रै रहेको आरोपको पुनः पुष्टिसमेत गरिन् ।

स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको निर्णयको वैधानिकताको जाँचका लागि अब सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस विषयमा निर्णय दिनु पर्नेछ र यो निर्णय २०५१ र २०५२ सालमा यस्तै परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र उनको इजलासले दिएकोजस्तै विवादित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । हुनत २०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार २०७२ सालको संविधानमा छैन । तथापि, संसद्मा रहेको बहुमतको आधारमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत भनेको थियो भने २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिस भने खारेज गरिदिएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १२ न्यायाधीश नेकपा (एमाले) निकट व्यक्ति भएकाले सर्वोच्चले यस विषयमा कसरी निर्णय गर्छ सो पनि अत्यन्त संवेदनशील हुने देखिन्छ र नेपालको संविधानको विषय सर्वोच्च अदालतका लागि पनि अग्निपरीक्षा हुनेछ । त्यतिमात्रै होइन सर्वोच्चको निर्णयले समाज विभाजित हुने र देशमा दूरगामी असर पर्ने जोखिम पनि टड्कारो देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने अनुमान सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश (स्टे अर्डर) दिन्छ कि दिँदैन भन्नेबाट पनि थाहा हुन्छ । 

संसद् विघटनको संविधानमै व्यवस्था नभएकोे सिफारिस गरेर यस प्रकारको ‘कू’ गर्न प्रधानमन्त्री किन बाध्य भए भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा आउँछ । यसभन्दा सहज उनका लागि पहिला ल्याएर पनि फिर्ता लिनुपरेको दल विभाजनको अध्यादेश हुन सक्थ्यो जसमा पार्टीका ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय समिति सदस्यसहित दल टुक्रिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले देखिएको नेकपाको गुटबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग ४० प्रतिशत संख्याको आत्मविश्वास भएन वा ४० प्रतिशत लिएर अघि बढ्दा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलले समर्थन गर्छ भन्ने विश्वास भएन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट ढिलो गर्ने वा छलफल गराएर फिर्ता गराउने कार्य भएन र सर्वोच्च अदालतले समेत यो निर्णयलाई सदर गरिदियो भने २०७२ सालको नेपालको संविधान र यसले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा नै ठूलो संकट आउने देखिन्छ । 

नेपालमा सधैँ नियन्त्रित अस्थिरता चाहने र स्थिरताको नाममा सर्वसत्तावादी शक्तिको प्रभुत्व कायम गरी निष्कण्टक समर्थन चाहने दुवैथरीका विदेशी शक्तिका लागि ओलीको यस कदमप्रति खासै विमति नहुन सक्छ । तथापि, ओलीको शक्ति बढेर जाने वा कमजोर पार्दै जाने भन्नेमा भने विदेशी शक्तिको सोच फरक फरक हुनसक्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि पद र शक्तिमा भएको व्यक्ति शक्ति, सम्पत्ति र दम्भले वशीभूत भएको अवस्थामा यस्तो देशैलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने प्रकारको निर्णय लिन पुग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णय देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानका लागि कुनै पनि दृष्टिबाट सकारात्मक छैन । तर, राजावादी, माओवादी (विप्लव समूह) र यो सामाजिक तरलतामा फाइदा लिन चाहने समूहहरू भने अहिलेदेखि नै मुख मिठ्याउन थालेका छन् । संविधानमा नै ‘कू’ भएको यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट जुन आशा गरिएको थियो त्यो हुन सकेन तर सर्वोच्च अदालतबाट सच्याउने कार्य भएन भने जनता सडकमा ओर्लनुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।