दक्षिण कोरिया, सिरिया, श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाले नागरिक शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने देखाउँछन् । ती देशका जनताले निरंकुश, भ्रष्ट र तानाशाही शासकहरूको सातो उँडाएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन ।  यी देशका घटनाले दिने सन्देश यही हो ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक यउलले विपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा लिन सकेनन् । उनीहरूलाई राष्ट्रघातको आरोप लगाउँदै देशमा मध्यरातमा सैनिक शासन लागु भएको घोषणा गरे । सैनिक शासन लागु गरेको घोषणा गर्नासाथ राष्ट्रपतिलाई जिताउने तिनै जनता सैनिक कदमविरुद्ध सडक उत्रिए ।

यता दक्षिण कोरियाको संसद् नेसनल एसेम्बलीका सदस्यहरू पनि सेनाको घेराबन्दी तोड्दै संसद्मा भेला भए । तिनीहरू सैनिक कानुन तत्काल अमान्य घोषित गर्न सफल भए । जनविरोध र ससंद्को सक्रियता तथा आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताहरूसमेतको विरोधका कारण छ घन्टामै राष्ट्रपति युन सुक सैनिक शासन फिर्ता लिन बाध्य भए । कानुनमा स्नात्तकोत्तर गरी छब्बीस वर्षसम्म सरकारी वकिलको पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रपति युन सुकले संविधान र कानुन नबुझी सैनिक शासन लागु गरेका त पक्कै  होइन । तर यो उनको महाभूल साबित भयो । सैनिक शासन लागु गरेर उनले आफ्नो खुट्टामा आफैँले चञ्चरो हान्ने काम गरे ।

कोरियाली संसद्मा रहेका विपक्षीहरूले सैनिक शासनको घोषणालाई मात्रै उल्ट्याएनन् राष्ट्रपतिमाथि दोस्रोपटक महाभियोगको प्रस्ताव राख्दै निलम्बन गर्न पनि सफल भए । सैनिक शासन लोकतान्त्रिक शासनको विकल्प होइन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बद्नाम गराउन सैनिक शासन लागु गरिन्छ । सैनिक शासनअन्तर्गत नागरिकका हकअधिकार खोसिन्छ भने स्वतन्त्र न्याय प्रणालीलाई सैनिक शासकको निर्देशनअनुसार चल्ने चलाउने गरिन्छ ।

निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, विभेद र भ्रष्टाचार नागरिकले मन पराउँदैनन् । यो शासक र शासकीय वृत्तले बुझ्नुपर्ने वास्तविकता हो । हामी कहाँ दुई दशकअधि त्यसरी नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एकाएक देशमा कार्यकारी अधिकार आफैँमा अन्तर्निहित गरी हिँडडुलसमेत गर्न नसक्ने डा. तुल्सी गिरि र कीर्तिनिधि विष्ट दायाँबायाँ लगाउँदै हिँड्न खोजे, सैन्य बलमै आधारमा । तर, तिनको शासन चौध महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । अन्ततः राजतन्त्र नै समाप्त भयो । अर्थात्, ज्ञानेन्द्र अरूका लागि खनेको खाडलमा आफैँ जाकिन पुगे ।

कोरियाली राष्ट्रपति युन सुकमाथि भ्रष्टाचार र पदीय दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा लागेको छ । उनकी श्रीमतीले उपहारमा लिएको महँगो ब्याग ठूलै ‘इस्यु’ बनेको छ । दुवै मुद्दा अदालतबाट प्रमाणित भएमा उनले आजीवन काराबास वा मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिकै पार्टीका धेरै सांसद र केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि उनको कदम मन परेको थिएन । त्यसैले उनकै पार्टीका सदस्यहरू पनि सैनिक कदमको विरोधमा खुलेरै लागे । वास्तवमा राष्ट्रपतिले संसद्मा विपक्षीको बहुमत भयो भन्दैमा आवेशमा देशमा सैनिक शासन लागू गर्नु नै उनको महाभूल साबित भयो । यो उनको अराजनीतिक र मूखर्तापूर्ण निर्णयले दक्षिण कोरियाका जनता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा कति प्रतिबद्ध रहेछन् भन्ने भने देखाएको छ ।

यस घटनाले राष्ट्रपति वा अरू कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी उपर कुनै पनि देशका जनताले पूर्ण विश्वास र भरोसा गर्न हुँदोरहेनछ भन्ने पनि देखाएकोछ । जब देशमा अराजकता, अन्याय, बेथिति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्छ तब सडकमा सडकमा उत्रिनु स्वाभाविक हुन्छ । अझ यस्ता घटनामा जनता स्वःस्फूर्त सडकमा आउँछन् भन्ने पनि देखाएको छ ।

सिरियाली विद्रोहीहरूले तानाशाही भ्रष्ट शासक बसर अल असदलाई लखेटेरै छाडे । उनी र उनका पिताले चौवन्न वर्षसम्म सिरियामा निरंकुश शासन चलाएका थिए । बसर अल असदले गृह युद्धका बेला रसियाली सेनामार्फत लाखौं सिरियालीहरूको हत्या गराएका थिए । बसरको चौबीसे वर्षे शासनकालको अन्त्यका साथै उनको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । भ्रष्ट र निरंकुश शासकहरूको हालत यस्तै हुन्छ ।

उता श्रीलंकामा राष्ट्रपति जयवर्धनेको पालासम्म स्वर्गको टुक्रा मानिन्थ्यो । उनीपछि आर्थिकरूपमा खस्कदै गयो । पछिल्ला शासकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था निकै खस्केर गयो । भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा जनताले खान बस्न पनि नपाउने स्थिति भयो । सन् २०२२ मा श्रीलंकाली जनताले राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षेलाई सडकै उत्रिएर लखेटे ।

यता आरक्षणको विरोध गर्ने विद्यार्थीहरूले पन्ध्र वर्षसम्म अकण्टक शासन गरेकी बंगलादेशकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ता छाडेर भाग्न बाध्य पारेको पनि देखिएकै हो । गत जुलाईमा सुरु भएको आन्दोलनबाट हसिना सत्तामात्र होइन देशै छाडेर भाग्न बाध्य भइन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेलासँगै स्वतन्त्रताका लागि लडेका राष्ट्रपति ज्याकोव जुमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पति कमाएको अभियोगमा जेलमा सजाय भोगिरहेका छन् । अरू देशमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने शासकहरूको हालत यस्तै देखिन थालेको छ ।

यो समय लोकतन्त्र, उदारवाद, खुलापन, सामाजिक न्याय, प्रतिस्पर्धा र सुशासनको समय हो । विश्वका कुनै पनि देशका शासकले निरंकुशता, नातावाद, कृपावाद र भेदभावपूर्ण तरिकाले शासन गरे जनताले सजाय दिन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

भ्रष्टारले देश र जनतालाई खान्छ । क्यान्सरभन्दा पनि खतरा रोग हो भ्रष्टाचार । जनता भ्रष्टाचार गर्ने शासक वा कर्मचारी कसैलाई पनि विरोध गर्न र सडकमा उत्रिन डराउँदैनन् ।

सन् १९६० तिर दक्षिण कोरियामा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यतिखेर नेपालजस्तै सामान्य अवस्थाको दक्षिण कोरिया आज नेपालभन्दा सबै क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ । कुशल नेतृत्व, स्थिर शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कारण आज दक्षिण कोरियामा कसैको लगानी नचाहने स्थितिमा छ ।

यतिखेर नेपालका संघीय सरकार, संघीय संसद्, न्यायापालिका, कर्मचारीतन्त्र र विपक्षीहरूको कामकारबाही एवं भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छन् । पाँचसात वर्षदेखि देश ठूलो आर्थिक संकटमा छ । स्थापित उद्योग, कल कारखना, प्रायः सबै बन्द हुने स्थितिमा छन् । सरकारी संस्थानहरू अधिकांश घाटामै छन् । महँगीले सीमा नाघेको छ । जनताले एकछाक टार्न पनि गाह्रो बन्दै गएको अवस्था छ ।

सबै तहका सार्वजनिक संस्था र निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । पहिला पहिला मालपोत, भन्सार, कर, नापी कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र मानिन्थे । वन, पूर्वाधार निर्माण, आपूर्ति तथा सेवा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र पूरैजसो भ्रष्टाचारले अखडा बन्न पुगेका छन् । संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण नेपालका विकास योजना अधिक महँगा बन्दै गएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा भ्रष्टाचारको बढ्दो ‘ग्राफ’ देखेर तर्सेको चर्चा पनि व्यापक बन्दै गएको छ  ।

श्रमिकले खाई नखाई पठाएको पैसा र स्वास्थ्य बिमाको पैसामा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार आउन थालेका छन् । स्वास्थ्य बिमाका बिरामीहरूले चिकित्सकले लेखेअनुसारको औषधी अस्पतालको फार्मेसीमा नपाउँदा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित महँगो औषधी किन्न बाध्य छन् ।

पहिला कर्मचारीतन्त्रमात्रै भ्रष्ट मानिन्थ्यो । अहिले राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको आशंकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही  गर्न नपाइने व्यवस्थाले शासक वृत्त भ्रष्टाचारमा डुब्न पुगेको छ । नातावाद र कृपावादले पनि सीमा नाघेको छ । दलीय भागबन्डाले योग्यता, कार्यदक्षता र अनुभवलाई उपहास गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि जनता र संघीय संसद् तथा संसदका समितिहरू सरकारका गलत कामकारवाही सच्याउन लगाउनेतिर नलाग्नु गैरजवाफदेही हो । जनताको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसको परिणाम धेरै भयावह हुनसक्छ । सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले बेलैमा बुझेर अगाडि बढ्नबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले झैँ आफैँ र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त पार्ने मूर्खता नगर्दामै नेताहरूको हित हुने देखिन्छ ।