नेपालको राजनीतिक अखडामा अहिले रमाइलो कुस्ती भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । अनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसको फाइदा उठाउँदैछन् । विसं २०७९ मंसिर ४ गतेदेखि चलेको यस खेलमा देउवाको दाउ सफल हुँदा पनि ‘प्रचण्ड’ विजयी भएको देखिन्छ भने ओलीको दाउ सफल हुँदा पनि उनै ‘प्रचण्ड’ले जितेको देखिन्छ । 

गत २०७९ पुस १० गते दिउसो साढे १२ बजेसम्म देउवा सफल देखिएका थिए । किनभने ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘भद्र सहमति’ थियो । तर, त्यही दिन साढे दुई बजे ओली विजयी भएको देखिए । फेरि पनि प्रधानमन्त्री भने ‘प्रचण्ड’ नै भए । ओलीको सफलतामा राष्ट्रपतिले अत्यन्त हर्षका साथ दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिइन् । नयाँ गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय आयो । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये २६८ सांसदले दाहाल सरकारलाई समर्थन गरे । यसपल्ट कांग्रेसले दाहाल नेतृत्त्वको सरकारलाई समर्थन गरिदियो । 

राजनीतिक दाउपेच खेल्न माहिर देउवाले दाहाल सरकारलाई समर्थन गरेर एमाले–माओवादी र अन्य दलको गठबन्धनको रथ गन्तव्यमा पुग्नबाट रोक्ने छाँट देखाए । यही कोलाहलबीच सत्ता गठबन्धनको सम्झौताअनुरुप सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन त भयो तर केही समय पहिले अत्यन्त तिक्तताका साथ छुट्टिएको ओली–दाहालको दुई पाइलटवाला जोडीले एकआपसमा विश्वास जमाउन नसकेको कारणले भने राजनीतिले नयाँ मोड लिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्नेबित्तिकै २०७८ सालमा ओलीसँग पारपाचुके गरेपछि देउवासँग बिताएका रमाइला पलको संझनाले दाहाललाई पुलकित बनायो भने ओलीलाई नराम्ररी झस्कायो । आफूलाई नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाको माया लागेर आएको कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले केही स्थानमा सार्वजनिकरुपमै प्रकट गरे । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले ‘ओलीले आफूलाई सबैतिरबाट घेरामा पारे’ भनेर दुःखसमेत पोख्न भ्याए । 

यसैबीच रवि लामिछाने प्रकरण पनि ओली र दाहालबीच फाटो ल्याउने कारण बनेको छ । हालका लागि संवैधानिक इजलासको निर्णयअनुसार लामिछानेको पद खारेज भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालयसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने सम्झौताअनुरुप सोही दललाई गृहमन्त्रीको पद दिनुपर्ने धारणा एमालेको देखिएको छ भने यही कुरा दाहाललाई चित्त नबुझेको स्पष्ट देखिएको छ । 

दाहालका निकटतम् माओवादी नेता पनि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नराखेकोमा रुष्ट छन् । अब उनीहरू गृह मन्त्रालय छाड्ने मनःस्थितिमा देखिँदैनन् । रास्वपाका नवनियुक्त (नयाँ नागरिकता लिएपछि) अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग भएको भेटमा निश्चित प्रक्रिया नपुर्‍याइकन रविलेमात्र होइन गृह मन्त्रालय अब रास्वपाले नै पाउँदैन भनेर दाहालले स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

दाहालको यो अडान पनि रास्वपा वा रवि लामिछानेविरुद्ध नभएर केपी शर्मा ओलीलाई एउटा चुनौतीपूर्ण सन्देश हो ।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिए पनि सो धम्की कति खोक्रो छ भन्ने स्वयम् लामिछाने र ओलीलाई समेत थाहा छ ।

रास्वपालाई जनताले संसद्मा एक सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने सोच र उत्साहले विजयी गराएर पठाए । तर, सो दलका नेता भने कुनै पनि मूल्यमा सरकारमा जान र टाँसिएर बस्न लालायित देखिए । हुनत, लामिछानेको नागरिकताको मुद्दालाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचका कारण पनि सरकारमा हाम्फाल्न अधीर भएको हुन सक्थ्यो । अब फेरि रवि लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकताको आधारमा नेपाली राहदानी बनाएको मुद्दा उठ्दै छ । त्यसैले पनि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिन नचाहने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो गठबन्धन भत्किएर दाहाल पुरानो गठबन्धनमा फर्के भने पनि रास्वपा सरकारलाई समर्थन गर्न पुग्ला भन्ने अड्कल सहजै गर्न सकिन्छ ।

परन्तु, राजनीतिमा सँधै आफूले सोचेजस्तो हुँदैन । पहिले देउवाले सोचेजस्तो भएन । पछि विश्वासको मतका क्रममा ओलीले सोचेजस्तो भएन । अब राष्ट्रपति बनाउने क्रममा फेरि ओलीले चाहेजस्तो नहुने स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ । 

उता, राष्ट्रपति बनाइसकेपछि दाहालले चाहेजस्तो नहुने पनि संभावना त छ । दाहालले चाहेजस्तो नहुने भनेको राष्ट्रपति कांग्रेस समर्थनको बनाए पनि यो गठबन्धन टुटाउन उनलाई गाह्रो पर्नसक्छ । तर, यसका लागि केपी शर्मा ओलीले रास्वपाले गृह नपाएको र आफ्नो उमेदवार राष्ट्रपति पदमा पराजित भएको अपमानको विष पिउने सामर्थ्य देखाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते गराउने घोषणा गरिसकेको छ । फागुन २५ गते एमाले समर्थित उमेदवार राष्ट्रपतिको पदमा विजयी भएनन् भने के एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ होला त ? हो यहीँनिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालकूट विष पिउनुपर्ने अवस्था आउँछ । 

विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर साढे तीन वर्ष सरकार चलाएका ओलीले गठबन्धन कायम राख्न नसक्दा सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो । सरकार छोड्नुभन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सोच राखेर दुईदुई पल्ट संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले उनको मनसुवा पूर्ण हुन दिएन । त्यसबेला संघीय सरकारमात्र होइन प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले ओर्लियो । 

ओलीले लिएका निर्णयका कारण पाएको असफलतालाई सार्वजनिक रुपमा जति लुकाउन खोजे पनि सत्ताको गुलियो चाटेका उनका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई सत्ता बाहिर बस्नुपरेको कत्ति पचेको छैन । यो कुरा स्वयम् ओलीले पनि नबुझेका हैनन् । 

अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेतृत्त्व गरेको सत्ताबाट बाहिरिँदा संघीय मन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्य, राजदूत र सरकारले नियुक्त गर्ने अन्य सयौं पदहरूको लाभ पाउनबाट एमाले चुक्नेछ । 

त्यस्तै हजारौं समर्थकहरूलाई घुस खान र कमाउन सक्ने स्थानमा ल्याउन पाउने मौका पनि खेर जान्छ । हुनत, नेपाली कांग्रेस पनि ओली–दाहाल गठबन्धन भत्केला र बाक्लो दाल खाउँला भनेर र्‍याल काढ्दै सत्ता राजनीतिको मैदानमा पछि लागेको कारण यही नै हो । कुनै राम्रो काम गरेर देश उँभो लगाउँला भनेर त पक्कै हैन । 

त्यसैले, यसपल्ट गृह रास्वपाले नपाएको र राष्ट्रपति आफूले नपाएको झोँकमा सरकारबाट बाहिरिने आँट ओलीले सहजै गर्दैनन् । अब चाँडैनै ओलीका समक्ष दाहालको सरकारलाई पाँचै वर्ष समर्थन गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कि माओवादी र कांग्रेसको पिरतीमा कैँची चलाएर आफू नेपाली कांग्रेससँग मिल्न जाने भन्ने दुई विकल्पमात्र बाँकी छन् । 

केपी ओलीका लागि दुवै विकल्प सहज छैनन् । शेरबहादुर देउवालाई उनले झुक्याएर प्रचण्डको सरकार बनाएको घाउ अझै आलै छ । त्यसैले कांग्रेससँग अर्को गठबन्धन सजिलै हुने सम्भावना छैन । पाँच वर्ष सरकार बाहिर बसेर सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने कार्य गर्न निकै ठूलो नैतिक बल चाहिन्छ जुन केपी ओलीले देखाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । 

त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा ओलीले नचाहेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनेको खण्डमा पनि अपमानको विष निलेर यही सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्ने बाध्यता उनको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दाहालले कांग्रेसलाई अहिले राष्ट्रपतिको पद उपहारमा दिएर अलिपछि प्रणय गरौँला भनेर थामथुम पार्न सक्छन् । 

यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा कुनबेला कस्तो मोड आउँछ भनेर त देउवाका ज्योतिषले समेत मिलाउन सकेनन् । एउटा विश्लेषकले कति मिलाउला ? त्यसैले, राजनीतिको नाट्यशालामा के कस्ता नाटक मञ्चन हुनेहुन्,  हेर्दै जाऊँ ।