काठमाडौं । लगानी बजार नतात्दा बैंकहरूमा प्रशस्त मात्रामा रकम थुप्रिँदै छ । तर, लगानी निम्ति उत्साही माहोल सिर्जना नहुनुको कारण खोजी गरिएको देखिँदैन । बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता छ, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न नसकेको मात्र होइन कि व्यावसायिक ऋण माग पनि कम हुँदै गएको छ । 

बजारमा आर्थिक गतिविधिहरू कम हुँदै जाँदा बैंकिङ ऋण लगानी कम हुँदै गएको देखिन्छ । गएको बुधबारमात्रै नेपाल बैंकर्स संघको ३८औँ वार्षिक साधारणसभामा पनि तरलता प्रशस्त भएको प्रसंग उठ्यो ।  यसका साथै बैंकहरुले समयमा ध्यान नदिँदा खराब कर्जा बढ्दै गएको र अनेक प्रावधान बढाउँदा लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न नसकेको सन्दर्भ पनि उठ्यो ।

यसका साथै बैंकहरू चुनौतिपूर्ण स्थितिमा गुज्रिइरहेको टिप्पणी बाक्लिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरू ४० वर्षको अवधिमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुनाउँछन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र वित्त नीतिका कारण यो क्षेत्रमा प्रभाव पारेको उनले बताए । 

“बैंकिङ इन्डष्ट्री चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ । वित्त नीतिको असन्तुलन र राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मान्न सकिन्छ,” उनले भने, “अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र कर्जाको माग घट्दै जाँदाखेरी आज हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं ।”

उनको भनाइमा, बेला–बेलामा देखिने तरलताको अवस्थाले पनि समस्या पारेको छ । तरलता कहिले धेरै हुने र कहिले कम हुुँदा यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।

बैंकहरू सात खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बोकेर बसेको केसी बताउँछन् । तर, यसरी बैंकरहरूले दाबी गर्ने भनाइमा बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती सहमत छैनन् । बैंकसँग तरल सम्पत्ति अत्यधिक मात्रामा नभएको उनको दावी छ ।

बैंकहरूले कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा यो अवस्था सृजना भएको घर्तीको भनाइ छ । “तथ्यांकले बैंकहरूसँग अत्यधिक तरल सम्पत्ति भएको देखाउँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८१ असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले बैंकहरूसँग २५.७६ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ, जुन अत्यधिक होइन ।” 

उनका अनुसार, “पहिलो, तरलता अनुपात औसत २५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नेबित्तिकै बैंकहरू निक्षेपको ‘प्राइस–वार’ मा उत्रिहाल्ने गरेका छन् ।” 

तरलता अनुपात औसत २५ प्रतिशतभन्दा कम भए कर्जाको ब्याजदरलाई पुनः महँगो गराइने उनको भनाइ छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्यो भने ऋणीहरू हालको समस्याबाट बाहिर निस्कन नसक्ने घर्तीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूसँग कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ । तरल सम्पत्ति अत्यधिक रूपमा बढी हो कि होइन भन्ने सुनिश्चत गर्न कम्तीमा ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट् स्टेबल फन्डिङ रेसियोे’ गणना गरेर राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने घर्ती बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘यी दुई रेसियो प्रकाशित भएको अवस्था छैन । यी दुई रेसियो प्रकाशन नहुँदा कायम रहेको तरल सम्पत्ति किटेर बढी हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।’’ 

राम्रो आम्दानी आउने तरल सम्पत्तिमा लगानी अवसर नभएकाले बैंकहरू अत्तालिएको घर्ती बताउँछन् । बैंकहरूले होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने र वासलात व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने समय भएको घर्तीको भनाइ छ ।

बैंकहरूले घर–जग्गामा बढी लगानी गर्ने र यी सम्पत्तिको कारोबार कम हुँदा पनि गडबड भएको देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बैंकहरूले डिभिडेण्ट दिन नसकेको भए पनि भित्री रूपमा बैंकहरू बलियो भएको बताउँछन् । “बैंकिङ क्षेत्रमा रिकोभरी र एनपीए (नन् पर्फमिङ एसेट) व्यवस्थापनमा समस्या छ,” कोइरालाले भने, “यी सबै समस्या चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समयको माग हो । राष्ट्र बैंकका नीति र निर्देशनले गर्दा नै बैंकहरू बलियो बनेका छन् ।”

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनसम्बन्धी भएको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँछन् । 

तर उनी लगानीकर्ताले बढी लाभांश लिए भनी प्रावधान बढी राख्यो भन्नु गलत अर्थ लाग्ने अधिकारी बताउँछन् । “एनपीएमा केही दबाब परिरहेको हामी देख्न सक्छौं । त्यसलाई कम गर्न ‘प्रोभिजनिङ नम्स’मा भएका व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेका छौं,” अधिकारीले भने, “बैंकलाई बचाउन गरिएको प्रयास हो । एक वर्षमा ‘पर्फर्मिङ एसेट्स’को नउठेको ब्याजमात्रै अर्बाैं छ ।”

बैंकिङ प्रोभिजन कडाई नगराए खतरा सृजना हुने उनको भनाइ छ । “प्रोभिजनमा कडाइ नगर्ने हो भने अर्काे साल बैंकहरु खोज्न जानुपर्ने अवस्था हुन्छ,” अधिकारीले भने । 

सबै बैंकमा समस्या नभए पनि केही बैंकहरूका गतिविधिले समस्या निम्तिएको अधिकारी बताउँछन् । पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारीले राष्ट्र बैंकको नियामकीय कडाइका कारण बैंकहरूले दिने प्रतिफल घट्दै गएको बताए । 
उनी भन्छन्, ‘‘बैंक र ऋणीहरूलाई समस्या नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यस्तोे चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बैंक र ऋणीलाई बचाउने उपाय खोज्नुर्छ ।’’

तर, दुबैलाई समस्या परे पहिले बैंकलाई नै बचाउन लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । बैंकमा जनताको पैसा हुने भएकाले त्यो पैसा सुरक्षित गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।