काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र नियमन दायरामा ल्याउनभन्दै पटक-पटक लाइसेन्सका लागि आवेदन माग हुँदै आएको वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ ।

पहिलोपटक माग भएको आवेदन रद्द भएसँगै दोस्रोपटक आवेदन माग गरेको आगामी वैशाखमा दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, लाइसेन्स दिनुको साटो बोर्ड उक्त आवेदन रद्द गरेर तेस्रोपटक आवेदन माग्ने तयारीमा जुटेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले केही समयअघि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा वस्तु विनिमय बजारका लागि दोस्रोपटक माग गरेको आवेदन खारेज गरेर पुनः आवेदन माग गरिने बताएका थिए । बोर्डले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

बोर्डले आवेदन माग गरेको ६ महिनामा लाइसेन्स दिनुपर्छ । तर ६ महिना बितिसक्दा प्रक्रिया पूरा नभएकाले लाइसेन्स दिइएको छैन । ढुंगानाले पुन: आवेदन माग हुने बताएका थिए । त्यसको ६ महिनामा लाइसेन्स दिइने बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ थियो ।

त्यसअघि अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै सञ्चारकर्मीसँग दुई महिनामा वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स दिने कथन गरेका थिए । तर, उनी आफैं आफ्नो बोलीमा अडिग नहुँदा उनले आफूसँगै संस्थाको काम कारबाहीप्रति नै प्रश्न उठाउने मौका दिएका छन् ।

किन दोस्रोपटक पनि खारेज हुँदै छ आवेदन ?

तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले गठन गरेको वासुदेव अधिकारी नेतृत्वको अध्ययन समितिले दुईवटा कमोडिटी बजारलाई लाइसेन्स दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउयन सिफारिस गरेको थियो । नयाँ अध्यक्ष ढुंगानामा पनि सोही सिफारिसमा सहमत हुनु नै पटकपटक आवेदन खारेजको प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ ।

बोर्डकै कर्मचारी कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि नियामक निकाय पूर्ण रुपमा तयार नभएको बताउँछन् । “कमोडिटी बजार सञ्चालन भइरहेकै बेलामा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएपछि नियमन गर्ने दायित्व बोर्डको बनेको थियो,” बोर्ड स्रोत भन्छ, “तर, बोर्डले कमोडिटी बजारलाई अनुमति दिइएपछि मात्र नियमन गर्न मिल्ने भन्दै लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको हो ।” कमोडिटी बजार नियमन गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकै कारण बोर्डले लाइसेन्स दिन आलटाल गरेको स्रोत बताउँछ ।

बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गाना नै अहिलेको जनशक्तिले कमोडिटी बजारको नियमन तथा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै बोर्डले पहिले दरबन्दी थप गर्ने बताउँछन् । उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पनि दरबन्दीका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे सकिएको बताएका थिए ।

तर, बोर्डले गरेअनुसार अर्थले दरबन्दी स्वीकृत गर्न नसक्ने बताएपछि दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया नै ढिलो हुन पुगेको स्रोतको दाबी छ । जसले गर्दा कमोडिटीका लागि तेस्रोपटक आवेदन खुलाउनसमेत ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

बोर्डले गरेको अध्ययनले तीनजना कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने औंल्याए पनि अर्थले एकजनाको मात्रै दरबन्दी थप गर्न सकिने बताएको थियो । स्रोत भन्छ, “अहिले सोहीअनुसार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाउने तयारी छ ।” बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्‍गाना बिदामा नेपालबाहिर छन् । उनी पुसमा नेपाल फर्किएपछि दरबन्दी प्रस्ताव अर्थमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

आवेदन माग गरेसँगै बोर्डले ‘अहिले कारोबारमा रहेका वस्तु विनियम बजारलाई आफूले नचिन्ने’ भन्दै पटक-पटक सूचना निकालेको छ । तर, बोर्ड आफैं लाइसेन्स दिएर उनीहरूलाई नियमनको दायरमा ल्याउन उदासीन देखिएको छ । जसका कारण केही बजार सञ्चालकले अहिले पनि नियमन बाहिर कारोबार गरिरहेका छन् ।

यसले निम्त्याएको विकृतिको जिम्मेवारीबाट बोर्ड पन्छिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ लाइसेन्स दिएर नियमनमा ल्याउने दायित्व पनि बोर्डले निभाउन सकेको छैन ।

संसदले २०७४ साउनमा ऐन पारित गरेर २०७४ मंसिरबाट वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन कार्यन्वयनमा आएको थियो । उक्त ऐन कार्यनवयनमा आएसँगै बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरू वैधानिकता सकिएको थियो । ऐन आउनुभन्दा अगाडि पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा भएपनि नियमनको दायरामा थिएन । तर, ऐन आएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने बाटो खुलेको थियो । बोर्डले ऐन आएपछि तत्कालीन समयमा कारोबार रहेको कम्पनीले सीधै लाइसेन्स नदिने भन्दै बोर्डले आवेदन खुला गरेको हो ।

बोर्डले आवेदन खुलाएसँगै उक्त समयमा कमोडिटी बजार चलाइरहेको केही र केही नयाँ गरी पाँचवटा कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए ।

बोर्डले लामो समयमा त्यसलाई अल्झाएर राखेपछि २०७६ वैशाखमा आवेदन दिएका कम्पनीले आवश्यक कागजात तयार गर्न नसकेको भन्दै आवेदन खारेज गरेर नयाँ आवेदन माग गर्‍यो । दोस्रोपटक ६ वटाले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए ।

दोस्रोपटकको आवेदनपछि बोर्डले लाइसेन्स दिने भन्दै राष्ट्र बैंकको पूर्वकार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीको नेतृत्वमा समिति नै बनाएर अध्यन गर्‍यो । उक्त समितिले नोपालमा वस्तु विनिमयको सम्भावना, प्रतिस्पर्धा नियमन क्षमतालगायत आधारमा दुई वटालाई अनुमति दिनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो भने बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षले पनि दुई वटालाई लाइसेन्स दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर प्रक्रिया पूरा नहुँदै कार्कीको कार्यकाल पूरा भयो भने केही समय पछि बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पायो ।

नयाँ अध्यक्षले पछिल्लो समय बजारको आवश्यक तथा तथा प्रतिस्पर्धाको अवस्थाअनुसार प्रक्रिया पुरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दुई वटालाई लाइसेन्स दिनेगरी अगाडि बढाएको प्रक्रियामा ढुङ्गाना असहमत हुनु पनि तेस्रोपटक आवेदन माग गर्नुपर्ने प्रमुख कारण भएको बोर्डकै कर्मचारीहरूको दाबी छ ।