पोखरा । फेवातालसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विषय गतसाल साउनमा नै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने तर नभएको हुँदा अहिले संघदेखि स्थानीय सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको छ । फैसला कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि भएको छैन । तर, कार्यान्वयनतर्फ सरकार उन्मुखजस्तो चाहीँ देखिएको छ ।

फैसला अनुसार सर्वोच्चले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारलाई सर्वोच्चले कार्यविभाजन गरि फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन २०७५ माघमा नै पूर्ण पाठमार्फत ६ महिने म्यादसहित निर्देशन दिएको थियो । पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिले गतसाल साउन २ गतेभित्रै तालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटिसक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद एकवर्ष घर्केपछि यही सातामात्रै पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीसँगको सहकार्यमा फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रोहवरमा झन्डै दुई महिनाअघि  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।

तर, त्यो प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भने हुनेछैन । फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भनिएतापनि संघ सरकारले त्यो प्रतिवेदन नै अन्तिम प्रतिवेदन नहुने जनाएको छ । महानगरले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अस्थायी र स्थायी गरि ४९३ वटा भौतिक संरचना हटाउनुपर्ने र जसको सरकारी मूल्य अनुसार १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

गोप्य राखिएको त्यो प्रतिवेदन संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई मात्र बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएर फर्केपछि पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भनेका थिए, “फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन हामी कटिबद्ध छौं, सात महिना लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं, सम्भवत मन्त्रीपरिषदले छिटै नै क्याबिनेटमा लगेर पारित गर्नेछ, अनि कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नेछ ।”

दुई महिना बितिसक्न लाग्दा पनि फेवातालको विस्तृत अध्ययन भनिएको उक्त प्रतिवेदन कहाँ छ थाहा छैन । उल्टै संघको भूमिव्यस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले “महानगरले बुझाएको प्रतिवेदन नै अन्तिम प्रतिवेदन नहुने” प्रष्टिकरण दिएकी छन ।

बिहीबार “फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाकंन तथा नक्साकंन समिति” को पहिलो बैठकमा सहभागी मन्त्री अर्यालले महानगरको उक्त प्रतिवेदन यो समितिको लागि प्रमाणको आधार हुनसक्ने तर अन्तिम भने नहुने बताएकी हुन् ।

“हामीले मान्ने आधारमध्येको एक चाहिँ बन्छ, तर अन्तिम मान्ने कुरा न अदालतको फैसलाको कुरा भयो, न मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय नै भयो । उहाँले मेहनत गर्नुभयो, समितिलाई सहयोग हुने भयो, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ,” उनले भनिन ।

अहिले सीमा निर्धारण गर्न खोजिएको र त्यो यकिन भएपछि मात्रै संरक्षणको गुरुयोजना बन्‍ने उनले जानकार दिइन् । बजेट अभावमा फेवातालको संरक्षण नहुने भन्‍नै कुरै नरहेको उनको भनाइ छ । सीमा यकिन भइसकेपछि मात्रै सीमाभित्र परेका अस्थायी, स्थायी घरटहराको निर्णय हुने बताइन । तर, महानगरले भने १२८० रोपनी जग्गा र ४९३ भौतिक संरचना मापदण्डभित्र पर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बैठकमा सहभागी तथा समितिका सदस्य समेत रहेका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, “कसैले पत्याउला भनेर बनाएका होइनौँ, सात महिना लगाएर गरेको अध्ययन हो, महानगरभित्र पर्छ र यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेका हौँ ।”

सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न पार गर्नुपर्ने चरणहरुको बारेमा अध्ययन गरिएको र महानगरले चासो दिएको उनले बताए । “यो समितिले त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन खोज्छ, म आफै सदस्य छु, कार्यान्वयन गराउन बसेको हुँ नि त । समितिको म्याद तीन महिना छ, त्यही समयमा कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा समिति बनेको हो, प्रतिवेदन यथार्थपरक छ,” उनले भने ।

महानगरको प्रतिवेदनलाई टेकेर नै समितिले फेवातालको अन्तिम बिन्दु निर्धारण गर्ने बताए । प्रतिवेदन अनुसार “फेवातालमा रहेको पानीको सतह पहिचानका लागि सन् २०१८ को जनवरी, फेब्रुअरीको गुगल इमेज, विभिन्न निकायहरुबाट जारी गरिएका विभिन्न रिसोलुसनका स्याटेलाइट तस्बिरहरु, कार्यालयमा रहेको डिजिटल डाटावेस, कार्यालयमा रहेका नक्सा तथा प्लटरजिष्टर फिल्डबुक, फिल्डमा निरिक्षण ।” लाई नै आधार मानेर तय गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदन प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहेको उनले दाबी गरे । सर्वोच्चले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्ड अनुसार कति जग्गा र पूर्वाधार अधिग्रहण हुने, ३५ मिटरमा कति र ३० मिटरमा कति पर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट खुलाइएको उनले जानकारी दिए ।

मेयर जिसीले उक्त प्रतिवेदन एक हप्ताभित्रै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्न आग्रह समेत गरे । लामो समय हुँदा बिचौलिया खेल्न सक्ने उनको आशंका छ । मन्त्री अर्यालले भने, फेवातालको संरक्षणको विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिइन । सँगै समितिको कार्यविधीको बारेमा समेत जानकारी दिइन् । 

“नागरिक समाज, सरोकारवालाको तर्फबाट जनप्रतिनिधीलाई पूर्ण सहयोगको आवश्यकता छ । लामिछाने प्रतिवेदन, सर्वोच्चको फैसला आयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ । सर्भे अफ इन्डियाको नक्सा फरक छ, एकरुपता छैन । सबै प्रतिवेदनमा एकरुपता छैन । तसर्थ हामीले समितिले काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले टिओआर जारी गरेका छौं,” उनले भनिन् ।

यस्तो छ कार्यविधी :

१) समितिले उपलब्ध अभिलेख, तथ्य, प्रमाण एवम् सरोकारवालाको सुझाव एवम् स्थलगत अवस्थिती समेतका आधारमा फेवातालको चारकिल्ला तथा सिमाना यकिन गर्ने ।
२) बुँदा १ बमोजिम यकिन भएको चारकिल्ला र सीमानाको नक्सा तयार गर्ने र क्षेत्रफल यकिन गर्न नापी कार्यालय कास्कीलाई निर्देशन गर्ने ।
३) बुँदा १ र २ बमोजिम निर्धारण भएको चारकिल्ला र सिमाना सहितको नक्सा तथा क्षेत्रफल आवश्यक निर्णयको लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने ।
४) बुँदा नं. ३ बमोजिम नक्सा तथा क्षेत्रफल स्विकृत भएपछि फेवाताल भित्र परेका तथा दुषित दर्ता भएको जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरि नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने ।
५) फेवाताल संरक्षणको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यको लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकिन विवरणसहित सुझाव दिने ।
६) फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०४।०५ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने ।
७) चारकिल्ला र सीमाना यकिन गरि नक्सांकनको कार्य समितिले कार्यप्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र गर्ने । अन्य कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषदको कार्यालयबाट चारकिल्ला र सीमानासम्बन्धी निर्णय भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्पन्‍न गर्ने ।

समितिको लागि बनाइएको कार्यविधीको बुँदा नं. ३ र ४ महानगरले नापी कार्यालय कास्कीसँगको सहकार्यमा तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । अहिले यो कार्यविधीले फेरि समितिलाई सोही कार्य गर्न भनेको छ । मन्त्री अर्यालले “कार्यविधीमा दुविधा उत्पन्‍न भए र अधिकार नपुगे पनि संशोधन गरिने तर काम टुंग्याइने उनले जानकारी दिइन । सरकारले नै गठन गरेको समिति हुँदा उनले निर्धक्क भएर काम गर्न,” आग्रह गरिन ।

तोकिएको समयमा परिणाम आउने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह पनि गरिन् । समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले “यसअगाडि गरिएका सर्भे, महानगरले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा जष्टिफिकेसमा पुग्‍न सकिने” जानकारी दिए ।

आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी सबैको सहयोगमा पूरा गर्ने जनाए । “तीन महिनामा सकिएन भने एकदुई महिना लम्बिएला, त्यो भन्दा ठूलो कुरा केही हुनेवाला छैन, लम्बिए पनि हामीले समाधान गर्नेछौं । यो ताल अर्को वर्ष सरकारको सहयोगमा कामयावी हुनेछ,” उनले भने ।