काठमाडौं । नेपालमा किशोरी अवस्थामा नै लैंगिक हिंसा भोग्नेको संख्या उच्च रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । देशभरका ९२ अस्पतालमा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)को वार्षिक तथ्यांकले १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमाथि सबैभन्दा धेरै लैंगिक हिंसाका घटना भइरहेको देखाएको हो ।

विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्नेमा अपांगता भएका महिला बढी छन् ।

यस्तो छ तथ्यांक

ओसीएमसीमार्फत ९२ वटा अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । ती अस्पतालबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १३ हजार ७१५ नागरिकले सेवा लिएका थिए ।

हिंसामा परी ओसीएमसीको सेवा लिन आउनेमध्ये ९४.८ प्रतिशत महिला, ५.१ प्रतिशत पुरुष र ०.१ प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायका व्यक्ति छन् ।

त्यसमा पनि १५ देखि १९ वर्षका महिला धेरै २४ प्रतिशत छन् । यस्तै, २० देखि २४ का १५.३ र २५ देखि २९ का १३.३ प्रतिशत छन् । यीबाहेक अन्य उमेर समूहका १० प्रतिशतभन्दा कम छन् ।

ओसीएसमसीको सेवा लिन आइपुग्नेमध्ये ३०.१ प्रतिशतले शारीरिक, २३.१ प्रतिशतले मानसिक, १८.३ प्रतिशत बलात्कार, १२.९ प्रतिशतले यौनजन्य हिंसा र ९.४ प्रतिशतले जागिर र अवसरको लालचमा हिंसा भोगेको बताएका छन् ।

कानुनीरूपमा बन्देज रहेको बाल विवाहका कारण ५ प्रतिशत र गलत परम्परागत अभ्यासका कारण १.२ प्रतिशतले हिंसा भोग्ने गरेको ओसीएमसीको तथ्यांक छ । 

अपांगता भएका महिला झनै जोखिममा

लैंगिक हिंसाका घटना र जोखिममा अपांगता भएका महिला बढी छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अनुसार, अपांगता भएका महिलामध्ये ६७ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेका छन् । 

ओसीएमसीको सेवा लिनेमा पनि ९ प्रतिशतले अपांगता भएकै कारण विभिन्नखाले हिंसा भोगेको बताएका छन् । 

उनीहरूमा शारीरिक मानसिक हिंसाका घटना धेरै हुने गरेको छ । विशेषगरी, दृष्टिविहीन र बौद्धिक अपांगता भएका महिलामा यौनजन्य तथा अन्यखाले हिंसा बढी भएको पाइएको नेपाल अपांग महासंघकी महासचिव देव कुमारी पराजुली बताउँछिन् ।

“यस्ताखाले अपांगता भएका कतिपय महिलामा हिंसा के हो, अन्याय के हो भन्ने थाहै नभएको अवस्थामा मल्टिपल हिंसामा परेको पनि पाइएको छ,” उनी भन्छिन् ।

कतिपय सामान्य व्यक्तिमा समेत 'ऊ अपांगता भएको व्यक्ति हो, त्यसैले हिंसा त भैहाल्छ नि' भन्ने गलत बुझाइ हुँदा उनीहरू झनै जोखिममा परेको पराजुली बताउँछिन् ।

न्यायमा छैन सहज पहुँच

लैंगिक हिंसामा परेकाहरूको न्यायमा पहुँच र कानुनीरूपमै न्याय पाएको अवस्था भने कमजोर रहेको पाइएको छ । ओसीएमसीको तथ्यांक अनुसार, यौन हिंसामा परेका २८ प्रतिशत महिलाले मात्रै न्यायका निम्ति आवाज उठाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी जेसी शाखा प्रमुख रोशनी देवी कार्की बताउँछिन् ।

कानुनी उपचारमा पुगेकामध्ये पनि ३६.७ प्रतिशत केस प्रहरीमार्फत आउँछन् । आफैँ अन्याय महसुस गरेर उपचारमा पुग्ने १६ प्रतिशतमात्रै छन् । त्यसमाथि पनि अपांगता भएका महिलाका निम्ति भौतिक पूर्वाधारदेखि न्याय प्रदायक निकायसम्म अपांगतामैत्री नहुँदा न्याय पहुँच अति न्यून रहेको महासचिव पराजुली बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचानसम्बन्धी अध्ययन, २०७९’को प्रतिवेदनले समेत न्यायका निम्ति स्थापित राज्यका चार प्रशासनिक निकायमा अपांगतामैत्री सेवा नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, दोभासे तथा सहयोगीको अभाव, पहुँचयुक्त संरचना, सूचना सामग्री, उजुरीका क्रममा भोग्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियालगायत अवरोध हटाउन आयोगको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

भएका नागरिकमैत्री उजुरी गर्ने निकायहरूमा अपांगतामैत्री संरचना नहुनु, अपांगताको प्रकृतिअनुसारका सेवा सुविधा नहुनु र न्याय दिलाउने निकायहरूले पनि अपांगतालाई नै हिंसाको स्वाभाविक कारण मान्नुले यसमा थप जोखिम थपेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समितिबाट पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेभन्दा मेलमिलापमा लैजाने गर्दा अपांगता भएका महिला थप अन्यायमा परिरहेको नेपाल अपांग महिला संघको निष्कर्ष छ ।

यो अवस्था हटाउन स्थानीय तहदेखि संघ सरकारसम्म जिम्मेवार हुनुपर्ने संघको ठहर छ ।