काठमाडौं । पाँच दिनअघि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षसहित पाँचजना नेताहरूले सचिवालय बैठक राख्न सहमतिको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । ४८ घण्टा (आइतबार र सोमबार)को समयसीमा दिइएको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएनन् । बरु, विधानअनुसार बैठकको तयारी गर्नू भन्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई निर्देशन दिए ।

पार्टी विधानको धारा ५९ आकर्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले बैठक १५ दिन धकेल्न खोजे पनि बहुमत सचिवालय सदस्यले मङ्गलबार धैर्य गरेका थिए ।

तर, मङ्गलबार पनि बैठक बसाउन ओली सहमत नभएपछि नेकपाभित्रको विवाद आमुन्नेसामुन्नेको अवस्थामा पुगेको छ । मङ्गलबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अनौपचारिक बैठकले कात्तिक २७ गते सचिवालय बैठकको मिति तय गरेको छ ।

“हामीले थप दुईदिन ओलीको बाटो हेर्ने निर्णय गरेका छौं । २७ गते ओलीले सहमति नदिए पनि पार्टी सचिवालयको बैठक बस्छ,” पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । उनले पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६० पनि स्मरण गराए । पार्टीको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने प्रावधान राखिएकाले सोही धारामा टेकेर पार्टीको बैठक राख्ने उनको आशय थियो ।

“हामी दुई–तीनदिन पर्खिन्छौं, त्यसपछि बैठक गर्ने कुरा भएको छ । सकेसम्म सबैलाई उपस्थित गराएर बैठक राख्नेछौं,” उनले भने, “नभए विधानअनुरूप बैठक बस्नेछ ।”

मङ्गलबार धुम्बाराहीमा बहुमत सदस्य जम्मा हुनुअघि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको बोलावटमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । आजको भेटमा पनि ओलीले पुरानै अडान राखेको र बैठक बस्न सहमति नदिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रेस ब्रिफिङमा बताए ।

“उही महासचिव विष्णु पौडेलले पर्सिसम्म बस्छ होला भनेर भन्नुभएछ,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “तर, बैठक बोलाउने सम्भावना न्यून छ।” पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सहमतिमै बैठक बस्नेमा जोड दिए । उनले २७ गते प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित हुने आशा पनि व्यक्त गरे । बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक सकेर बाहिर निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, “बैठक बस्छ । हामी बैठकमा छलफल गर्छौं । अर्को अध्यक्ष (ओली) पनि तयारै हुनुहुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री आउनुभएन भने बहुमतको बैठक बस्नुहुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले ‘सम्भावना रहेको’ बताए । “बैठक बस्छौं, सबै कुरा त्यहीँ छलफल हुन्छ,” उनको जोड थियो । सचिवालयका अर्का नेताले पनि २७ गतेको बैठक कुनै हालतमा नरोकिने बताए । “पाँच दिन हामीले पर्खिइसक्यौं । फेरि पनि सहमति खोज्दै समय गुजार्ने कुरा आउँदैन,” ती नेताले भने, “पर्सि बैठक बस्छ ।”

प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पाँच दिनसम्मको पर्खाइ बहुमत सदस्यहरूको कमजोरी नरहेको बताए । पार्टी एकता बचाउनुपर्ने दायित्व रहेकाले त्यही निर्वाह गरेको र सहमतिका साथ अघि बढ्ने जमर्को गरेको जानकारी दिए ।

“हाम्रो पार्टीको अहिलेको सङ्कटको विशिष्ट परिस्थितिमा हामी पार्टी एकताप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छौं,” श्रेष्ठले भने, “धैर्यका साथ हामीले सहमतिमै बैठक बस्न प्रयत्न गरिराखेका छौं । यो कमजोरी होइन । बरु, हामीले पार्टी एकतालाई बचाउन सबै कमरेडहरूले विवेक प्रयोग गरेर सहमतिमा बैठक बसेर पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने दिशामा अघि बढ्न सकियोस् भनेर प्रयत्न गरिराखिएको हो । यो प्रयत्नकै क्रममा पर्सि बैठक बस्न सहमति जनाउँ भनेर अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई भनिएको छ । आश छ पर्सि बैठक बस्ने छ । बसेन भने के गर्ने भनेर हामी सोच्न चाहँदैनौं ।”

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अरूले बैठक राख्नै नसक्ने जिकिर गर्छन् । बैठक बोलाउने वैधानिक अभिभारा महासचिवलाई भएकाले दुई अध्यक्षको परामर्शमा विष्णु पौडेलले बोलाउने उनको भनाइ थियो ।

“बैठक अरूले बोलाउन सक्दैनन् । बैठक भनेको दुईजना अध्यक्षको सल्लाह, सहमतिमा महासचिवले मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने, “अस्ति केही सचिवालयका साथीहरूले निवेदन दिनुभएको छ । संयोग र सौभाग्यले बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रमा तोक लगाउँदामा म पनि सँगै थिएँ । अध्यक्ष ओलीले महासचिवको नाममा तोक लगाउनुभएको छ– विधान बमोजिम बैठक राख्ने ।”

उनले आज होइन, त्यतिबेलै बैठक राख्ने भनेर ओलीले निर्देशन दिइसकेको बताए । विधान बमोजिम भएकाले महासचिव पौडेलले प्रक्रिया पूरा गर्न दुईजना अध्यक्षसँग छलफल गरेको पनि बताए ।

“आज त्यहीक्रममा दुईजना अध्यक्षको बीचमा सल्लाह भएको छ,” उनले भने, “दुईजना अध्यक्ष पनि बैठक राख्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यसमा उहाँहरूको राय मिलेको छ । बैठक राख्न उहाँहरूले महासचिवलाई भनिसक्नुभएको छ । महासचिवले आह्वान गर्नुहुन्छ ।”

तर, पर्सिको बैठक बहुमत पक्षधरको भएको उनको भनाइ छ । “उहाँहरूले घोषणा गरेर कहाँ हुन्छ र महासचिवले बोलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।