विराटनगर । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वैशाख २६ गतेपछि कोसीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यसको संवैधानिक र कानुनी जटिलताबारे उनीहरू आफैँ अन्योलमा छन् ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया वैशाख २६ गतेबाटै थाल्ने’ दुई दलको जिकिर छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन संकल्प प्रस्तावले दिएको म्याद वैशाख २५ गते सकिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने र एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दाबी एमालेको छ ।

एमाले कोसी संसदीय दलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमालेका कार्की नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दाबी गरेको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को ‘उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन गरिदिन’ माग गरेका कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २१ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । उनको सरकार ढल्यो । 

त्यसपछि उनकै पहलकदमीमा कांग्रेसका केदार कार्की उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा गत असोज २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । ६ महिनापछि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरियो । फेरि एमाले र माओवादी एउटै कित्तामा उभिन पुगे ।

त्यसलगत्तै कोसीमा पनि सरकार फेर्न कसरत सुरु हुन पुगेको छ । तर, उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले सदनबाट विश्वास प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विपक्षीले भनेजस्तो सरकार फेरिहाल्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

केदारलाई हटाएर आफैँ मुख्यमन्त्री बन्न हिक्मत हतारिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइमा संविधानमै व्यवस्था नभएको ‘संकल्प प्रस्तावबाट विश्वासको मत लिन सरकारलाई निर्देशन दिने र नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने’ गलत बाटो एमाले–माओवादीले समाएका छन् ।

यसबारे मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखलाई लिखितरूपमै ‘सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था’बारे ध्यानार्षण गराएका छन् । बीचमा प्रदेशका सांसदहरूको माग बमोजिम प्रदेश प्रमुखले नै आह्वान गरेको प्रदेशसभा अधिवेशनको जानकारी संविधानत आफूले गराउन आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने, “प्रदेश प्रमुखज्यूबाट संविधानमा व्यवस्था भए विपरीतका काम नहुनेमा म विश्वस्त छु । उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सकारले दुई वर्ष विश्वासको मत लिनै पर्दैन । तर, उहाँहरू संकल्प प्रस्तावको नाममा जबर्जस्ती गर्न खोजिरहनु भएको छ ।” 

हिक्मत बन्लान् मुख्यमन्त्री ?

प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ वा ५ बमोजिम नै सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने बताउँदै एकालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले भने ,“उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार गठनको आह्वान हुने सम्भावना छ । सरकार गठन हुने अवस्था रहुन्जेल मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरे पनि प्रदेशसभा विघटन हुँदैन ।”

केन्द्रमा माओवादी र एमाले गठबन्धनले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् । आफू मुख्यमन्त्री बन्न कार्कीले कांग्रेसका उद्धव थापालाई विश्वासको मत लिन नदिन उपसभामुखलाई बिरामी भएको बाहनामा काठमाडौं पठाउनेदेखि सभा सञ्चालन गर्ने एमालेका ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखिदिएका थिए । 

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ ले दल विभाजन भएमा वा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उपधारा ५ को सरकार अविछिन्न नभएको र दलीय वा व्यक्तिगत हिसाबले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने फैसाल गरेकाले त्यो कोसी प्रदेशमा पनि लागु हुने दाबी गरे ।

उनले भने, “सरकारले विश्वासको मत लिन अधिवेशन बोलाउने देखिएको छैन । २५ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र संसद्को प्रणालीको माननीय सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ ।”

सदनबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको विषयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गरेको टिप्पणी सदनको सर्वोच्चता विपरीत भएको जिकिर गर्दै भण्डारीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रदेशसभा न्यायालयमा परिणत भई ‘कार्कीलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने’ बताए । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम निर्माण भई विश्वासको मतसमेत प्राप्त भएको सरकार संविधानत दुई वर्ष कायम रहने सरकार पक्षको जिकिर छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू ‘संविधानको अक्षरसर पालना गर्ने र यस विपरीत नजाने’ भन्दै राजीनामा नदिने अनि विश्वासको मत पनि नलिने स्पष्ट गरिसकेका छन् । 

राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने !

मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग भेटघाट गरे । संवैधानिक व्यवस्था नबिर्सन र सोहीअनुरूप चल्न प्रदेश प्रमुखलाई लिखितरूपमा स्मरण गराए । उनले लिखित पत्र हस्तान्तरण गर्दै पाँचबुँदे निष्कर्ष निकालेका छन् । कसैले आफ्नो सरकार दुई वर्षसम्म हटाउन नसक्ने जिकिर गर्दै कार्कीले प्रदेशसभाबाट गत वैशाख ७ गते पारित संकल्प प्रस्ताव अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक आधार र तर्क नरहेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘...संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैरसंवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजारभन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा संघी गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न संवैधानिकरूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु," मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ ।

कार्कीले संविधानअनुसार आफूले एकपटक विश्वासको मत लिइसकेको र अब दुई वर्षसम्म लिनुनपर्ने बताउँदै आफूबाट राजीनामा नआउने बताइसकेका छन् । उनले भनेका छन्, “संविधान मानेर अघि बढ्छु । मैले राजीनामा दिने कल्पना नगरे हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई घुमाउरो भाषामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नथाल्न चेतावनी दिएको, राष्ट्रपतिमार्फत प्रदेश प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको र घुमाउरो आशयले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारविपरीत दबाब दिएको माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीको आरोप छ ।

“संकल्प प्रस्तावको सन्दर्भ जोडेर पुगेकाले विशेष अधिकार हनन्‌को विषय अघि बढ्न सक्छ,” उनले भने ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताले सभामुखको नाममा राय लेख्नु कानुन विपरीत भएको बताउँदै उनले भने, “सरकार गठन वा विघटन, प्रदेशसभाको कामको विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले राय भनेर सभामुखलाई पत्राचार गर्न मिल्छ ?”

केहीअघि संकल्प प्रस्तावको जवाफ सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायमार्फत प्रदेशसभालाई दिएको थियो ।

संकल्प प्रस्तावको बखेडा

सरकार फेर्नकै लागि कोसी प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पारित गराए । वैशाख ७ गते ध्वनि मतले सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । त्यतिले मात्र नपुगेर एमाले कोसी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले मत विभाजन गरी प्रदेशसभामा अभिलेखीकरण गर्न सभामुखसमक्ष माग गरे । 

'ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित भएपछि मत विभाजन अभिलेखीकरण गर्न जरुरी नभएको' भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि त्यही जिकिर गरे ।

तर, सभामुख अमरबहादुर विष्टले विपक्षी दलको माग सदर गर्दै मत विभाजन गर्न निर्देशन दिए । संकल्प प्रस्ताव पारित भई मत विभाजनको अभिलेखीकरण समेत कायम भयो । यसको लिखित जानकारी प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराएपछि बखेडा सुरु भएको हो ।

यो प्रस्ताव पारित भएसँगै कोसीमा सत्ता जोगाउने र विपक्षी दलले प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबारे आ–आफ्नै डम्फू बजाउन र अनुकूल व्याख्या गर्न सुरु गरेका छन् । यद्यपि, पक्रियाको संवैधानिक र कानुनी हैसियतबारे भने प्रश्न उठिरहेको छ । 

संविधानअनुसार प्रदेशसभालाई काम गर्ने अधिकार रहेको र यो ठिक कि बेठिक भनेर प्रश्न उठाउन नपाउने प्रवाधान रहेको विपक्षी दलको भनाइ छ । संकल्प प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्रीले ‘गैरसंवैधानिक’ बताएर सदनको विशेष अधिकार हनन गरेको एमालेको दाबी छ । 

प्रदेशसभा संविधानको व्यवस्थाबमोजिम न्यायालयको भूमिकामा पुग्न सक्ने जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले सभाको बैठक सुरु भएपछि न्यायालयमा परिणत हुन सक्ने र संविधानको धारा १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताए ।

उनले भने, “संकल्प प्रस्ताव नयाँ अभ्यास भएजस्तै विशेष अधिकार हननको विषयमा पनि सदनबाट निर्णय भई नयाँ कीर्तिमान हुन सक्छ ।”

सभामुखले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था छ । तीन महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भण्डारीले सुनाए । त्यो परिस्थिति मुख्यमन्त्री र उनका सहयोगीहरूले बनाउँदै लगेको जिकिर भण्डारीको छ ।