काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनको चेकइन क्षेत्रमा रहेका पसल वर्षौँदेखि अदालती झमेला सिर्जना गर्दै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जसबाट राज्यले करोडौं राजश्व गुमाउनुपरेको छ । 

विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनदेखि भन्सार कार्यालयका करिब एक दर्जन पसल प्रतिस्पर्धामा जाँदा करोडौं बुझाउन तयार देखिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर अदालत धाउने र समयमा अदालती प्रक्रिया पूरा नहुँदा ‘कौडीको भाउ’मा बस्दै आएका छन् ।

विमानस्थलको अति संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका पसल सञ्चालनका लागि प्रक्रियामा झमेला हुँदा त्यसले दीर्घकालमा सुरक्षा जोखिमसमेत बढाउन सक्ने प्रहरीको टिप्पणी छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक कार्यालयले २० वर्षभन्दा अघिदेखि त्यसरी पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।

जहाँ प्रतिस्पर्धामार्फत् व्यवसायी त्यहाँ पुग्ने गर्थे । तर कतिपयले कानुनी छिद्रमा खेल्दै त्यसको फाइदा उठाउने गरेको पाइएको छ ।

उनीहरु प्रतिस्पर्धामा भाग लिने तर आफूले नपाउने अवस्थामा सानो ‘निहुँ’ बनाएर अदालत धाउँदा समस्या परेको प्राधिकरण कार्यालयको गुनासो छ । अदालतले पनि वर्षौँसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरी अल्झाएर राखिँदिँदा समस्या परेको हो ।

उक्त क्षेत्र    मा सञ्चालनमा रहेका पसलमा हिमालयन मनी एक्सचेन्ज, यती मनी एक्सचेञ्ज, स्वनिग सर्भिसेज प्रालि (ब्यागेज ल्यामिनेसन), प्रिपेड ट्याक्सी काउन्टर, क्रिएटिभ नेपालको कफी सप तथा हाइलाइट प्रालिको सीमकार्ड वितरण गर्ने पसललगायत सञ्चालनमा छन् । 

तीन–तीन वर्षमा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने प्राधिकरणले त्यसैअनुसार २०७३ कात्तिक ७ गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरेर नयाँ प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया थालनी गर्‍यो ।

त्यसको १५ दिनमा टेन्डर खोल्ने कार्यक्रम थियो । त्यो बीचमा स्वनिग सर्भिसेज प्रालिले दोहोरो रणनीति तय गर्‍यो । स्वनिग यसअघि पनि विमानस्थलमा सेवा प्रदान गर्दै आएको एउटा कम्पनी हो । 

स्वनिग एकातिर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भयो र बोलकबोलमा प्रतिष्पर्धामा उत्रियो अर्कोतिर ‘भूकम्पको बेलामा लामो समय बन्द गर्नुपरेका’ले आफू घाटामा रहेको हुँदा तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै उच्च अदालत पुग्यो ।

२०७३ असोज २५ गते दिउँसो २ बजे सम्बन्धित बोलपत्रदाताहरुको आधिकारिक प्रतिनिधिका बीचमा सिलबन्दी खोलियो । त्यसबेला स्वनिगजस्तै सातवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

दिउँसो २ बजे सिलबन्दी खोल्दा सबैभन्दा बढी साइ किरण इन्टरप्राइजेज सिनामंगलले बोल कबोल गरेको पाइयो । तीन वर्षका लागि उसले तीन करोड ९६ हजार रुपैयाँ कबोल गर्दै २० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको पाइयो । यसबेला स्वनिगले एक करोड ६७ लाख ७७ हजार ७७७ रुपैयाँ बोल कबोल गरेको थियो ।

बाँकी ६ जनाका प्रतिनिधिले पनि साई किरणलाई बधाई दिँदै बाहिरिएको केही बेरमा उच्च अदालत पाटनको आदेश पुग्यो ।

जहाँ भनिएको थियो– ‘यस कार्यालयबाट प्रकाशित व्यागेज लेमिनेसनसम्बन्धी सूचनाको विरुद्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नभएसम्म वा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सूचना बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राख्नू ।’

त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरले कानुनी सल्लाहकारसँग राय लियो ।  सिलबन्दी खोलिसकिएको अवस्थामा के हुन्छ भनी लिएको रायमा पनि कानुनविदले अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ भनेपछि कार्यालयले थप प्रक्रिया अघि बढाएन ।

अदालतको अन्तरिम आदेश टेण्डर अवधिभर अघि बढ्न सकेको देखिएन ।  उड्डयन कार्यालयको मिलेमतोमा फेरि २०७९ मा गोप्यरुपमा टेन्डर आह्वान गरियो । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उक्त टेन्डर प्रक्रियामा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै पाएनन् ।

स्वनिगमात्रै प्रतिस्पर्धामा रहेपछि पाँच वर्षको लागि जम्मा २४ लाख ४८ हजारमा उसैले पाउने निर्णय भयो । तर कार्यालयले सम्झौता गर्न मानेन । किनकि यसअघि तीन वर्षको लागि तीन करोड ९६ हजारको कबोल भइसकेको थियो ।

कार्यालयले सम्झौता गर्न नमानेको भन्दै स्वनिग फेरि सर्वोच्च पुग्यो । अदालत पुग्दै अन्तरिम आदेशको लगातार माग गर्दै टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेपछि उड्डयन कार्यालय हैरानीमा रहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।

स्वनिगमात्रै होइन त्यहाँ रहेका बाँकी कम्पनीहरु पनि त्यसैगरी धमाधम अदालत धाउन थाले । सबै अदालतको भरमा रहेकाले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजश्व घाटा भएको कार्यालयको तर्क छ । तर कतिपय अधिकारीहरु भने यसलाई ‘मिलेमतो’ बताउँछन् । विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयकै मिलेमतोबिना यो सम्भव छैन ।

आश्चर्यको कुरा त विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले नै आन्तरिक टर्मिनल भवनको नयाँ स्टेरायल हलको पश्चिमपट्टिको १९ दशमलब ६० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको चिया/कफी पसललाई पाँच वर्षका लागि २०८० फागुन १० मा गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरेर श्री सोल्टी होटल प्रालि ताहाचललाई १० करोड एक हजार २० रुपैयाँमा भाडामा दिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक टर्मिनल भवनकै अर्कोपट्टिको प्रस्थान बिन्दुतर्फकै कफी÷चिया सपलाई समेत पाँच वर्षका लागि एयरपोर्ट टी कफी सप प्रालिलाई दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ भाडामा दिइएको छ ।

त्यसबाहेक क्रिएटिभ नेपाल प्रडक्क सप, सार्प इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, प्रिपेड क्याक्सी, हाईलाइट प्रालिकै क्षेत्रमा रहेका ११ दशमलब १३ वर्गमिटरको आइसक्रिम जुस पसललाई समेत पाँच वर्षका लागि तीन करोड ७७ लाख ७७ हजार ७७७ रुपैयाँ भाडामा दिइएको छ ।

तर, सर्वोच्चले हाइलाइट नेपाल प्रालि, क्रिएटिभ नेपाल, यती मनी एक्सचेन्ज, स्वनिग सर्भिसेस प्रालिलगायतकाको मुद्दा २०८० फागनुसम्म १४ पटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको देखिँदैन ।

के भन्छ नागरिक उड्डयन कार्यालय ?

त्रिभुवन विमानस्थलका अपरेसन विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी सुवास झाले विमानस्थल कार्यालयका कारण भन्दा पनि अदालतका कारण लामो समयसम्म नयाँ टेन्डर प्रक्रिया हुन नसकेको बताए ।

“नयाँ टेन्डर प्रक्रिया हाम्रा कारण रोकिएको होइन । एउटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अन्यले समेत त्यसै पुरानो सम्झौता अनुसार नै चलाउन पाउँ भन्दै अदालत पुगेका छन् । त्यसैले रोकिएको हो । हाम्रो कारणले होइन,” झाले बाह्रखरीसित भने ।

तर जानकारहरु भने कार्यालयले नै अदालतको बाटो देखाइदिएको हुन सक्ने आशंका गर्छन् ।