देशका अत्यन्त व्यस्त र काठमाडौं र मोफसलबीच सम्पर्कका जीवनरेखा ठानिने सबै सडकहरू विस्तार र स्तरोन्नतिका नाममा भत्काएर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका छन् । सम्भवतः सरकारको राजनीतिक नेतृत्व, ठेकेदार र नियामक निकायका कर्मचारीबीच अनुचित साँठगाँठकै कारण रणनीतिक महत्त्वका यी सडकहरू वर्षौं अस्तव्यस्त बनाइएका हुन् । 

काठमाडौंबाट पोखरालगायत पश्चिमतर्फ जाने मुख्य सडकको नागढुंगा नाकाबाटै सडक विस्तारका लागि भत्काउने र बेलैमा काम नसकेर यात्रुलाई सास्ती कटाउने काम सुरु हुन्छ । नागढुंगा-नौबीसे र नौबीसे-मुगलिङ सडक कति ठाउँमा भत्काइएको छ र कहिले तयार हुन्छ कसैले अनुमान लगाउनसमेत सक्दैन । 

जसोतसो मुगलिङ पुगेकाहरूले पर्यटन नगरी पोखरा जाने हो भने आँबुखैरेनीदेखि नै भत्केको सडकमा यात्रा गर्नुपर्छ । पूर्वी र पश्चिमी खण्ड गरी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ठेक्कामा दिइएको सडकका ठेकेदारहरूले समयैमा काम नगर्दा पोखराको पर्यटन व्यवसायका साथै देशकै छविमा नकारात्मक असर परेको छ । 

यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको महत्त्वपूर्ण खण्ड तथा गौतम बुद्धको जन्मस्थल जाने मुख्य मार्ग मानिएको नारायणगढ–बुटवल सडक सडक भत्काएको ६ वर्ष हुँदा पनि काम सकिने लक्षणसम्म देखिएको छैन । यस खण्डको सडकमा यात्रुले भोग्नुपर्ने असुविधाको त कुरै नगरौँ दिनहुँ हुने दुर्घटनामा यात्रुको जीवनै धरापमा पर्नेगरेको छ । 

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको लागि २०७५ मा २०७९ मा सक्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । दुई पटक म्याद थप गरिए पनि काम आधामात्र भएको छ । थपिएको पछिल्लो म्याद २०८१ साउनसम्ममा पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावनै छैन । सम्भवतः अर्कोपटक पनि म्याद थप गरिनेछ । 

यसरी अलपत्र पारिएका आयोजनाबाट राष्ट्रले बेहोर्नु परेको हानि र यात्रुहरूले सहनुपर्ने सास्तीको हिसाबकिताब भने कतै कसैले गरेको देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन यस्ता सडकहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्दै निर्देशन दिनेहरूले बेलैमा सम्पन्न गराउन कुनै चासो लिएको देखिँदैन । अनुगमनकर्ताले नै बेवास्ता गरेपछि ठेकेदारले गम्भीरतापूर्वक लिने कुरै भएन ।

सम्भवतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रभाव र पहुँचका कारण नै ठेकेदारहरूले ठेक्काका सर्तलगायत नियामकका निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गर्ने गरेका हुन् । ठेकेदारबाट अनुचित लाभ नलिएको भए त नियामक निकायका सबै तह निर्णायक हस्तक्षेप गर्न हिचकिचाउन नपर्ने हो ।

यसरी निर्माण आयोजना अलपत्र पार्ने र नियामकलाई नटेर्ने अधिकांश ठेकेदारहरू चिनियाँ निर्माण कम्पनी हुन् । ठेक्का हात पार्ने र समयैमा काम पूरा नगरी अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति यस्ता कम्पनीहरूले देखाएका छन् । पक्कै पनि बलियो आड र पहुँच नभए ठेकेदारहरूले ‘पप्पु मार्ग’को अनुसरण गर्ने थिएनन् । 

यी सबै आयोजना नेपालले एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय विकास सहायता संस्थासँग ऋण काढेर बनाइरहेको छ । आयोजनाको दुर्दशामा मुकदर्शक बनेका कारण दाताहरूले नेपाललाई नै ‘नकारात्मक सूची’मा राख्न सक्छन् । त्यसपछि नेपाल जहाँ पाइन्छ त्यहीँबाट महँगो ब्याज दरमा अपारदर्शी सर्तसहितको ऋण लिन बाध्य हुनुपर्छ ।  

यस्तो अवस्था नेपालका लागि पक्कै प्रेय हुँदैन । यसैले नेपाल सरकारले यस्ता रुग्ण ठेक्काहरू सम्पन्न गराउन विशेष प्राथमिकता दिन ढिलो नगरोस् । नियमनका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गरेर पनि यस्ता रुग्ण आयोजना फरफारक गर्ने र ‘पप्पु प्रवृत्ति’का अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने काम गरोस् !