site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
प्रविधि
Global Ime bankGlobal Ime bank
भारतले नेपालको इन्टरनेट काटिदियो, जिम्मेवार सरकार कि सेवा प्रदायक ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै दिन देशको अधिकांश इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले विदेशबाट आयात गर्दै आएको व्यान्डविथको आपूर्ति रोकिएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले भारतको एयरटेल कम्पनीले आफूहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको व्यान्डविथ रोकेको बताएको छ । एयरटेल, टाटा, रिलायन्सलगायत कम्पनीलाई नेपालमा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आयात गरेको व्यान्डविथबापतको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यता सरकारले आईएसपीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै उक्त रकम भुक्तान गर्नका लागि सिफारिस रोकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आईएसपीहरूले विदेशी मुद्रा भुक्तान गर्न राष्ट्र बैंकलाई गरिदिनु पर्ने सिफारिस रोकेको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीबापतको रकम सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी रहेको सरकारको भनाइ छ ।

Dabur Nepal
NIC Asia

सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार सेवाबापतको यो दुवै शुल्क तिरेको र मर्मत संम्भारबापतको आम्दानीमा यी दुवै शुल्क नलाग्ने भन्दै नतिर्ने अडान राखिरहेका छन् ।  सेवा प्रदायक र सरकारबीचको विवादमा विदेशी कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदा इन्टरनेट नै बन्द हुन पुगेको हो ।

आइस्पानका अनुसार एयरटेलबाटै नेपालका प्रमुख सेवा प्रदायकले करिब ८० प्रतिशत व्यान्डविथ आयात गर्दै आएका छन् । त्यसैले उसले आपूर्ति रोकेपछि अधिकांश इन्टरनेट अवरुद्ध भएको हो ।

करिब ९ महिनादेखि सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानका लागि सिफारिस रोकेपछि अहिले भने एयरटेलले आपूर्ति नै रोकिदिएको हो । आइस्पानका पदाधिकारीहरूले यसअघि नै इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

केही दिनअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले लामो समयको भुक्तानी नहुँदा इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले देशभित्रको आन्तरिक विवादका कारण विदेशी कम्पनीको भुक्तानी रोक्नु आफैँमा अशोभनीय भएको भनेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयले बक्यौता भुक्तान नगरी विदेशी मुद्रा भुक्तान गर्न अर्थात् भारतीय कम्पनीलाई तिर्न सिफारिस नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । सेवा प्रदायकले भने यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा मन्त्रालयले नै यो बक्यौतालाई खारेज गरेकोमा अहिले फेरि मन्त्रालयले माग्न खोज्नु दोहोरो भूमिका भएको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले समेत यो विवादमा अहिले यथास्थितिमा रहन दिन आदेश दिएको भन्दै सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्न दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

नेपालमा लगभग सबैजसो ब्यान्डविथ वा इन्टरनेट भारतबाटै भित्रिन्छ । चीनबाट भौगोलिक जटिलता र व्यावसायिक कारणले व्यान्डविथ आयात खासै छैन । त्यसैले भारतीय कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नभएमा र उनीहरूले भुक्तानी नभएसम्म इन्टरनेट दिन नचाहेमा नेपालमा इन्टरनेट अवरुद्ध रहिरहन सक्छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २०, २०८१  १९:००
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro