संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने भए पनि नेपालमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसम्म पनि नसक्ने निरीहता धेरैले प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन गरिसकेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि त्यस्तै निरीह देखिए । भन्न त, अहिले नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू व्यस्त रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । तर, यो त भन्ने कुरा न हो । वास्तविकता कांग्रेस र माओवादीमा दुवै पार्टीमा मन्त्री हुन हत्ते गर्नेको संख्या धेरै भएकाले तिनलाई तह लगाउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो र यो सबैले बुझिसकेका छन् । यसैले जनतालाई अरू केही भनेर ढाँट्नुको साँटो सही जानकारी दिएको भए बेस हुन्थ्यो । जेहोस्, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई कठिन भएको देखिएको छ र यसले काम सुरु नै नगरी सरकारको प्रभावकारितामा सन्देह उत्पन्न गराएको छ । 

 

हुनत, साना दलबाट तीन जना, संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसका दुई जना र माओवादीका तीन जना गरी प्रधानमन्त्रीबाहेकै आठ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । यी आठ जनामा पनि दुई जना त उपप्रधानमन्त्री छन् । यसैले भएकै मन्त्रीहरूलाई राम्ररी कार्य विभाजन गर्ने र तिनले राम्ररी काम गर्ने हो भने सरकार सजिलै चल्छ तर मन्त्री हुन चाहनेको पार्टीहरूभित्र लाग्ने गरेको भिडका कारण यति सानो मन्त्रिपरिषद्बाट काम चलाउने आँट प्रधानमन्त्री दाहालले पक्कै गर्नेछैनन् । यसैले ढिलो नगरी सकेसम्म छिटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु उपयुक्त हुनेदेखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका क्रममा यस सरकारले समेत पूर्ववर्तीले जस्तै तमासा देखाउने हो कि भन्ने सन्देह पनि उब्जेको छ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आधा दर्जन त उपप्रधानमन्त्री नै थिए । मन्त्रीहरूको हुल पनि ठूलै थियो । थुप्रै 'एक सिटे' पार्टीका नेता मन्त्री बनाइएका थिए । तर, सत्ताको प्रमुख साझेदार माओवादीले काँध झिक्नेबित्तिकै सरकार गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो । अर्थात्, साना दलहरूलाई रिझाउन राष्ट्रको ढुकुटीमा अनावश्यक बोझ थप्नु अर्थहीन रहेछ भन्ने छर्लङ्गै भयो ।

 

पार्टीभित्र पनि समूह छाड्ने वा फुटाउने काम गर्नेहरू धेरैजसो सधैँ नै सत्तामा रहेकाहरू नै हुनेगरेका छन् । नेकपा (एमाले) फुटाउने वामदेव गौतम हुन् वा कांग्रेस टुक्र्याउने शेरबहादुर देउवा पार्टीबाट सत्तामा धेरैपटक पुगेकामध्येकै हुन् । एनेकपा (माओवादी) चटक्क छाडेर दलबलसहित नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागेका बाबुराम भट्टराई त झन् पार्टीबाट प्रधानमन्त्री नै बनाइएका व्यक्ति हुन् । पद दिँदैमा कसैको निष्ठा सधैँका लागि कायम रहन्छ भन्नु गलत रहेछ भन्ने यी उदाहरण हुन् । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्ववर्तीको सिको गरेर मन्त्रीको भिड र उपप्रधानमन्त्रीको जात्रा नदेखाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । कम्तीमा जो नियुक्त हुन्छन् तिनको त इज्जत जोगिन्छ । सरकारसँग समय धेरै छैन । यसैले धेरै दीर्घकालीन योजना बनाउन र समृद्धिको सपना देख्न देखाउन पनि छाडे हुन्छ । अहिले नै सरकार म्यादी हो र होइन भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले जति सरकार म्यादी नभएको दाबी गर्छन् जनताले उति नै सरकारको म्याद सकिन लागेको ठान्छन् । केपी ओली शैलीको सपनालाई पनि जनताले हावादारी ठान्छन् । यसैले धेरै बढाइचढाइ 'गफ' दिनुभन्दा प्रधानमन्त्री दाहालले पुग्ने कुरामात्र बोल्ने र सकिने काममात्र थाल्ने बानी पार्नुपर्छ । थालनी मन्त्रिपरिषद्को गठनबाटै गरे हुन्छ । उपप्रधानमन्त्री दुई जना नै चाहिनेभन्दा बढी भइसके अब थप्नु तमासा हुन्छ । मन्त्रीका लागि मन्त्रालय बनाउने ओली शैली पनि अपनाउनु उचित हुँदैन । सकेसम्म चाँडै तर चुस्त मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नसके मात्र सरकार फेर्नु लाभदायी सिद्ध हुनेछ ।