काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नेकपाका सह-इन्चार्ज यामलाल कँडेलले अनधिकृत ढङ्गबाट बोलाइएको संसदीय दलको बैठक र त्यसले गरेको फैसला नमान्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार कँडेललगायत प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलले विधिवत् अस्वीकृत गरेको थियो । तर, कँडेलले सङ्ख्या निर्णायक हुने भए पनि बहुमत गुमाइसकेको व्यक्तिले बैठक बोलाएर बहुमत सिद्ध गर्नु दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मास्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।
“हामीले यो बैठकलाई अनधिकृत व्यक्तिले बोलाएका रूपमा बुझेका छौं, त्यसले गरेको फैसलाका रूपमा बुझेका छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “नेकपाभित्र यस्तो हुन्छ, आन्तरिक लोकतन्त्र मासिन्छ, कमजोर हुन्छ भनेर कल्पना गरेको थिइनँ । नेकपाको उद्देश्य र नीति पनि यो होइन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि जिम्मेवार व्यक्ति र नेताहरूले जुन निष्कर्ष निकाले, त्यसले नेकपाभित्रको विधि, लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।”
उनले आफ्नो अविश्वासको प्रस्तावमा यथावत् रहेको पनि बताए । संसदीय दलले अहिलेका लागि किनारा लगाए पनि संसद्मा जाने बाटो खुला नै रहेको र त्यसमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
“समय क्रममा संसद्मा पुग्न सक्छ । विषय यथावत् छन् । संख्याका आधारमा यो विषय उठाइएको होइन । यद्यपि, छिनोफानो संख्याले नै गर्छ,” उनले भने, “विषयको समाधान भएको छैन । पद बाँडेर समाधान गर्न खोजिएको छ । पद बाँडेर समस्या समाधान गर्ने पार्टी नेकपा त होइन । मैले यसरी पनि बुझेको छैन ।”