पोखरा । बागलुङ प्रहरीले गत साता पश्चिम बागलुङका कृषकले लगाएको भाँगोको बोट ठूलो परिमाणमा नष्ट गर्यो । पश्चिम बागलुङका ताराखोला र निशीखोला गाउँपालिकामा खेती नै गरिएको भाँगो (भाङ)का बोट नष्ट गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि रुष्ट बने । निशीखोलामा नै ३० रोपनी जग्गामा खेती गरिएको भाँगो खेती प्रहरीले फँडानी गरेको थियो । उसो त, ताराखोलको अफिम विश्वभर प्रख्यात छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर, अचारलाई स्वादिष्ट र बासनादार बनाउने कच्चा पदार्थ भाँगो नष्ट गर्दा प्रहरीको आलोचना नै भयो ।
बागलुङका कृषकले भाँगोको खेती नै गरेर गुजारा समेत चलाउँदै आएका छन् । यसको फल पाकेपछि विभिन्न खाद्य परिकारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रहरीले निशीखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै भाँगोको बोट नष्ट गरेको छ । निशीखोलाका वडाध्यक्ष लागुऔषध ओसारपसारमा पक्राउ परेका छन् । अहिले वडाध्यक्षको कार्यभार कार्यवाहकको जिम्मा पाएकी अनिता बुढाले सम्हालेकी छन् । उनी भन्छिन, “केही स्थानीयले अचार खानलाई भनेर राख्ने गर्दथे, प्रहरीले सबै नष्ट गरिदियो ।”
इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका डीएसपी प्रकाशसिंह भण्डारीले भने भाङको बोटमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले भोट देखेका कारण विवादित बनाउन खोजिएको बताए । “गाँजा, भाङ जे भए पनि भाँगो नै भन्छन् । भाँगोको दाना झारेर धुलो बनाउँछन । त्यो धुलो भनेको चरेसको कच्चा पदार्थ हो । हामीले वडाध्यक्षलाई नै ८६ केजी गाँजाको धुलोसहित समातेको हो । त्यसलाई एकदमै मसिनो बनाइन्छ । वडाध्यक्षले बजारमा बेचिराख्नु हुँदो रहेछ, हामीले ट्रेसिङका आधारमा पक्रिन सफल भयौँ ।”
उनले थपे, “उनीहरुले धुलो बनाएर चामलसँग साट्छौँ भनेर बहाना देखाउनुभयो । खासमा यिनीहरुले लागुऔषध नै बिक्री गर्ने प्रयोजनले बनाएका हुन् । यहाँका जितेका हारेका सबै जनप्रतिनिधीले विरोध गरे । कतिले त्यो गाँजाको बोटमा भोट देखे । म यहीँ हुँदासम्म विशुद्ध गाँजाको दानामात्र झारुन्, अरु म नष्ट गरिदिन्छु । अचारको प्रयोजनको लागि हो भनेर भनेका छन्, किसानको पेटमा लात हान्यो भनेर विवादित बनाउन खोजेका हुन ।”
नेपालमा गाँजाखेती खुला गर्न संघीय संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत पेश भएको छ । कानुन नै बनाएर गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा प्रहरीले गाँजा र भाँगोको बोट नष्ट गर्ने अभियान पनि तीव्र बनाएपछि बागलुङका कृषक रुष्ट बनेका थिए । स्थानीय कृषक रुष्ट बन्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशसभामा पनि बागलुङका सांसदले गाँजा र भाङ खुलाउनुपर्ने विषय उठाए ।
बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले “गाँजा र भाङ खेती खुलागरि आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गर्नुपर्ने, तेलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने, कपडा बनाउन सकिने, जैविक मल तथा विभिन्न दीर्घरोगहरुमा प्रयोग गर्न सकिने औषधि बन्ने हुँदा गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने” बताएका थिए ।
कानुन नै बनाएर गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा प्रदेशसभामा कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न बनेको विधेयक पेश भयो । अहिले प्रदेशसभा बैठकमा विचाराधिन यो विधेयकले गाँजा र भाङलाई भने समेट्न सकेन । विधेयक अनुसार कृषि व्यवसायको परिभाषाभित्र गाँजा र भाङ खेती पर्दैनन ।
अहिले यो आवश्यक नै नभएको हुँदा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेबेलामा सामान्य छलफल समेत नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले जानकारी दिए । “त्यो अहिले गर्नु हुँदैन, आवश्यक नै छैन । अनावश्यक विवादमा आउने काम गर्ने होइन, हामीले त्यो ल्याउँदैनौं । केन्द्रले बनायो भने त्यही लागु होला ।”
विधेकयमाथिको छलफलमा बागलुङै अर्का सांसद कृष्ण थापाले गाँजा खेती र भाङ खेती खुलाउने विषयको चर्को विरोध समेत गरेका थिए । “चिनियाँलाई धेरै समय गाँजा र अफिमले रनभुल्ल पारियो । गाँजा र अफिममा भुलेका चिनियाँलाई यथास्थितिमा फर्काउन कम्युनिस्ट सरकारले धेरै नै मिहनत गर्नुपरेको हामीले भुल्नु हुँदैन,” उनले भने ।
प्रदेशसभामा पेश भई विधायन समितिमा विचाराधिन रहेको यो विधेयकले कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खाद्यान्न, बागवानी, पशु, निर्यातमूलक र अन्य कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोकेर विशेष सुविधा र सहुलियत सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कृषि व्यवसाय अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि आवश्यकता अनुसार सिँचाइ, तन्तु प्रयोजन प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण गृह, कृषि बजार, चिस्यान केन्द्रलगायत पूर्वाधारका लागि निजी तथा सहरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागीय मन्त्री लेखबहादुर थापामगर भन्छन्, “कृषकको हित हुने गरी विधेयक ल्याएका छौं ।”
प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि कृषि ऋणमा ब्याज सहुलियत, कृषि व्यवसायमा लाग्ने कर छुट र अन्य सुविधा तथा सहुलियत दिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, विमासम्बन्धी व्यवस्थाका साथै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमति नलिइ कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गरेमा कारोबारको स्तरलाई विचार गरी १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्ता कसुर र सजायसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्लाको सम्बन्धित कृषि वा पशु क्षेत्र हेर्ने कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । यसरी भएको कारबाही उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
