पोखरा । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ । बिहीबार पोखरा फकिर्ने गरी गृह जिल्ला डोटी गएका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट कार्यक्रम छोट्याएर बुधबार नै विमान चढेर पोखरा आए । आउनासाथ उनले आउँदो शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्ट नभएकै कारण मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति नै नराखी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उता मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी मंगलबार बेलुका नै काठमाडौं लागे । बुधबारबिहानै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको तस्बिर सेयर गर्दै सामाजिक सञ्चालमा लेखे, “सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका बारेमा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका सबै पक्षहरूमा छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा लिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।”

मुस्कानसहितको तस्बिर उनले बिहान सेयर गरे, दिउँसो प्रदेशसभा बैठक आह्वान भयो । प्रधानमन्त्रीसँगको उनको भेटलाई गण्डकीको राजनीतिमा अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर अधिकारी गत चैत २५ गते नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनमा दाबी गर्न २७ गतेसम्मको समय दिएका थिए । दुई दिन अगावै खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । सभामुखलाई पनि गणना गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न कांग्रेसले असहमतिपत्र प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझायो । तर, कांग्रेसका सांसद बाहिरिएलगत्तै भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए ।

यसविरुद्ध कांग्रेसले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरायो । चैत २८ गते अदालतले अधिकारी सरकार कामचलाऊ रहेको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।

सर्वोच्चले वैशाख ७ भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धीको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ भने वैशाख १० गतेका लागि सोही रिटमाथि संयुक्त इजलासमा पेसी तोकेको छ ।

नियुक्त भएको चार दिनमै अल्पमतमा परेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेश विपरीत कामचलाऊ सरकारले नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कांग्रेसले फेरि मंगलबार पूरक रिट दर्ता गराएको छ ।

विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई पनि कांग्रेसले अर्को गैरकानुनी कदम चालेको र संसद्‌मा मुठभेड भए सरकार नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएको छ ।

खगराजले विश्वासको मत पाउलान् ?

एमाले–माओवादी गठबन्धनमा दुई सिट रहेको राप्रपा आएमा सहजै बहुमत पुग्छ । तर, अहिलेको लागि यो सम्भव देखिएको छैन । चैत २७ गतेसम्म आन्दोलनमा रहेको हुँदा सरकारबारे केही नसोच्ने प्रतिक्रिया दिएको राप्रपा अहिले भने वर्तमान गठबन्धनप्रति झनै आक्रोशित बनेको छ । आफ्नो आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गरेको भन्दै राप्रपाले गृहमन्त्री र गठबन्धन सरकारप्रति आक्रोशित बनेको छ ।

गण्डकीमा दुई सिट रहेको राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ यो गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउँछन् । अर्की सांसद विन्दु अधिकारीले त विश्वासको मत लिने दिन प्रदेशसभा बैठकमा नै नआउने बताइन् ।

“रोजेका मन्त्रालय दिन्छु भन्दै फोन त कति आए कति । तर, पार्टीको लाइन प्रस्ट छ, यो गठबन्धनलाई सहयोग हुँदैन । नवलपुरमा मेरो आफ्नै काम छ । त्यो दिन (७ गते) म प्रदेशसभामा पनि जाँदिनँ,” उनले भनिन् ।

राप्रपाको च्याप्टर क्लोजपछि जसोतसो सरकार बनाएको गठबन्धन हैरानीमा छ । बनिसकेको सरकार टिकाउन झनै सकस छ ।

गठबन्धनको यो पिरलाई शीर्ष नेताले फुकाइदिन्छन् कि भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री भेटेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुको अर्थ चाहिँ अन्तिम आशा बनेका ‘सभामुख’ लाई राजीनामाका लागि सहमत गराउन हो । अधिकारी निकटस्थका अनुसार गण्डकीमा माओवादीबाट निर्वाचित भई सभामुख बनेका गोरखाका कृष्णप्रसाद धिताललाई राजीनामा गराउन प्रचण्ड सकारात्मक बनेका छनु । राजीनामा दिन मनाउने जिम्मेवारी पनि उनले नै लिने भएका छन् । तर, सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी भने छैन ।

साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुख सहित) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) एक गरी टुपुक्क बहुमत पुर्‍याएर सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री अधिकारी लागिपरेका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि बिहीबारमात्रै उनी पोखरा आउनेछन् । ओली इलामको उपनिर्वाचनमा सम्बोधन गर्न गएका कारण बुधबार अधिकारीले ओलीलाई भेट्न पाएनन् ।

सभामुखले राजीनामा दिन्छन् ?

यसअगाडि नै राजीनामाबारे कुरा गर्दा उनले त्यस्तो केही कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकार गठनमा पनि आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका सभामुखले सहजै राजीनामाका लागि तयार भने हुने छैनन् । कोसीमा सभामुखले राजीनामा दिन नमानेकै कारण विश्वासको मत लिनमा ढिलाइ भएको हो ।

गोरखा १ (क) बाट निर्वाचित धिताल माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट हुन् । श्रेष्ठकै कारण सभामुख धितालले राजीनामा दिन आनाकानी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

सभामुखको यही अप्ठेरोपनलाई सहजीकरण गरिदिनकै लागि मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् ।

“सभामुखलाई राजीनामा गराउने, राजीनामा दिने वातावरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने,” मुख्यमन्त्री अधिकारी निकटस्थ स्रोतले भन्यो ।

सभामुख धिताल पनि काठमाडौंमै छन् । उनको सचिवालयले भने राजीनामाबारे कुरा आइनसकेको जानकारी दियो ।

सभामुखले राजीनामा दिए उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनेछिन् । गण्डकीकी उपसभामुख बिनाकुमारी थापा एमालेकी हुन् । राजीनामाका लागि उनी यसअगाडि तयार भइसकेकी छन् ।

सभामुखले राजीनामा दिनासाथ माओवादीको सांसद संख्या आठ पुग्छ । तर, माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद फणिन्द्र देवकोटा पनि वर्तमान गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले आफू माओवादीको नभई नेसपाको सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो चुनाव चिह्नबाट लडेका कारण उनलाई ह्विप लाग्ने भन्दै देवकोटाको दाबीप्रति माओवादीले खासै चासो दिएको छैन ।

सभामुख र उपसभामुखको राजीनामापछि गठबन्धनसँग आवश्यक ३१ बहुमत टुपुक्क पुग्छ ।

सभामुखलाई राजीनामा गराएर जाँदा गठबन्धन दलको कठिन बहुमत (३१) पुग्छ । तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने झन् कठिन छ ।

सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याल हुन् । एमालेबाट निर्वाचित बस्यालले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपरे फेरि विश्वासको मत (३१) पाउने अवस्था रहँदैन ।

त्यसकारण बस्याललाई मन्त्री नियुक्त गर्ने रणनीतिमा गठबन्धन छ । सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा सम्भवत बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री अधिकारीको छ ।

बस्याललाई सरकारमा लगेपछि कांग्रेसका उपनेता विन्दुकुमार थापालाई बैठकको अध्यक्षता गराउने विकल्प सत्तापक्षले अख्तियार गरेको छ ।

तर, यो कदम झनै घातक हुने देखिन्छ । कांग्रेसले त प्रदेशसभा बैठकमा मुठभेड नै हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा थापालाई अध्यक्षता गराएर विश्वासको मत लिने अवस्था तत्कालको लागि सम्भव नै देखिँदैन ।

यसपछि लगातार कांग्रेसकै भोजराज अर्याल र महेन्द्रध्वज जिसी ज्येष्ठ सदस्य छन् । तर, उनीहरूले अध्यक्षता गर्ने सम्भावना छैन ।

यी दुईपछि फेरि एमालेकै श्यामराजा महतको पालो आउँछ । त्यहाँ पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था रहँदैन ।

यदि वैशाख ७ गते विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेमा प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

उक्त दिनको प्रदेशसभा बैठक लम्बिए वैशाख १० गते सर्वोच्च अदालतको पेसीपछि आउने फैसलाले नै गण्डकी सरकारबारे टुंगो लाग्नेछ ।