पोखरा । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ८ बोचमा करोडौँ लगानी गरिएको गाई फार्म पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । दक्षिण एसियाकै ठुलो भनिएको गाइफार्ममा सरकारी लगानी ८ करोड रुपैयाँ थियो । दैनिक डेढलाख लिटर दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको फार्म अलपत्र छ । यो फार्मका सञ्चालक थिए तत्कालीन नेपाल डेरी उद्योेग संघका अध्यक्ष रामकुमार खड्का । 

तीनै रामकुमार खड्का, अहिले उस्तै प्रोजेक्टमा गण्डकी प्रदेशमा चर्चित छन् ।  चर्चित, यसर्थमा कि गण्डकी प्रदेशले गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको गण्डकी काउ फार्ममा उनी सञ्चालक छन्, र प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन अपरिहार्य पनि, विवादित पनि ।  “गण्डकी काउ फार्म” को विषय अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । 

जसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

पोखरामा डेरीदेखि काउ फार्मसम्म

रामकुमार खड्का पोखरामा १५–१६ वर्ष बसेर विभिन्न व्यवसाय गरेका व्यक्ति हुन् । आइतबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुतपछि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, “मैले उहाँलाई चिन्छु । उहाँ पोखरा पनि बस्नुभएको मान्छे हो ।” 

खड्का त्यतिबेला पोखराको सिर्जनाचोकमा रामलक्ष्मण डेरी सञ्चालन गर्थे । सांसद थापा भन्छन्, “हरेक काममा उहाँ असफल व्यक्तिको रुपमा परिचित । जग्गा खरिद पनि गर्नुभएको थियो तर पछि पास गर्न नसकेपछि फिर्ता गर्नुभयो । उहाँको डेरी पनि असफल भएपछि अहिले घरबेटीले नै नाम फेरेर सञ्चालन गर्नुभएको छ ।” 

पछिल्लो समय गण्डकी काउ फार्ममा उनी जोडिएर विभागीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गा खरिद गर्न भनेर ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग्दा अर्थ मन्त्रालयले औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै रोक्का गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । अर्थले सहमति नदिएपछि गतवर्ष उक्त बजेट फ्रिज भयो । यद्यपी बजेटको निरन्तरता भने अहिले पनि छ । अर्थले नै सहमति नजनाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा चासो दिएको थियो । 

यसअघि विभागीय मन्त्री लेखबहादुर थापा र दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य सचिव गृष्म नेउपानेसँग पनि जवाफ मागेको थियो ।  तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि गत साउन ५ गते तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिका संयोजक गायत्री गुरुङले आइतबार लेखा समितिका सभापति कुमार खड्कालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी छन् ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि गत माघमा निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिए पनि रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको निजी कम्पनीलाई कसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सरकारको कति प्रतिशत लगानी हुने कहिँ कतै खुलेको छैन ।

यही विषय अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले यो प्रोजेक्टबाट रामकुमार खड्कालाई हटाउन नसकिने तर उनलाई रिप्लेस गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद थापा भन्छन्, “आर्थिक रुपमा पनि छवि असफल छ । यो प्रोजेक्टमा उनलाई संलग्न गराइएन भने चाइनासँगको सहकार्य र जग्गा कम्पनीमा ल्याउनमा प्रमुख भूमिका देखिएको छ । प्रोजेक्टमा उनलाई संलग्न नगराए प्रोजेक्ट आउने सम्भावना पनि छैन । उनलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ तर एउटा निगरानीको संयन्त्र र रिप्लेस पनि गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चीनसँगको कुरा, थप पहलको कुरामा उनीसँगसँगै अरु सदस्य पनि थप गरेमा बदमासी र चलाखी कम हुन्छ होला ।”

उपसमितिले प्रत्यक्ष भेटेर नै जवाफ माग गरेता पनि खड्का भने पोखरा आउन मानेनन् । सीधै जवाफ फर्काए “सरकारले बोलाएमात्रै आउँछु ।” पोखरा आएर मन्त्रालयमै रहँदा पनि उनले काठमाडौं छु भनेर जवाफ फर्काउने गरेका थिए ।  सांसद थापा भन्छन्, “उनले पत्रकारले पिछा गरेका कारण बाध्य भएर ढाँटेको बताएका थिए ।”

उपसमितिका तर्फबाट सांसद थापाले नै खड्कासँग फोनसम्पर्क गरेका हुन् । उनले यो प्रोजेक्टलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने अन्यथा प्रोजेक्ट नै बागमती प्रदेशमा जाने समेत भनेका छन् ।

“दुइवटा फेजमा लगानी आउनेछ । पहिलो फेजमा ३० अर्बको लगानी चीनले गर्ने र दोश्रो फेज पनि गण्डकीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेमा यही प्रदेशमा आउने अन्यथा अन्यत्र जानेछ । ढिला भइसकेको र अझ ढिला भए यो प्रोजेक्ट बागमती प्रदेशमा जान सक्ने हुँदा छिटो गर्नु,” फोनसंवाद उद्धृत गर्दै थापाले भने ।

यो प्रोजेक्टमा पहिलो चरणमा ८ हजार र दोस्रो चरणमा ९ हजार वटा होलिस्टन फ्रिजियन प्रजातीका गाई आउनेछन् । यी गाई ८ देखि २४ सय मिटरको उचाइसम्म बाँच्न सक्छन् भने दैनिक ३ लिटरसम्म दुध दिन्छन् । एउटा गाइले एक बेतमा नौ हजार लिटर दुध दिने क्षमता छ । 

दुधमा आत्मनिर्भर सँगै यो प्रोजेक्टमा प्रत्यक्ष छ हजार जनाले रोजगारी पाउने गण्डकी काउ फार्मका सञ्चालक समेत रहेका खड्काको दाबी छ ।  उनले यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पनि छिटो सहमति दिनुपर्ने बताएका छन ।  

५१ प्रतिशत शेयरको नाममा ११ करोड प्रदेशले लगानी गर्दा काउ फार्मले भोलि रकम लिएपछि जग्गा बेचेमा कसलाई समात्ने ? गण्डकी काउ फार्मले जनतासँग जग्गा लिएर स्वामित्व लिइसकेपछि जग्गाको हिनामिना गरेर कृषकहरुलाई समस्यामा पर्यो भने के गर्ने ? क्याम्सले गण्डकीलाई अनुदान दिए पनि ३० अर्ब अनुदान दिन्छ भन्ने हुँदाहुँदै प्रदेशले त्यो दायित्व अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नहरु लेखा समितिको बैठकमा उठेका थिए ।

प्रतिवदेनअनुसार २५ सयदेखि तीनहजार रोपनीसम्म जग्गा ७० देखि ७५ रोपनीका दरले खरिद भइसकेको छ ।  जबकि कम्पनीले प्रोजेक्टको लागि एकमुष्ट जग्गा खरिद गर्न पाउँछ । सांसद थापाले यो प्रश्न राख्दा खड्काले जवाफमा भने, “यो प्रोजेक्ट फेल भयो भने सोही जग्गा किसानहरुलाई नै फिर्ता गर्न सकिने र सम्झौतामा पनि त्यही रहेको छ । यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेपछि १० हजार रोपनीको एउटा कम्युनिटी बनाउने र जग्गा हस्तान्तरण गरिने र अन्य कुनै जोखिम छैन ।”

समितिको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय किसानहरुले यो प्रोजेक्ट उपयुक्त नहुने समेत बताएका थिए । “उहाँले किसानहरुले उत्पादन दुध हामीले खरिद गर्छौँ र विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा प्रयोग गर्छौँ । प्रोजेक्टभित्र गाइसँगै बंगुर, बाख्रा पनि पाल्न सकिने,” बताएको थापाले जानकारी दिए । भैँसीको हकमा मासु, छाला सबै बिक्री हुने गर्दछन । तर, गाइमा त्यस्तो हुँदैन, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सोध्दा उहाँले बाच्छीमात्रै पनि उत्पादन गर्न सकिने प्रविधी प्रयोग गर्न सकिने र आवश्यक भएमामात्र बाच्छा उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् ।

प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर्ने जमिन खरिद, बाटो, बिजुली, पानी र टोपोग्राफिकल म्यापको लागि तत्काल रोकिएको रकम निकासाको लागि पहल गरिदिन समेत उनले आग्रह गरेका छन् । “उहाँले अर्थमा रोकिएको बजेट निकासा गरिसकेपछि बल्ल काम अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ,” खड्कासँगको कुराकानीबारे थापाले भने, “डीपीआरको लागि ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने र त्यो पनि चीनले नै गरिदिने । यो प्रोजेक्ट संघले पहिले नै स्विकृती गरेको र प्रदेशमा आएपछि ढिलाई भएको हो ।”

चिनियाँ सरकार मातहतको चाइनिज् एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा “रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल” सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।  सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी परियोजना हुने देखाइएको छ ।

यही परियोजनाको लागि सिएएएमएसले खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको हो ।  खड्काले तनहुँको फिरफिरे ठेगाना राखेर गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर दर्ता गरेका छन् । यसका लागि १२ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

आयोजना सञ्चालनका लागि कम्तीमा १३२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने फिजिबिलिटी रिपोर्टमा नै उल्लेख भएको छ । प्रदेश सरकारले बोर्डको अगुवाइमा सार्वजनिक, नीजि साझेदारीको मोडलमा गण्डकी काउ फार्म मार्फत आयोजना कार्यान्वयन स्थलको जमिन प्राप्ति सम्बन्धी कार्य पुरा गरि बाटो, बिजुली, पानी सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै उक्त स्थानको टोपोग्राफिकल म्याप क्याम्सलाई उपलब्ध गराएपछि क्याम्सले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गर्नेछ । 

सो डिपिआर तयार भएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत चिनियाँ पक्षसँग आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता गरेपछि आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन लेखा समितिका सदस्यहरुलाई बुझाइएको र अर्को बैठकमा थप जिज्ञासा, सुझाव राख्ने र अगाडि बढ्ने लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए । “आवश्यक परेमा फेरि मन्त्री, सचिव सहित थप अध्ययन पनि गर्नुपर्ने देखिएमा सो अनुसार हुन्छ,” उनले भने ।