सरकारी अधिकारीहरूको अहंकार, अज्ञान, निषेध, बदनियत र अदूरदर्शिता कारण कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास विफल भएको हो । तर, यसको सजाय भने महामारी नियन्त्रणका विभिन्न काममा ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले पाएका छन् । संक्रमण नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका मूलतः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म नदिइएको समाचार प्राप्त भएको छ । सरकारले २०७६ सालको चैत ११ गतेबाट देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेको थियो । सोही मितिदेखि कोभिड—१९ संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतकाच काममा संलग्न हुने सरकारी कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, त्यसरी खटिने जनशक्तिलाई दिनुपर्ने भत्ता भने सरकारले अहिलेसम्म नदिएको तिनको गुनासो छ । 

संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुनेहरू आफैँ संक्रमित हुने जोखिम बढी नै हुन्छ । नेपालमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या पनि अनुपातका दृष्टिमा निकै ठूलो हुनुपर्छ । तैपनि, दैनिक तीनसय रुपियाँ बराबरको रकम दिने भनेर पनि उनीहरूलाई सात महिनासम्म नदिनु सरकारी अधिकारीहरूको संवेदनहीनताको उदाहरण हो । आवश्यक सबै कागजपत्र बुझाए पनि कोभिड—१९ जोखिम भत्ता निकासा नहुँदा उनीहरू निराश हुनु स्वाभाविकै हो ।  कोभिड —१९ को संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी गरी ९० हजारको हाराहारीमा जनशक्ति खटाइएको बताइएको छ । संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा अग्रपंक्तिमा खटिनेमा प्रायः तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मी हुने भएकाले उनीहरूको मर्का सरकारका उच्च अधिकारीको प्राथमिकतामा नपरेको हुनुपर्छ ।

सुरुको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञा संकटकालीन व्यवस्था हुन् । यस्तो अवस्थामा खटाइएकालाई पनि यसरी रकमी शैलीमा अलमल्याउने र झुक्याउने कार्य गर्नु उचित हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिएकाले भत्ता उपलब्ध नभएको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमातहत छ । पूर्व अर्थमन्त्री अहिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार बनाइएका छन् । यसैले मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएको भन्न मिल्दैन । अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिँदा उत्पन्न हुने व्ययभार राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने थियो भने पहिले नै विचार गर्नुपथ्र्याे । अब तल्ला तहका कर्मचारीलाई अलमल्याउने कार्य गर्नु झन् बढी प्रत्युत्पादक हुनसक्छ  । यसैले दसैं खर्चसँगै उनीहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराएर अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । सरकारी नीतिको विफलताको सजाय कार्यान्वयन गर्न खटिएका कर्मचारीलाई दिनु अन्याय हुनेछ ।