पहिरो सरकारले ल्याएको होइन । नेपालका कमजोर पहाडहरूमा पहिरो, भूस्खलन सरकारले पूरै रोक्न पनि सक्तैन । तर सिन्धुपाल्चोक वा बागलुङमा आएको पहिरोले भएको जनधनको क्षतिका लागि सरकारलाई जिम्मेवार ठान्नु भने अन्याय हुँदैन । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका — ७ घुम्थाङमा शनिवार गएको पहिरोले २२ घर बगाउँदा  ११ जनाको शव भेटिएको छ भने २० जना बेपत्ता छन् । यस्तै बागलुङको जैमिनी नगरपालिका — १ कुस्मिसेराको टुनीबोटमा गएको पहिरोले पाँच घर पुरिएको र एक जना बेपत्ता भएको समाचार छ । यसअघि सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिका —२ लिदीमा साउन ३० गते यस्तै प्रकृतिको पहिरो गएको थियो ।

बाढी पहिरोका लागि नेपाली समाजमा प्रकृति वा दैवलाई दोष दिने र भवितव्य ठान्ने गरिन्छ । तर, अधिकांश यस्ता घटनामा कुनै न कुनैरूपमा मानवीय कारण रहेको हुन्छ । यसैले जनताप्रति जिम्मेवार शासक भएका मुलुकहरूमा प्राकृतिक प्रकोप रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने जनधनको क्षति धेरै कम हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको पुनःस्थापना पनि राज्यको प्राथमिक कर्तव्य ठानिन्छ । नेपालमा भने न रोक्न सकिने विपत्तिको रोकथाममा सरकारले चासो राख्ने गरेको छ न विपत्तिपछि मानवोचित उद्धार र पुनःस्थापना नै राज्यको प्राथमिकता हुने गरेको छ । यसैले विपत्ति पनि जानीजानी आउँछ र पीडितलाई लगभग एक्लै बनाउँछ । सिन्धुपाल्चोक र बागलुङका पहिरो पीडितहरूको नियति पनि सायद यसभन्दा फरक हुनेछैन । 

सिन्धुपाल्चोकको पहिलो र दोस्रो दुवै पहिरोबाट भएको क्षतिका लागि नैतिकरूपमा सरकार जिम्मेवार छ । भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका धेरै गाउँहरू पहिरोको जोखिममा थिए । तर, मानव बसोवासका लागि जोखिमपूर्ण बस्ती सार्ने कार्यलाई शासकहरूले कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । सिन्धुपाल्चोक पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिका लागि यथार्थमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी ठहरिनु पर्ने हो । भूकम्पपछि जोखिममा परेका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारीप्रति इमानदार भएको भए सम्भवतः यति ठूलो जनधनको क्षति हुने थिएन । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्ने नहुँदासम्म जनताले यस्तो दुर्दशा भोगिरहनु पर्नेछ । यस्तो स्थिति जनता र देशका लागि सह्य नहुने हो भने सत्तामा राइँदाइँ गर्नेहरूलाई आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । तर, अहिले तत्कालका लागि यसो हुने सम्भावना देखिँदैन । जोखिममा परेका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न दिइने सुझाव दिए पनि अहिलेको सरकार र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अधिकारीले चासो राख्ने सम्भावना कमै छ । यसैले कम्तीमा बिचल्लीमा परेका पहिरो पीडितलाई मानवोचित जीवन यापन गर्न सक्नेगरी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रबन्ध तीनै तहका सरकार मिलेर गरून् भन्ने आग्रह गरौँ ।