नेपालको कोभिड–१९ को संक्रमणको लहर कुन चरणमा छ त भन्न सकिँदैन तर सरकारी मूर्खता भने तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । मूर्खताको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत मन्त्रीहरू र ‘सरकारी विज्ञ’ नेपालको कोभिड–१९ को जोखिमै नभएको वा नेपाल संक्रमण मुक्त देश भएको प्रचार गर्दै थिए । तिनको यही मूर्खताले चीनको वुहानमा कोभिड–१९ देखिएपछिका पाँच महिना नेपालले खेर फाल्यो । संक्रमण फैलियो भने चिकित्साकर्मीलाई वैयक्तिक स्वास्थ्य सामग्री (पीपीई) आवश्यक हुन्छ भन्ने चिकित्सकहरूलाई देशका स्वास्थ्यमन्त्रीले ‘भान्सामा पनि पीपीई चाहियो भनेको भन्दै कटाक्ष गरे । त्यसपछि के के भयो सबैले थाहा पाएकै छन् । बन्दाबन्दी गर्दाजस्तै खोल्दा पनि सरकारले जनतालाई उचित कारण र सावधानीको आवश्यकताका बारे बताउन आवश्यक ठानेन । यो मूर्खताको दोस्रो लहर थियो । अहिले विज्ञहरूको सल्लाहविपरीत कोभिड–१९ का बिरामीलाई सबै अस्पतालमा छ्यामिस गरेर राख्ने जिद्दी गरेर सरकार मूर्खता तेस्रो लहरमा प्रवेश गरेको छ । 

बदनियत हो कि अज्ञान प्रधानमन्त्री ओली र उनका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले कोभिड–१९ को महामारीलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सुरुमा त उनीहरूले नेपालमा संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम नै स्वीकार गरेनन् । जोखिम स्वीकार गरेपछि पनि लामो समयसम्म अलमलमै बिताइदिए । विदेशबाट फर्केका एक जना संक्रमित भेटिनेबित्तिकै सरकारले हतार हतार देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरिदियो । बन्दाबन्दी लागू गर्नुको कारण भने जनताले जान्न पाएनन् । यसैले देशभरका जनताले अनावश्यक र अमानवीय सास्ती बेहोरे । भारतबाट फर्केकाहरूलाई देशभित्र छिर्न नदिन भाँजो हालेर संक्रमण छेक्ने मध्ययुगीन असंवैधानिक अभ्यास नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीमा अपनाइयो । संक्रमण नफैलदै घर फर्केकालाई सीमामै छेकेर भारतमै महामारीले भयावह रूप लिन थालेपछि भित्र आउन दिइयो । पहिलो चरणको यही मूर्खताले चार महिना बन्दाबन्दीपछि खुकुलो हुनेबित्तिकै दिनहुँ हजारभन्दा बढी संक्रमित भेटिने र दस जनाको मृत्यु हुने अवस्थामा देश पुग्यो ।

 दुर्भाग्य, शासकहरू अझै पनि आफ्ना मूर्खतापूर्ण हठमै अडिएका छन् । एकातिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको सबै अस्पतालका २० प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ का बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशनले अरू रोगका बिरामी र चिकित्सकलाई तर्साएको छ । अर्कातिर कोभिड –१९ को उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम सुविधाको समेत अभाव भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । उनीहरू कतै प्रोत्साहन भत्ता नपाएको गुनासो गर्दैछन् भने कतै पर्याप्त मास्क, स्यानिटाइजर र पीपीईविनै संक्रमित बिरामीको सेवामा  खटिनु परेको खुलासा गर्दैछन् । यति नै बेला सरकारले भने संक्रमितहरूलाई अरू बिरामी रहेकै अस्पतालमा राख्नेजस्तो स्पेन, इटालीले ६ महिना पहिले गरेकै गल्ती दोहो¥याउने जिद्दी गर्दैछ । विज्ञहरूले यसो गर्दा अरू बिरामी र चिकित्सकमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएर अर्को भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै संक्रमित अरू बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राख्ने जिद्दी नगर्न सरकारलाईसल्लाह दिएका छन् । तेस्रो मूर्खता गरिछाड्ने हठ त्यागेर सरकारले विज्ञहरूको सल्लाह मान्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, अस्पताल र खाली अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह मान्दा सरकारलाई कुनै नोक्सानी हुने देखिन्न भने संक्रमणको भयावहता पनि अपेक्षाकृत रोकिनेछ । जनतालाई महामारीको भुँग्रोमा हाल्ने त सरकारको चाहना होइन होला नि !