भारतका केही टेलिभिजन च्यानलहरू हतारमा बन्द गर्ने र साता दिन पनि त्यस्तो निर्णयमा नअड्ने प्रवृत्ति नेपालका लागि थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित अत्यन्त अमर्यादित र अशिष्ट सामग्री प्रसारण गरेपछि भारत सरकार निकट मानिने केही टेलिभिजनहरूको प्रसारणको वितरण केबल अपरेटरहरूले रोकेका थिए । तर, त्यसरी रोकिएका भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालका केबल वितरकले फेरि दिन थालेका छन् । नेपाल र नेपालीका बारेमा भ्रम फैलाउने केही टेलिभिजनबाहेकका अरु सबै च्यानल वितरण गर्ने निर्णय वितरकहरूले गरेका हुन् । ग्राहकहरूको दबाब आएकाले बन्द गरिएका अधिकांश च्यानलहरू खोलिएको वितरकहरूले बताएका छन् । त्यसो त नेपाल सरकारले पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक सामग्रीको विरोधमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् शुक्रबार भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पनि पठाएको छ । 

नेपालभित्र भारत सरकार निकट सञ्चार माध्यमहरूको अशिष्ट प्रस्तुतिको सबै पक्षबाट निन्दा भएको थियो । भारत सरकारसँग यस विशेषमा विरोध जनाउन पनि जनस्तरबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिएको थियो । भारतमै पनि सरकारका ‘पाल्तु’ अर्थात् ‘गोदी मिडिया’का रूपमा बदनाम ती टेलिभिजनहरूमा प्रसारित सामग्रीको नेपालमा खासै प्रभाव भने पर्दैन । यसैले तिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भने सही होइन । केबल वितरकहरूले स्पष्ट नबताए पनि प्रसार रोक्ने त्यो निर्णय सरकारकै दबाबमा भएको स्पष्टै बुझिन्थ्यो । अहिले विरोधमा कूटनीतिक नोट दिइसकेपछि सम्भवतः सरकारकै निर्देशनमा केबल वितरकहरूले सीमित च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राखी अरूलाई खोल्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ । सरकारी निर्देशन आँखा चिम्लेर मान्दा केबल वितरकहरूको भने साख गुमेको छ । ग्राहकलाई अब वितरकहरूले भनेको पत्याउन सजिलो हुनेछैन ।

यस प्रकरणमा नेपाल सरकार सुरुदेखि नै चुकेको हो । विशेषगरी भारतसँगको विवादमा भारतस्थित नेपाली दूतावास भूमिकाविहीन रह्यो । भारतमा नेपालका शुभेच्छुक, शुभचिन्तक र स्वतन्त्र सञ्चारकर्मीको ठूलो समूह भएर पनि नेपाली दूतावासले उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्न नसकेको देखियो । भारतमै जनस्तरबाट गोदी मिडियाको ज्यादतीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन सकिएको भए नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने थिएन । अर्को, नेपालले न्यायिक उपचार पनि खोज्न सक्थ्यो । अर्कातिर, यसभन्दा पहिले पटकपटक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न पटकपटक असफल दुष्प्रयास गरेकाले सरकारको नियतप्रति नागरिक समाजमा सन्देह रहेको छ । सञ्चार माध्यममा प्रतिबन्ध लगाउन सरकार पल्क्यो भने नेपाली सञ्चार माध्यमहरू पनि अपवाद नजोगिन सक्छन् । सरकारको यस्तो अपरिपक्व र अलोकतान्त्रिक निर्णयले सरकार खेलाँचीमा चलेको देखायो । निषेध र प्रतिबन्ध सही एवं लोकतान्त्रिक उपाय हुनसक्तैन ।