नरेश फुयाँल

० ० ०

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रका ३० हजार चलचित्रकर्मी तथा प्राविधिक प्रभावित भएका छन् । चलचित्र निर्माता संघका अनुसार निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमा कार्यरत ३० हजार प्रभावित भएका हुन् । 

कोरोनाका कारण चलचित्र क्षेत्र ठप्प प्रायः हुँदा सबैभन्दा धेरै कलाकार र प्राविधिक प्रभावित भएका छन् । “आठदेखि १० हजारको संख्यामा कलाकार मात्रै हुनुहुन्छ । तर यो अहिले पिकमा रहनुभएका मात्रै होइन पहिलो पुस्तादेखि अहिले भर्खर कलाकारितामा प्रवेश गरेको पुस्ता पनि हाम्रो गन्तीमा हुनुहुन्छ,” चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन् । 

कलाकारको यो संख्यामा नायक–नायिकादेखि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने कलाकार तथा मोडलसमेत समेत पर्छन् । 

अधिकारीका अनुसार नेपालमा हालसम्म चलचित्र निर्माणमा पाँच हजार लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन् । निर्माताको यति ठूलो संख्या रहे पनि हाल क्रियाशील निर्माताको संख्या भने कम छ । यद्यपि अध्यक्ष अधिकारी एकपटक निर्माणमा प्रवेश गरेका निर्माता कुनै न कुनै रूपमा चलचित्र क्षेत्रमै रहेको दाबी गर्छन् । 

चलचित्र प्राविधिक संघले कोरोनाका कारण साढे तीन हजार चलचित्र प्राविधिक प्रभावित भएको बताएको छ । चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाका अनुसार लकडाउन हुँदा साढे तीन हजार प्राविधिक प्रभावित भएको बताउँछन् । चलचित्र निर्माण ठप्प हुँदा प्राविधिक पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएका छन् । चलचित्र छायांकन सुरु नभएसम्म प्राविधिकहरूले काम पाउने छैनन् ।

प्रदर्शनतर्फ देशभर चार हजार कर्मचारी छन् । ९५ मिल्टप्लेक्स र १०५ सिंगल थिएटरमा चार हजार कर्मचारी रहेका चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान बताउँछन् । 

सबैभन्दा कम वितरणतर्फ डेढ सयको हाराहारीमा कार्यरत रहेका निर्माता संघले जनाएको छ । 

बाँकी स्रष्टातर्फ गायक, संगीतकार, गीतकार, बाद्यवादक गरेर जम्मा ३० हजारको हाराहारीमा चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्ति प्रभावित भएको निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । 

“यो त प्रत्यक्ष प्रभावित जनशक्ति हो । हाम्रो संयुक्त परिवामा बस्ने परम्परा छ । संयुक्त परिवारमा एउटा व्यक्तिमा कम्तीमा पाँचजना आश्रित हुन्छन् । यो हिसाब गर्दा चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध ३० हजारमा अर्कोे डेढ लाख जनसंख्या आश्रित छ,” अधिकारी भन्छन् । 

ठूलो जनसंख्या चलचित्र क्षेत्रमा आश्रित भए पनि सरकारले भने नजरअन्दाज गरेको अधिकारीको गुनासो छ । कोरोनाको महामारी न्यून नभएपछि तत्काल चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अन्यथा चलचित्रकर्मीहरू ठूलो मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । 

कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भन्ने तर असहज अवस्थामा सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भन्ने हो र हो भने मारमा परेका बेला सहयोग गर्नुपर्यो । होटल तथा पर्यटनलाई सरकारले जसरी प्राथमिकतामा राखेर अति प्रभावित क्षेत्र भनेर सहयोग गर्दै छ, त्यसैगरी चलचित्र उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्यो ।” 

पर्यटन उद्योगजस्तै चलचित्र क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र भएकाले राज्यको ध्यान यसतर्फ पनि खिचिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

२५ वटा चलचित्र रिलिजको तयारीमा रहेको र छायांकन र पोस्ट प्रोडक्सनमा पुगेर त्यति नै चलचित्र रोकिएका तथा आठवटा चलचित्र छायांकनमा जाने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् । 

“रिलिजका लागि तयार रहेका र छायांकन बीचमै रोकिएका चलचित्र पनि लकडाउन सकिएकै दिन हलमा रिलिजमा जाने अवस्था छैन,” अधिकारी भन्छन्, “विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने मापदण्डभित्र बस्दा ३३ प्रतिशत सिट मात्रै बिक्री गरेर हल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ३३ प्रतिशत अकुपेन्सीमा सिनेमा हल चलाएर हल र निर्माता दुवै बाँच्न सक्दैनन् ।” 

चलचित्र अन्य व्यवसायजस्तो पटकपटक गर्न नमिल्ने भन्दै एकपटक रिलिज गरेपछि दर्शक आएनन् भने पुनः अर्कोपटक रिलिज गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । मेजर रिलिज नै सिनेमा हल भएकाले पूर्ण क्षमतामा हल नखुल्दासम्म सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“थोरै सहयोग गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान गराइदिनुस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । चलचित्र हल खोल्ने र हल खुलेपछि चलचित्र रिलिज हुने वातावरण होस् । छायांकन गर्दागर्दै रोकिएका र जाने तयारीमा रहेका चलचित्र छायांकनमा जाने वातावरण होस्,” अधिकारी भन्छन्, “सरकारले यति सहयोग गरेको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्र पुनः चलायमान हुन्छ । कलाकार, प्राविधिकदेखि स्रष्टा तथा सर्जकसम्मले रोजगारी पाउँछन् । ३० हजारले रोजगारी पाउनु भनेको अर्को एक लाख ५० हजार आश्रित जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन हुने पनि हो । सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरिदिन मिल्दैन ।”

निर्माता संघका अनुसार कोरोनाका कारण एक अर्ब १५ करोडबराबरका चलचित्र रोकिएका छन् । ३३ प्रतिशत हल क्षमतामा प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्थामा लगानीको २० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनुपर्ने निर्माता संघको माग छ । यस्तै चलचित्र विकास बोर्डले रिलिजमा जाने चलचित्रको पब्लिसिटीमा सहयोग गरिदिएको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएर रोकिएका चलचित्र रिलिज गर्न निर्माता संघ तयार रहेको अधिकारी बताउँछन् । 

धरमरमा १२ अर्बका सिनेमा घर

यता चलचित्र संघले आफूहरूलाई सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको बताएको छ । बिजुली तथा ब्याज केही महिनालाई निःशुल्क गरिदिनुपर्ने तथा बैंकमा तिर्नुपर्ने लोनको समयपछि सारेर पुससम्म पुर्याउनुपर्ने चलचित्र संघले बताएको छ । 

“छायांकनमा जाँदा सुटिङ युनिटको पीसीआर परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले बेहोर्नुपर्छ । नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले चलचित्र प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स ल्याएको छ । यसमा चलचित्र लगातको एक प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ । त्यो इन्स्योरेन्स राज्यले गरिदियोस्,” अधिकारी भन्छन्, “सरकारले यति मात्रै गरिदियो भने हामी ७९ प्रतिशत खर्च गरेर चलचित्र छायांकन गर्न तयार छौं ।”

यता, चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रकर्मीको मागअनुसार सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सम्बोधनको तयारी गरिरहेको बताएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमै चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर सहयोग गर्न बोर्ड तथा चलचित्र सम्बद्ध अन्य पक्षले माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि निराश बनेका चलचित्रकर्मीमा आशा जगाउने प्रयास बोर्डले गरिरहेको छ । 

बोर्डको आग्रहअनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई होटल तथा पर्यटन जस्तै कोभिड–१९ अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल बताउँछन् । 

“बोर्डको आग्रहमा सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ,” अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट मन्त्रालयले नै पत्राचार गरेपछि अब सुनुवाइ हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।” 

असार १२ गते बसेको मन्त्रालयको बैठकले उक्त निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । सञ्चारमन्त्री नै अर्थमन्त्री पनि भएकाले सञ्चारको निर्णय अर्थले सुनुवाइ गर्नेमा बोर्ड विश्वस्त छ । यदि सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्यो भने सहुलियतमा पुनर्कर्जा, ब्याज दरमा छुट तथा लोन चुक्ताको समयसीमा लम्ब्याउनेलगायत केही सुविधा यो क्षेत्रले पनि पाउनेछ । 

चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, चलचित्र प्राविधिक संघलगायतले जीवन निर्वाह तथा चलचित्र क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकारको सहयोग तथा राहतको माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले सम्बद्ध क्षेत्रका मागलाई मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । राहतसहितको बोर्डको कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । औपचारिक रूपमा पत्र पाएपछि कसलाई कसरी, कति सहयोग गर्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ । 

बोेर्डले सदस्य नरेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा राहत तथा सहयोग प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले चलचित्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर होटल तथा पर्यटनलाई सरह सहयोग गरे खण्डमा चलचित्र क्षेत्र लकडाउन खुलेसँगै चलायमान हुने सम्बद्ध पक्षले दाबी गरेका छन् । 

गत वर्ष फागुन १६ सम्म ५६ वटा चलचित्र रिलिज भएका थिए भने अघिल्लो वर्ष ९६ वटा चलचित्र प्रदर्शन भएका थिए । 

चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारले अधिकतम प्रतिचलचित्र ३३ लाखसम्म लिने गरेको र निर्देशकले २५ लाखसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको पाइन्छ । चैत ६ गतेबाट सिनेमा घर बन्द हुँदा सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ । कोरोनाका कारण सबैभन्दा पहिल्ला बन्द भएको सिनेमा घर सबैभन्दा पछि खुला हुनेछ । 

चलचित्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्‍ने सरकारको तयारी