काठमाडौं । सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्ने तयारी सुरु गरेको छ । चलचित्रकर्मीहरूको मागअनुसार सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्ने तयारी थालेको हो ।

यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । असारको दोस्रो साता बसेको मन्त्रालयको बैठकले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 

“हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । निर्णय कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी छ,” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलकी निमित्त सचिव राधिका अर्यालले भनिन्, “अर्थले हाम्रो पत्राचारलाई उचित ठहर्याएको खण्डमा मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे चलचित्र क्षेत्र पनि कोभिड–१९ अतिप्रभावित क्षेत्रमा पर्नेछ ।”

चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार र अर्थमन्त्री एउटै व्यक्ति भएकाले सञ्चारले गरेको पत्राचारलाई अर्थले स्वीकृत गर्नेमा विश्वस्त छ । “अर्थमन्त्री नै सञ्चारमन्त्री भएकाले सञ्चारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले सदर गर्दै मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषदले पनि हाम्रै पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भन्छन् । 

बोर्डले बजेट वक्तव्यमै चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न पहल गरे पनि सरकारले बजेटमा समावेश नगरेपछि बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दाहालले पहल सुरु गरेका थिए । यदि सरकारले चलचित्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेको अवस्थामा यो क्षेत्रले पनि होटल, पर्यटन तथा उद्योगले जस्तै सरकारबाट सुविधा पाउनेछ । 

कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह, विद्युत् महसुलमा छुट, कोरोना बिमा, संगठित श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लकडाउन अवधिभरको रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, इजाजतपत्र तथा उपकरण नवीकरणमा छुटको सुविधा चलचित्र क्षेत्रले पनि पाउनेछ ।

कोरोनाको महामारीका कारण सरकारले चैत ६ बाट सिनेमा हल बन्द गरेको छ । लकडाउन–लुजडाउनको नीतिमा पनि सबैभन्दा अन्तिममा खोल्ने क्षेत्रमा चलचित्र नै छ । लकडाउनका कारण चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कलाकार, निर्माता, प्राविधिक तथा सर्जक गरेर ३० हजार प्रभावित भएको नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार लकडाउनका कारण एक अर्ब १५ करोडका चलचित्र रोकिएका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा वार्षिक अर्बमाथि लगानी हुँदै आएको छ । 

दुई दर्जन चलचित्र रिलिजको तयारीमा रहेको र आधा दर्जन चलचित्र छायांकन गर्दागर्दै रोकिएका छन् । आधा दर्जनभन्दा धेरै चलचित्र छायांकनमा जाने तयारीमा छन् । 

लकडाउन खुलेपछि पनि हल खुल्दा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताका कारण ३३ प्रतिशत अकुपेन्सीमा हल चलाउनुपर्ने अवस्था रहेका कारण चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा चलचित्रकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । निर्माता संघले लगानीको २० प्रतिशत रकम सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । २० प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराए निर्माण सम्पन्न भएर बसेका र पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेका चलचित्र रिलिज गर्न सकिने अन्यथा कठिन हुने संघले जनाएको छ । अन्यथा लामो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्र चलायमान नहुने संघको भनाइ छ ।