काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्न आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा सर्वोच्चले वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने स्मरण गराएको छ । 

अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलसहितको अवहेलना निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अदालतमा विराधीन मुद्दामा सदनमा समेत छलफल गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्था सम्झाएको छ ।
 
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसदको कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
 
सर्वोच्चले महामन्त्री थापालाई अदालतको मुद्दाका विषयमा अभिव्यक्ति दिनुको कारण सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।