कोविड – १९ ले राज्यका धेरै कमजोरी एकैपटक उजागर गरेको छ । सरकार कोरोनाभाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउने र उपचारको तयारी गर्ने कार्यमा नराम्ररी चुकेको छ भने मानवीय सहायता विरणमा देखिएका कमजोरीले झडप विरोध प्रदर्शनसम्म भएका छन् । सहायता वितरणका क्रममा सोमबार मिर्चैया – ८ मा भएको झडपमा चार जना प्रहरी र तीन सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । सहायता पाउने सूचीमा नाम नभएको भन्दै आक्रोशित भिडलाई तितरबितर बनाउन प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाइ फायरसमेत गर्नुपरेको थियो । यसअघि आइतवार सिरहाकै सुखीपुर नगरपालिका – २ मा पनि प्रहरी र स्थानीयका बीचमा झडप भएको थियो । सर्लाहीको चक्रघट्टा नगरपालिकाका बासिन्दाले सोमवारै जिल्ला प्रशासन अगाडि धर्ना दिए । महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले पनि सहायताकै लागि प्रदर्शन गरेका थिए ।  

चीनको वुहानमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिनेबित्तिकै केही मुलुकले त्यसको सामना गर्ने तयारी गरे । केही अनुदार शासकहरूले सुरुमा संक्रमणको सम्भावनालाई नै निषेध गरे, देशमै संक्रमण सुरु भएपछि पनि लामो समयसम्म अकर्मण्य रहे र अन्ततः जे गरे त्यो पर्याप्त भएन । शासकले यस्तो मूर्खता गर्दा जनघनको ठूलो क्षति सहनु परेको मुलुकको प्रतिनिधि उदाहरण अमेरिका हो । नेपालले पनि अमेरिकाकै पदचिह्न पछ्याएको छ । यद्यपि, केही ज्ञात र केही अज्ञात कारणहरूले नेपालले अहिलेसम्म ठूलो क्षति बेहोर्न परेको छैन । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा विज्ञहरू तर्सिएका छन् । सरकारले यस्तै मूर्खता र कमजोरी प्रकट गरिरहने हो भने कोभिड –१९ मात्र हैन भोकले पनि  भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमतर्फ जनस्वास्थ्य र अर्थशास्त्रका विज्ञहरू समानरूपमा चिन्तित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारदारहरूमात्र सायद चिन्ता मुक्त छन् । यसैले त ढुक्कसँग बन्दाबन्दीको समय थप्तै पार्टीभित्र रडाकोको प्रहसन देखाइरहेका होलान् । 

जनता बन्दाबन्दीका बेला सहायता माग्न जुलुस निकाल्नुपर्ने  अवस्थामा छन् । बन्दुक बोकेका प्रहरीसँग भिडन्त गर्न उनीहरू रहरले पक्कै गएका हैनन् । आवश्यकतामा रहेका सबैलाई सहायता दिने भन्ने तर केहीलाई मात्र दिने गरेपछि धेरै ठाउँमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको रहेछ । सञ्चार माध्यममा प्रकट विचारलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै शैलीमा व्यक्तिगत विरोध ठान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि बन्दाबन्दीको निर्णय गर्नुअघि कुनै तयारी गरेनन् । यसैले अहिले संक्रमणको शृङ्खला टुटाउन लागू गरिएको बन्दाबन्दीका बेला जनताम जुलुस निकालेर भिड गर्दै संक्रमण बढाउन बाध्य भएका हुन् । यिनको नामावलीसम्म बेलैमा बनाउन लगाएको भए यस्तो अवस्था आउने थिए । 

कोभिड–१९ को संक्रमणको उच्च जोखिमको क्षेत्रमै भएको यस अव्यवस्थाले सायद डेढ महिने बन्दाबन्दीको उपादेयता समाप्तै बनायो । सहायताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका तर हुल बाँधेर वा बल देखाएर माग्न जान नसक्ने गर्भवती, अपाङ्गता भएका, बूढापाकाजस्ता समूहका लागि खोजेर सहयोग गर्ने कुनै परिपाटी र संयन्त्र छैन । राज्यसँग कुन नागरिकलाई संकटका बेला कस्तो प्रकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने विवरणसमेत देखिँदैन । कहिल्यै त्यस्तो विवरण तयार गर्ने प्रयास पनि गरिएन । पद्धति बसाउने हो भने अझै पनि केही गर्न सकिने समय छ । त्यसका लागि सरकारले अरूका कुरा सुन्नुपर्छ र कमिसनलाई हैन जनहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दुर्भाग्य, अहिलेको सरकारमा यी दुवै गुण देखिएका छैनन् ।