अत्यन्त मनोगत र दुराग्रहपूर्ण कारण देखाएर अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गरियो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी लोकतान्त्रिक खेमाबाट एक्ल्याइन सक्छ । नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर योजना छनोट तथा अध्ययनसमेत भइसकेको ५५ अर्बको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी सहायता लिन नदिने खेलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सरकार विरोधी गुटका नेताहरू पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको भए पनि तत्कालीन सभामुखले असहयोग गरेपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत भएको थिएन । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई घेर्ने रणनीतिको अंगका रूपमा नेकपाका सरकारसँग असन्तुष्ट नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई निहुँ बनाएपछि त्यसका मुखर आलोचकको बहुमत हुने गरी कार्यदल बनाइएको थियो । हालै सार्वजनिक एमसीसी सहयोग लिन नहुने भन्ने कार्यदलको सुझावमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति प्रकट गरेका छन् । 

सम्झौता परिमार्जनको सम्भावना नभएका जानेपछि ‘यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने’ सुझाव दिनु त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नै हो । अरू नै कारणबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद धरापमा परेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकारको साख गिराउन एमसीसी सम्झौता खारेजी पनि थप कारण बन्ने देखिन्छ । मूलतः भौतिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित एमसीसीअन्तर्गत योजनाहरू छनोट भइसकेका छन् । सडक र विद्युत् प्रसारणको स्तरोन्नति र नवनिर्माणमा यो रकम खर्च गरिने योजना छ । योजना यही आर्थिक वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्छ । यतिबेला, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सहयोगमा स्वार्थमात्र देख्ने नेपालका कम्युनिस्टहरूको पुरानो रोग एमसीसीका हकमा फेरि बल्झ्यो । अन्तर्राष्ट्रियतावादीहरूको ‘राष्ट्रवाद’ जाग्यो । फलस्वरूप, अमेरिकी सहयोगमाथि वक्रदृष्टि पर्न गयो । एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको खेमा ‘बेला न कुबेला भेनेजुयला’ गर्ने र ‘कोरोनाभाइरसको भयावहता चीनलाई बदनाम गर्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्र’ भन्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निकट हुनुले पनि यसको विरोधको अन्तर्य स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई अमेरिकाको विरोध गर्ने स्वतन्त्रता छ । पार्टीको दस्तावेजमा शीतयुद्धकालका शब्दावली सबै प्रयोग गरेर अमेरिका वा अरू कुनै देशलाई सत्तोसराप गर्दा अरूले टाउको दुखाइरहनु पनि पर्दैन । तर, कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष भए पनि केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार गठन भएको हो । संविधानअनुसार नेपालको शासन ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’मा चलाउन पाइँदैन । राज्य सञ्चालन गर्दा सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र मर्यादा  पालन गर्नैपर्छ । यसैले सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू पालन गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न खोज्नुको अर्थ ५५ अर्ब सहयोग गुमाउनुमात्र भन्ने लगाउनु मूर्खता हुनेछ । 

कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ला तर संयुक्त राज्य अमेरिका तैपनि स्वतन्त्र विश्वको नेतृत्वमा रहिरहने छ र भोलि दुई वा बहुध्रुवीय विश्वमा पनि एउटा महाशक्ति त रहिरहनेछ । अमेरिकालाई बिच्क्याएर कम्युनिस्ट पार्टी चलाउन त सजिलो होला तर राष्ट्र भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग्गिन सक्छ । नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि लामो समयसम्म प्रत्युत्पादक हुनेछ । एमसीसी खारेज गर्दा अमेरिकामात्र बिच्किने भन्ने ठान्नु अर्को मूर्खता हो । यसैले अहिले अनुदान नलिने र भोलि त्यही कामका लागि अन्त कतैबाट ऋण दिएर देशलाई ‘ऋणको पासो’मा पार्ने दुर्नियत छैन भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सुझावअनुसार एमसीसी तत्काल पारित गरियोस् । राष्ट्रकै विश्वसनीयता र हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रयासविरुद्ध प्रमुख विपक्षले पनि सरकारलाई सावधान गराउनुपर्छ । प्रबुद्ध नागरिकहरू पनि कम्युनिस्ट नेताहरूलाई आत्मघाती ‘भारण्ड मूर्खता’ नगर्न बोल्नुपर्ने त हो । कम्युनिस्टहरूको घर झगडामा राष्ट्रहितको बलि दिने काम नहोस् !