चिकित्सा सामग्री खरिदमा बदनियतपूर्ण हेलचेक्य्राइँ गरेर जनता र चिकित्साकर्मीको स्वाथ्य जोखिममा पार्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले कम गुणस्तरको विवादास्पद सामग्री किन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई दबाब दिएर राष्ट्रकै साख कमजोर बनाएको छ । विवादास्पद ओम्नी समूहले गैरकानुनीरूपमा ल्याएकाले भन्सारमा रोकिएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट बिकाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र केही दातृ निकायलाई समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई बदनियतपूर्णरूपमा प्रक्रिया मिचेर चिकित्सा सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चर्को आलोचनापछि धरौटी जफत गरी ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यही क्रममा ओम्नी समूहले अत्यावश्यक वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई) कम परिमाणमा ल्याई विज्ञहरूले भरपर्दो नहुने ठहर गरेको आरडीटी बढी संख्यामा ल्याएको रहेछ । सरकारले राजस्व छुट दिएकोभन्दा बढी संख्यामा ल्याइएको आरडीटी विमानस्थल भन्सारले राखेको छ । त्यही सामान किनेर सरकारलाई दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव र सहसचिवको संलग्नतामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई दबाब दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष कृपा पाएको मानिने ओम्नी समूहलाई चिकित्सा सामग्री खरिदको जिम्मा दिँदा अपनाइएको शैली हेर्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले दबाब दिएको समाचारमा सहजै विश्वास गर्न सकिने देखिन्छ । चिकित्सा सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र तीन महिनासम्म निर्णय नगरी अन्तिम समयमा रद्द गरी ओम्नीलाई हतारमा आपूर्तिको ठेक्का दिइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ‘धरौटी जफत’ गर्ने र ओम्नीलाई ‘कालोसूची’मा राख्ने निर्णय गरेर पहिले प्रक्रिया मिच्ने कार्य बदनियतपूर्वक भएको पुष्टि गरिसकेको छ । राजस्व छुट दिएको भन्दा बढी ल्याएपछि नियमपूर्वक जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने सामान बिकाउन सरकारी कर्मचारीहरूले गरेको दौडधुप हेर्दा सरकारका उपल्लै ओहोदाका पदाधिकारी संलग्न भएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । ओम्नी समूहले ल्याएको ब्रान्डको आरडीटी किट विश्वसनीय नभएर भारतलगायत संसारका धेरै मुलुकले बन्देज लगाइसकेका छन् । नेपालमा त्यसबाट गरिएको परीक्षणले ठूलो धोका हुनसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यी सबै जान्दाजान्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवले आफ्नै आँटमा यसरी दबाब दिने आँट गरे होलान् भन्ने मान्न सकिँदैन ।
यस्तो विवादास्पद र गैरकानुनी सामान किन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायत विकास साझेदारहरूलाई दबाब दिने आँटका लागि कर्मचारीलाई ठूलै आड चाहिन्छ । तैपनि, राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिँदैमा यस्तो मूर्खतापूर्ण बदमासी गर्न कर्मचारी नेतृत्व तत्पर हुनु हुँदैनथियो । यसैपनि, आरडीटी थप किन्ने निर्णय बदनियतपूर्ण नहुँदा पनि राज्यको ढुकुटीको अपव्यय र जनस्वास्थ्यसँग गरिएको हेलचेक्य्राइँ हो । यस्तो सामान खरिद गर्ने निर्णयमै बदनियत र भ्रष्टाचारको आशंका हुन्छ भने झन् अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई दबाब दिँदा उनीहरूले के ठान्लान् ? अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूले यस घटनालाई आआफ्ना मुख्यालयमा त पक्कै जाहेर गरे होलान् । देशको साख कति गिर्ला ? कारिन्दाहरूको यस ‘बाँदरभक्ति’ले ओली मन्त्रिपरिषद्को मात्र हैन सिंगै देशको ‘नाक काट्ने’ काम भयो । प्रधानमन्त्रीको जानकारी र स्वीकृतिमा भएको हैन भने त्यस्तो बदनियतपूर्ण मूख्र्याइँमा संलग्न हुने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई तत्काल निलम्बन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने हो । नियतमा शंका नगरी सन्देहको सुविधा दिने हो भने पनि कृष्णले श्यमन्तक मणि खोजेर आफूमाथि लागेको आरोप मेटाएजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगिसकेकाले यस मामिलामा संसदीय समितिले पनि छानबिन र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यसरी देशको साख नै गिर्ने काम गर्ने आँट आयन्दा कसैले कसैले नगरून् !
