सरकारले दुई दिनअघि जुन अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ । यो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले किन ल्याउनुभयो भन्ने विषयमा दुई तीनवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको खिचातानीमा प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउनको निम्ति नै यो ल्याउनुभएको हो । देखिने कुरा यही हो । उहाँको पार्टीभित्र जसले उहाँलाई चुनौती दिइरहेका छन् उनीहरुलाई तह लगाउन उहाँले यो ल्याउनुभएको हो ।
प्रतिष्पर्धीलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको हतियार प्रयोग गर्नुभयो ।
मैले योसँगै वैधानिकता र वैधता के हो भन्ने विषयमा प्रश्न पनि उठाएको छु । वैधानिकता प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि छ, किनकि संसदको बहुमत उहाँसँगै छ ।
तर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा ह्यास्ट्याग राखेर स्टेपडाउन केपी ओली भनेर चलाउनु भनेको गम्भीर कुरा हो । हिजोसम्म एकजना मान्छेले पनि त्यो लेख्ने आँट गर्दैनथ्यो । त्यो आँट किन आयो भने केपी ओलीले वैधता गुमाउनुभयो ।
यस्तो संकटको बेलामा मन परे पनि नपरे पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कुरा चित्त बुझ्यो यो बुझेन भने पनि कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ भन्ने आँट गर्दैनथे । अहिले मान्छेहरुले हाकाहाकी भन्न थाले–प्रधानमन्त्रीले वैधता गुमाउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा तीव्ररुपमा यो कुरा आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यो कानुन ल्याएपछि स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासनसम्मलाई कोरोनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदै भएन । त्यसलाई उहाँले विथोलिदिनुभयो ।
अर्को विषय राष्ट्रपतिको संस्थामाथि यति धेरै प्रश्न उठ्यो । हामीले अस्तिसम्म देशको राष्ट्रपति हुनुभएन, नेकपाको मात्रै राष्ट्रपति हुनुभयो भने विरोध गर्यौँ । उहाँ नेकपाभित्र पनि गुटको राष्ट्रपति हुनुभयो । बैठकको समयसँग मिलाएर अध्यादेश जारी गर्नु भनेको त्यही हो । नेकपाभित्रको एउटा गुटको राष्ट्रपति भएपछि के हुन्छ ?
यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा एउटा विशिष्ट खालको राजनीतिक प्रणालीमा हामीले सम्झौता गरेको हो । त्यसमा हामीले कम्प्रमाइज गरेका हौँ । कुनै पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित मागेका थिए, कसैले के कसैले के मागेका थिए । हामीले संसदीय व्यवस्थाभित्रै जाने भनेर सहमति गरेका हौँ । पटक–पटक सरकार फेरिने प्रावधान हटाएर नयाँ प्रावधान समावेश गर्यौँ ।
केपी शर्मा ओलीले त्यो कुरा झिकिदिनुभयो । जुन कुरालाई टेकेर उहाँ सत्तामा आउनुभयो त्यहीँमाथि प्रहार भयो । सरकार फेरिएको फेरियै भयो मैले स्थायित्व दिन्छु भनेर आउनुभएको हो । तर त्यो हुन सकेन ।
हाम्रो संविधानमा संवैधानिक सन्तुलन राख्नका लागि विशिष्ट व्यवस्था गरेका हौँ । त्यो हाम्रो विशिष्ट व्यवस्था हो । उहाँले त्यो पनि झिकिदिनुभयो । अब संवैधानिक सन्तुलन बिग्रियो ।
कानुनको शासन होइन कानुनले शासन भन्ने कुरा आयो । हाम्रो संविधान भनेको विधिको शासनले चल्नुपर्छ भन्ने हो । मसँग अंकगणित छ भनेर मैले जे पायो त्यही कानुन बनाएँ भने त्यो दुरुपयोग हो ।
उहाँले संवैधानिक परिषदको कानुनपछि के संकेत गर्नुभयो भने तीनजना मिलेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउनुभयो । तीनजना मिलेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न पाउनुहुने भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले उहाँले भनेको कुरामा सहमति व्यक्त नगरे उहाँले फेरि कानुन संशोधन गरेर दुईजनाले पनि गर्न पाइने बनाइदिनुहुन्छ ।
पार्टीभित्रको संख्याको दम्भले पार्टीभित्रै पहिला तर्साउने । तिमीहरुले तलमाथि गर्न खोज्यौ भने म जुन ठाउँ र तहसम्म पुग्न सक्छु भन्ने सन्देश दिने । मैले पार्टी विभाजन गर्न सक्छु भनेर तर्साउने । त्यसले बहुमत कामयै राखिरहने । त्यसपछि संविधान मिचेर कानुन निर्माण गरिरहने । जे कानुन बनाए पनि भयो ।
अब ओलीलाई संविधान र व्यवस्थाको मतलब देखिएन । मेरो ठाउँबाट हेर्दा यसलाई के भन्छु भने संविधान र व्यवस्थामाथिको प्रहार मात्रै नभएर यो त राजाले माघ १९ मा गरेको जस्तै कू हो ।
राजाले पनि संविधानले अधिकार दिएको छ भनेर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै अधिकार प्रयोग गरेका छन् । भन्नलाई के भन्न पाइयो भने मसँग अधिकार छ । कोरोनाको संक्रमण छ । संकटकालजस्तो अवस्था छ । संसद नबसेको बेलामा चोरबाटो प्रयोग गरेर ल्याउने भनेको राजाले ल्याएको भन्दा के फरक भयो र ?
कांग्रेसभित्र खेल्ने सम्भावना कति छ ?
त्यो त सम्भावना नै छैन । कांग्रेसलाई केही हुँदैन । मधेसवादी दल भन्नु पनि नाटक मात्रै हो । देखाउनमात्रै हो । प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीले अर्को दल फुटाउनका लागि गरिएको हो भन्नुजस्तो निकृष्ट अरु केही हुन्छ ? यो बेलामा यो भन्दा तल झर्ने अरु कुनै ठाउँ छ ?
हामीलाई घरमा थुनेर यस्तो कानुन ल्याउने ? लकडाउन नभएको भए म माइतीघर होइन बालुवाटार घेर्न जान्थेँ । म जुलुस लिएर घेर्न जान्थेँ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति भनेको स्वतन्त्रताको कुरा यही हो ?
(थापासँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
