_1545734925.jpg)
काठमाडौं । बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो पार्ने, लकडाउनले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सहयोगको प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएकै बेला नेपाली जनतालाई ‘सरप्राइज’ दिने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रनसक्ने डरलाग्दो निर्णय गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले सांसद खरिद बिक्री गर्दै पार्टी फुटाउन प्रश्रय मिल्नेछ ।
कोरोनाको कहरमा रहेका नेपाली जनता यतिबेला सहायताको खोजीमा थिए । सडकमा हप्तौं हिँडेका मजदुरलाई घर पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ताको झल्को दिनेगरी पार्टी फुटाउन सजिलो पर्ने अध्यादेश जारी गराएको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनसत्ता आलोचनाको शिखरमा पुगेपछि ‘राष्ट्रियता र राजमुकुट’लाई सहयोग गर्नेलाई मात्रै विज्ञापन दिने, संकटकाल खुकुलो बनाउन आयोग गठन गर्नेजस्ता निर्णय गरेका थिए । जुन जनताको चाहनाभन्दा बिल्कुलै फरक थियो । उक्त निर्णय ‘जनताको ध्यान मोड्न’का लागि मात्रै थियो ।
अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकार आलोचनाको शिखरमा पुगेका बेला कोरोनाको संकट बिर्साउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । अहिले कुनै पनि आधारमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन ।
ओली नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीको समेत असहमति हुँदाहुँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस पुगेको केही समयमै राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश जारी पनि भइसकेका छन् ।
आखिर केका लागि त ?
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयले दुईवटा सन्देश दिएका छन् । एउटा सन्देश हो – नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले अब पार्टी विभाजनको लागि ओलीले बाटो खोलेका छन् ।
लामो समयदेखि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सम्बन्ध बिग्रनु, दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि उनको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगराउनु र त्यसपछि आफैँ बैठकको अध्यक्षता गर्ने, प्रस्ताव पेस गर्ने र निर्णय भएको घोषणा गर्ने काम ओली आफैँले गर्नुले सत्तारुढ दलमा किचलो देखिएको थियो ।
अर्का अध्यक्ष दाहालसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुसमेत ओलीको विरुद्धमा उभिए । त्यसरी पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेपछि ओलीले विभिन्न ‘खेल’ को तयारी गरेका थिए । खनाल, नेपाल, गौतमलगायतका सबै नेता एकातिर रहेपछि ओलीले आफूलाई रक्षात्मक बनाउँदै दाहाललाई ‘दिएको भनिएको’ कार्यकारी अधिकार आफैँ प्रयोग गर्न थालेका थिए ।
कैयौँपल्ट ओलीले आफू निकटकासँग दाहालले सरकार ढलाउन लागिपरेको बताएका थिए । यद्यपि, बाह्रखरीसँग आइतबार भएको अन्तर्वार्तामा दाहालले ‘अहिले त्यस्तो सोच्न पनि नसकिने र त्यसलाई ‘आफैँभित्रको कुण्ठामात्रै’ भनेका थिए ।
उनीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा पनि अहिले सरकार ढलाउनेगरी कुनै पनि काम भित्रभित्रै नभएको र बरु सरकारका कामकारवाहीसँग पार्टीका अधिकांश नेताहरु असन्तुष्ट रहेको बुझिएको थियो । तर ओली त्यतिमात्र भएको मान्न तयार देखिएनन् । बरु, जुनसुकै बेला पनि आफूलाई दाहालले ‘अप्ठेरो’मा पार्न सक्नेमा चिन्तित रहन थालेका थिए ।
ओलीले पूर्वएमालेका नेताहरु एकैठाउँमा उभिनै पर्ने भनेर नेता माधवकुमार नेपालकहाँ पटकपटक आफू निकटका मन्त्रीहरुलाई पठाएका थिए । सायद, त्यतिले ढुक्क हुन नसकेपछि तत्काल पार्टी फुटाएर जान पनि सहज होस् भनेर ओलीले कोरोनालाई छायामा पार्नेगरी यो कदम चालेका हुन सक्छन् ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार भने ओलीलाई पार्टी नफुटाई दाहाललाई नै ‘इन्गेज्ड’ गर्दा फाइदा हुन्छ । त्यसो भयो भने दाहालले सरकारविरुद्ध धेरै खेल्न सक्नेछैनन् ।
आफू अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका केही नेताहरुसँग लगातार छलफल गरे । यो कुरा उनले अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि गरेका थिए । पार्टी फुटाएर भए पनि मधेसी दलका केही नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने उनको तयारी थियो । जुन पछि माओवादी फुटेर जाने अवस्था आए पनि काम लाग्न सक्छ ।
यही अनुमानलाई बल पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ढुक्क हुनुहोस् यो अध्यादेश नेकपालाई लागू हुँदैन’ भन्दै मन्त्रीहरुलाई आश्वासन दिएका थिए ।
एक्कासि अध्यादेशको निर्णय आएपछि धेरैले नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको अड्कल काटेका थिए । तर प्रधानमन्त्री र उनी संरक्षित कार्यकर्ताले ‘यो अर्कै पार्टीमा लागू हुने’ भन्दै टिप्पणी गरेपछि यो विषय छायामा परेको छ ।
अर्को सन्देश हो – नेकपाभित्रै आफू विरोधीलाई तर्साउन मधेसवादी दललाई देखाउने । तर राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्छन्–‘‘यो अहिले हामीमा भन्दा पनि नेकपाभित्रैको संकट ‘म्यानेज’ गर्न गरिएको हुन सक्छ । देखाउने हामीलाई हो तर कोरोनाविरुद्धमा लड्ने बेलामा अहिले यो काम गरिएको छ । अहिले राजपा र समाजवादीलाई फोड्ने तयारी हो भने यो षडयन्त्र हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी भने मधेसवादी दलहरु राजपा या समाजवादीमध्ये एकलाई फुटाएर सरकारमै ल्याउनु रहेको देखिन्छ । यसो गर्न सकिए तत्कालका लागि नेकपाका लागि अध्यादेश ल्याएको होइन भन्ने पनि पुष्टि हुने, परेको खण्डमा कानुन तयार पनि रहने गरी कदम चालेको पनि देखिन्छ ।
जसको लागि गरेको भए पनि ओलीको यो हर्कतले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा भने प्रश्न उठाइरहने ठाउँ भने तयार पारेको छ ।
अर्को विकल्प राजीनामापछि फेरि नियुक्त हुने पनि छ ।
अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । अन्त्य गरिएको अवस्थामा उनले अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर फेरि निर्वाचित हुने बाटो भने कायमै राखेका छन् ।
अहिले राजीनामा दिने, संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता निर्वाचित हुने । त्यसरी निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुने । त्यसको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अहिले नेकपाको संसदीय दलमा पनि ओलीकै बहुमत रहेको कतिपय नेताहरु बताउँछन् ।
ओली अहिले त्यो बाटोको तयारीमा पनि हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान कसरी चरितार्थ होला हेर्न भने केही दिन पर्खनै पर्ला कि ?
