काठमाडौं । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।

मधसेवादी दल र केही नेताको असन्तुष्टिबाहेक संविधान सभा भवनमा उपस्थित सबै सदस्यको मुहारमा खुसी झल्किएको थियो । ऐतिहासिक अवसर भन्दै संविधान सभा सदस्यहरु खुसी थिए ।

त्यसको नेतृत्त्व गरेका थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले ।

उनै नेतृत्त्वको सरकारले संविधान जारी गरेको थियो । कांग्रेसका कतिपय नेताले त उनलाई ‘संविधानका पिता’ भन्दै सार्वजनिक सम्बोधनसमेत गरे ।

संविधान जारी भइसकेपछि उनै कोइरालाले सरकारको नेतृत्त्व पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ‘भद्र सहमति’ थियो नेकपा (एमाले)सँग ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्त्व गर्ने हुटहुटीले पनि संविधान जारी गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

असोजको २३ गते नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि उमेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो ।

असोज २२ गते बेलुकासम्म कांग्रेस सभापति कोइरालाले उमेदवारी नदिने बरु दिनैपर्ने अवस्थामा शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलमध्ये एकले दिने बताइरहेका थिए ।

कोइराला निवासमा बसेका कांग्रेस नेताहरु बिहानै छलफलमा जुट्नेगरी बिदावारी भए ।

बिहान पुग्दा कोइरालाले बोली फेरे– अहिलेको अवस्थामा एमालेलाई सरकारको नेतृत्त्व दिन पनि सकिएन । संविधान जोगाउनका लागि मै उमेदवार बन्नुपर्ने भयो ।”

कोइरालाको यस्तो कुरा सुनेर धेरै कांग्रेस नेताहरु तीनछक परे । रातभरमा के भयो ? भन्ने मेसो नै पाएनन् कतिले अनुमान गरे–भारतीयहरुले रातभरमा कोइरालाको कान फुके ।

भोलिपल्ट कोइराला संसद् भवन पुगेर उमेदवारी दर्ता गराए । संविधान सभा बहिस्कार गरेर बाहिरिएका मधेसवादी दल र नेताहरु पनि मतदानमा सहभागी भएर संविधान कार्यान्वयनमा संलग्न भए ।

कोइरालाले कोल्टे फेरेपछि संसद्मा नयाँ समीकरण बन्यो – एमाले कांग्रेसबाहेकका शक्तिलाई समेट्दै अघि बढ्यो । 

कांग्रेसले पाउन सक्ने राष्ट्रपति पनि गुम्यो । कांग्रेसले पाका नेता कुलबहादुर गुरुङलाई उमेदवार त बनायो तर एमाले उमेदवार विद्या भण्डारीभन्दा निकै कम मतान्तरले गुरुङ पराजित हुन पुगे ।

कांग्रेस नेतृत्त्वले ‘आफ्ना लागि गरेको लोभ’का कारण धेरै पद एकैपल्ट गुमाउनुपरेको थियो ।

‘सरल नेता’को पहिचान बनाएका कोइरालाले गरेको लोभ र ‘दबाब’को क्षति कांग्रेसले पछिसम्मै बेहोर्नुपरेको थियो । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुई दुईपल्ट संसद् विघटन गरेर संविधानको हुर्मत लिएपछि ‘प्रतिगमनबाट जोगाउन’ बनेको गठबन्धन, स्थानीय तह र आम निर्वाचन गराएको कांग्रेसले त्यसको सात वर्षपछि फेरि ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुमाउन’ पुगेको छ ।

गत पुस १० गते बेलुका पाँच बजेसम्म राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकारका बनाउन दिएको समयसीमा बाँकी थियो । 

संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत बहुमत पुर्‍याएर ल्याउन दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दासम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ढुक्क थिए – आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा । कतिसम्म भने देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री त चाहिन्छ चाहिन्छ राष्ट्रपति पनि आफूले भनेको आफ्नै पार्टीको हुनैपर्ने अडान राखिरहे ।

अनेक विकल्पमा छलफल भए देउवा ‘डेग’ चलेनन् ।

किनभने देउवा दुईतिर छलफलमा थिए । एकातिर माओवादी अर्कोतिर एमाले ।

एमालेले सीधा देउवा पत्नी आरजु राणामार्फत् पनि सम्पर्क बढाएको थियो । देउवालाई सहजै विश्वासमा लिने ओली रणनीति थियो त्यो ।

एमालेले पुष्पकमद दाहालप्रति संकेत गर्दै भनेको थियो – हामी कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छैनौ । अन्तिम समयमा तपाईँलाई नै साथ दिन तयार छौँ, प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो अडान नछाड्नू ।

देउवाले ओलीको यो ‘रणनीतिक राजनीति’ भेउ नै पाएनन् । कतिसम्म ढुक्क थिए भने तत्कालै बूढानीलकण्ठ घर फर्कन पर्ने हुन सक्छ भन्ने कल्पना पनि देउवाले गरेका रहेनछन् ।

त्यसैले त दाहालको आग्रह सुन्न तयार थिएनन् न त यसअघि उनीसँग गरेको भद्र सहमति नै कार्यान्वयनमै तयार थिए ।

प्रधानमन्त्री नपाउँदा गठबन्धन तोड्न बालकोट जान तयार भएका दाहाललाई देउवाले ठट्टा गर्दै बालुवाटारबाट बिदा दिएका थिए– केपी ओलीले धोका दिए भने फेरि यहीँ आउनू !

देउवालाई लागेको थियो दाहाल ओलीलाई भेट्न बालकोट नपुग्दै ओली बालुवाटार आइपुग्नेछन् पार्टीको पत्र लिएर । 

माधव नेपालकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘देउवा एमालेको जाल’मा परेका थिए ।

गठबन्धन तोडेर जब दाहालले एमालेसँग अर्को गठबन्धन गरे त्यसपछि देउवा विस्मित बनेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा रहेको कांग्रेस नेतृत्व २६ गते बिहान एकाएक फेरि दाहालकै पक्षमा उभिन पुग्यो त्यो पनि दुईजना प्रभावशाली ‘महामन्त्री’सहित पाँच सांसदको ‘नोट अफ डिसेन्ट‘सहित ।

किन त ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको आशंका सही थियो । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने कांग्रेसले डोक्सो थापेकै हो, त्यो पनि एमाले र केपी ओलीका लागि ।

कांग्रेसका एक नेताले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा हाकाहाकी भनिदिए– हो हामी अहिलेको गठबन्धनमा खेल्न खोजेकै हो ।

दोस्रो कारण थियो– माओवादी अध्यक्ष दाहालले लगातार जनार्दन शर्मामार्फत् देउवासँगको सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्थे जो सरकारमा रहँदा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाका ‘प्रिय’ थिए । 

उनै शर्मालाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले देउवाको विश्वास जित्न चाहन्थे, सफल पनि भए ।

तेस्रो कारण थियो– देउवालाई आफू नजिकका नेताहरुले पनि दबाब दिएका थिए । पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेललगायतले । जो एक एक स्वार्थ लिएर अघि बढेका छन् ।

चौथो कारण थियो– सुशील कोइरालालाई जसले २०७२ असोज २२ गते राति ‘कान फुकेको’ थियो त्यही शक्तिले देउवालाई पनि दबाब दिएको थियो माओवादीको पक्षमा मत दिन ।

यी सबै कारण देखाएर देउवाले फेरि पनि आफैंलाई केन्द्रमा राखेर ‘राजनीति’ गरे । उनले पार्टी र बाँकी नेताको भविष्य हेरेनन् ।

कसरी ?

किनभने यसका केही कारण छन्– गल्ती दाहालले होइन देउवाले गरेका थिए । 

देउवाले माओवादीलाई ‘विश्वासमा राख्न’ गल्ती प्रायश्चित गर्न चाहन्थे । त्यसैले त उनले पार्टीभित्र छलफल नगरी माओवादी नेताहरुलाई विश्वास दिएका थिए– विश्वासको मत दिने ।

देउवा किन खेल्न खोजे ? फाइदा के ? 

यसको उत्तर भने कठिन छ । धेरैलाई लागेको छ देउवाले गरेको गल्ती सच्याउँदै फेरि पनि ‘सात दलीय’ गठबन्धन टुटाउनेछन्, कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउनेछन् । 

यसमा केही सत्यता होला तर उनले यो सबै काम पार्टीभन्दा पनि आफूलाई नै केन्द्रमा राखेर गरेका छन् ।

विश्वासको मत दिएर देउवाले एकातिर प्रचण्डलाई पछाडिबाट ‘बल’ दिएका छन् भने अर्कोतिर एमालेका विरुद्ध ‘ढोक्से’ तेर्स्याएकै हुन् ।

केपी शर्मा ओलीले पनि अब प्रचण्डलाई ‘सोचेजति पेल्न’ सक्ने छैनन् दाहालको खल्तीमा ‘कांग्रेस कार्ड’ पनि छ र त्यो जुनसुकै बेला ओलीलाई देखाउन सक्छन् ।

त्यो प्रचण्डको पनि चाहना थियो नभए धुम्बाराही पुगेर ओलीलाई देखाउन चाहन्थेनन् ।

कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग सबै पद साट्नुपर्ने हुन्थ्यो । अर्थात्, संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई सभामुख, राष्ट्रपतिसहित उसले मागेका मन्त्री, प्रदेशको नेतृत्व, नियुक्ति सबै दिनुपर्ने थियो ।

‘कांग्रेस कार्ड’का कारण अब दाहालको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्नेछ । केपी ओलीसँग अब ‘आँखामा आँखा जुधाएर’ बार्गेनिङ गर्न सक्नेछन् । जब कि प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्न पुग्दा दाहाल त्यस अवस्थामा थिएनन् । उनको अनुहारमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसका कारण ‘ओलीसँग निहुरिन’ परेको भाव झल्किन्थ्यो ।

त्यतिमात्रै होइन दाहालले कुनै पनि दिन ‘हिजो ओलीले गरेको संसद् विघटन सही थियो’ भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्थ्यो ।

बालुवाटारको पेलानबाट उछिट्टिएर बालकोट पुगेका दाहाललाई पनि सात दलीय गठबन्धन त्यति सहज नलागेको हुनुपर्छ । कारण त्यो बाध्यात्मक र रणनीतिकमात्रै बनेको छ उनको लागि ।

अहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका शब्दमा भन्ने हो भने – ‘माले मशाले र मण्डले’ एकैठाउँमा उभिएका छन् ।

सात दलका सातथरी विचार र धारणालाई पर्गेल्दै अघि बढ्न जोखिम रहेको निष्कर्ष सायद प्रचण्डले पनि निकालिसकेका छन् ।

तर दाहाल जहाँ जस्तो अवस्थामा र जसरी पनि ‘फिट’ हुनसक्ने नेता हुन् । 

उनी सहजै घुलमिल भइदिन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेसलाई दिएको ‘राष्ट्रपति’ समेत ‘बोली’मै सीमित हुन पनि सक्छ ।

विश्वासको मत दिएपछि देउवाले अब दाहालसँग बाहिरै बसेर पनि ‘भागबन्डा’ खोज्नेछन् । मुखले दिएर हुने त भए दाहालले ‘राष्ट्रपति’ पनि दिइसकेका छन् ।

कांग्रेसका एकजना पदाधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्छन्– “दाहालले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका कारण नै हामीले विश्वासको मत दिएका छौँ । बल अब उनकोमा पुगेको छ गोल कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।”

राष्ट्रपति त दाहालले पहिले नै दिएका थिए किन अहिले आएर उधारो सम्झौता गर्नुपर्‍यो त ?

अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो । देउवा पार्टीका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल या कृष्ण सिटौलामध्ये कसैलाई राष्ट्रपति बनाएर सत्तापक्षको शीर्ष नेता बनेर बस्न तयार भएको भए सात दलीय नयाँ गठबन्धन बन्ने नै थिएन । 

देउवा फेरि पनि आफ्नै लागि सोचिरहेका छन् । 

यस बीचमा साढे दुई वर्षपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा देउवा रहेका छन् ।

आफूलाई केन्द्रमा राखेर देउवाले दाहालसँग अर्को सम्झौता गर्न तयार हुनेछन् जुन सम्झौता दाहालका लागि पनि चाहेजस्तो हुन सक्नेछ । त्यो हो – माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने ।

एमालेले त्यसबेला जिल्लिन सक्छ जतिबेला दाहाल र देउवा मिलेर नेपाललाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाउन तयार हुनेछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा दाहालले पनि फाइदा हेर्नेछन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग एकता गर्ने, माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने ।

माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउँदा देउवा र दाहाल दुवैले आफूलाई फाइदा हुने देख्नेछन् । 

देउवाले दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व आफूले लिने । सरकारको नेतृत्व आउन कठिनाइ भयो भने माओवादी र एमाले ‘भिडाइरहने’, संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकार बन्ने बाटो बन्द गराउने ७६(३) अनुसार आफैँ प्रधानमन्त्री हुने ।

यो अवस्था आइलाग्यो भने देउवाले ढोक्सेमा माछा त पार्लान् तर कांग्रेस फेरि पनि हार्नेछ । देउवाको कर्मले बाँकी नेता जनताकहाँ जाने एजेन्डा समाप्त भएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।

किनभने राष्ट्रपति आफूनिकटका बनाउन सके भने त दाहाल पनि देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्न किन तयार होलान् र? 

प्रतिपक्षमा बस्नै नसक्ने देउवाको पाँच वर्ष लगातार ‘छटपटिएर’ बित्न सक्नेछ ।

न त सत्तामा पुग्ने सहज बाटो खोल्न सक्ने न त प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने । यसले पार्टीलाई कालान्तरमा ‘भारतीय कांग्रेस’को अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ– सत्ता बाहिर रहँदा प्रतिपक्षको पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था ।

तर, उनीहरुलाई अहिलेसम्म हेक्का नभएको विषय के हो भने गठबन्धनभित्रै पसेर भताभुङ्ग पारिदिने एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यसबेला उनीहरुको काम टुलुटुलु हेरेर त पक्कै बस्नेछैनन् । 

ओलीको छटपटी र दाहालको बोझ 

नेकपा (एमाले) प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल हो । पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने सामान्य प्रचलन हो तर एमाले त्यस अवस्थामा बस्न सकेन ।

जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने र सकेसम्म सरकारमै सहभागी हुने रणनीति बनाएरै दुईतिर छलफल अघि बढायो र सफल पनि भयो । 

एमालेले पत्याउँदै नपत्याएको राष्ट्रपति, सभामुखदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म हात पार्ने अवस्थामा पुगेको छ तर ढुक्क भने एमाले भइसकेको छैन ।

तर प्रचण्डले प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकेनन् र उपयोगकोमात्रै राजनीतिलाई ध्यान दिए भने ठूला दुई दल मिलेर उनलाई पनि जुनसुकै बेला बाहिर हुत्याइदिने अवस्था भने कायमै देखिन्छ ।

एमालेमा ओलीको नेतृत्व र निर्णयलाई चुनौती दिने सम्भावना अहिलेसम्म त देखिएको छैन तर बिस्तारै उनलाई बुढ्यौलीले गाल्दै लगेपछि नेतृत्वका आकांक्षीहरुबीच प्रतिस्पर्धा चर्कन सक्छ । त्यस अवस्थामा पार्टी नै फुट्ने परिस्थितिसम्म बन्यो भने त्यसमा खेल्न सबैभन्दा पहिले दाहाल नै अगाडि सर्नेछन् ।

यसैले दाहालसँगको संगत देउवाका लागिमात्र होइन ओली र एमालेका लागि पनि ‘बुमर्याङ’ हुनसक्छ । अहिलेका शेरबहादुर देउवाको नियति के थाहा ओली वा अरु कसैले पनि भोग्नुपर्ने हो ?