यसपटकको विपत्तिमा सबैभन्दा बढी बिजोग अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र सडकमा रात बिताउनेहरूको भएको देखियो । बन्दाबन्दीको आदेशपछि आफ्नो घर हुनेहरूले विपन्न नै भए पनि जसोतसो गुजारा चलाएका छन् । गाउँमा गुजारामूलक खेती गरेर खानेहरूका लागि बन्दाबन्दीले नुनतेल महँगो बनाउनेबाहेक खासै समस्या पारेको छैन । सहर वा गाउँका नै पनि हुनेखानेहरूका लागि बन्दाबन्दी पारिवारिक जमघटको मौका बनेको छ । तर, सहरबजारमा डेरा गरेर बस्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका लागि भने बन्दाबन्दीपछि पहिले काम, त्यसपछि माम र अन्त्यमा बस्ने ठामसमेत हरियो । भोकै मरिएला भन्ने पीरले आआफ्ना गुँढमा फर्कन खोज्नेहरूले राज्यको सहायता पाउन सकेनन् । सरकारी नियम र संयन्त्रले घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेको देखियो । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीको मानवीय देखियो भने केही प्रहरीको अमानवीय प्रवृत्ति प्रकट भयो । सहज र सामान्य अवस्थामा नागरिकलाई सरकारको भरथेग चाहिँदैन । राज्यको ओत चाहिने विपत्तिका बेलामा न हो । 
विडम्बना, विपत्ति पर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको राज्य संयन्त्रमा पहुँच नै हुँदैन । उनीहरूमध्ये अधिकांश बसोवास गरिरहेका क्षेत्रका मतदाता नहुनसक्छन् । त्यहीँका पुराना बासिन्दासँग पनि प्रमाणित गर्ने कागज नहुनसक्छ । राज्यले सबै नागरिकलाई परिचयपत्र दिएको छैन । सामान्यतः नागरिकताको प्रमाणपत्रमात्र परिचयको आधिकारिक लिखत हुन्छ । पहुँच नहुनेका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निकै गाह्रो हुन्छ । नभई नहुने नहुन्जेलसम्म कसैले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन खोज्दैनन् । यसपटक पनि भूकम्पकै बेलामा जस्तो स्थानीय तहले वितरण गर्ने सहायता पाउन उनीहरूसँग प्रमाण मागियो । सम्भवतः देशका विभिन्न क्षेत्रमा का मगर्ने असंगठित मजदुरहरूले आफ्नै घर फर्कने अठोट गर्नुको एउटा प्रमुख कारण सहायता पाउन कठिन भएको वा हुने ठान्नु नै हो । राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालित मजदुर संघसंगठनहरू श्रमिकहरूको विपत्तिमा सहयोगी बनेनन् । अहिलेको निकम्मापनका कारण नेपालका मजदुर संघसंठनहरू इतिहासकै कलंकित हुनेछन् । 

भूकम्पपछि सामाजिक संघसंस्था र स्वयंसेवीहरू उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणमा स्वःस्फूर्तरूपमा अगाडि आएका थिए । फलस्वरूप, लिखत प्रमाण नहुनेहरू पनि मानवीय सहायताबाट विमुख हुनु परेन । यसपटकको विपत्तिको स्वरूपले पनि स्वयंसेवी व्यक्ति र परोपकारी संस्थालाई अप्ठेरोमा पारेको छ । त्यसमाथि अहिलेको सरकारले असहिष्णुता प्रदर्शन गरिआएको छ । अरू त अरू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीजस्तो विपत्तिका बेलामा सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने संस्थासमेत कति देखिएन । उता, सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई समेटेको छैन । सरकारसँग त देशमा कति जना असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने भरपर्दो तथ्यांकसमेत छैन । यतिबेला यी देशभित्रै असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको हितका लागि मजदुर संगठनहरू अगाडि आउनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, मजदुरलाई भर्याङ बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरूले चलाएका संघसंस्था सबैभन्दा बढी निकम्मा सिद्ध भए । भूकम्पबाट सरकारी संयन्त्रले विपत्ति व्यवस्थापनमा केही पनि सिकेको रहेनछ । अर्को विपत्ति नपर्खीकन अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको समस्या सम्बोधन गर्ने विधि र संयन्त्र राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तै, मजदुरहरूका साथै सचेत नागरिकले पनि विपत्तिमा परेका श्रमिकका पक्षमा एक शब्द बोल्न नसक्ने अहिलेका निकम्मा मजदुर संगठनहरूलाई निषेध र बहिष्कार गर्नुपर्छ । विपत्तिमा काम नलाग्ने संगठन वा नेता किन चाहियो ?