करोडौं रुपिँयाका अनेकौं भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरूलगायत सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू संलग्न भएका खुलासा भइरहँदा नेकपाको सचिवालयले भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । चर्चाअनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित नेकपाका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न यो संशोधन गर्न लागिएको हो । सरकार सञ्चालनमा भएका हेलचेक्य्राइँ र भ्रष्टाचारमा संलग्नताको सन्देहका कारण कमजोर हुनपुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने क्रममा संविधान संशोधनको प्रयास गरिएको ठान्नेहरूको संख्या पनि धेर छ । कारण जेसुकै होस्, यसले नेकपाका नेताहरू लोकतन्त्र र संविधानप्रति इमानदार नरहेको र सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितसँग खेलबाड गर्न पनि तम्सन्छन् भन्ने भने पुष्टि भएको छ । त्यसो त, राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गर्नु नै नेकपा शासन चलाउन असमर्थ रहेको पुष्टि गर्नु पनि हो । 

अहिले नेकपासँग ढुक्कसँग सरकार चलाउन मिल्ने गरी संसद्मा पूर्ण बहुमत छ । विपक्षले सरकारका गम्भीर कमजोरीमा पनि सार्थक र प्रभावकारी विरोध गर्न सकेको छैन । यस्तो अनुकूल अवस्थामा सत्तारुढ दल र सरकार देशप्रति इमानदार भएको भए दुई वर्षमा देशले निश्चित गति लिनेथियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्वाचित सरकारले दुई वर्षमै देशमा आर्थिक विकासको जग बसाएको थियोे । तर, कम्युनिस्टहरू भने अवसरको दुरुपयोग गर्ने नियत राख्दै सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । गोयबल्स शैलीमा भ्रष्टाचारको चर्काे विरोध गर्ने अनि सबै ध्यान ‘सेटिङ’ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्नमा केन्द्रित गर्ने सत्तारुढ दलका नेताको मुकुन्डो भने छिटै खुल्यो । यति होल्डिङलाई राज्यको समपत्ति पोसेकोदेखि सेक्युरिटी प्रेसको कमिसन काण्ड सम्ममा त प्रधानमन्त्री ओलीकै नाम जोडिन पुगेको छ । दुर्भाग्य, यस्ता कुनै पनि विषय नेकपाको प्राथमिकतामा परेनन् । बरु, जनताद्वारा तिरस्कृत व्यक्तिलाई जस्केलाबाट छिराएर सत्ता सुम्पने तरखर पो कम्युनिस्ट नेताहरूको प्राथमिकतामा परेको देखियो । 

हुनत, यो खेल यावत् असफलता र काण्डबाट जनताको ध्यान हटाउने चालमात्र पनि हुनसक्छ । त्यसै हो भने पनि जनतालाई मूर्ख बनाउने यो धुत्र्याइँ सफल हुनेछैन । यसै पनि नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलले देशलाई दलदलमा फसाउने यस्तो प्रस्तावको पक्कै समर्थन नगर्लान् । गरे भने जनताले तिनलाई पनि माफ गर्ने छैनन् । यस्तै संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय संसद्को चुनावमा कसैको पनि घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले अहिले त्यसरी संविधान संशोधन गर्नु जनताप्रति विश्वासघात पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेर्ने नेकपाका अरू नेताहरूको यो रणनीति भने देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । त्यसबाट निर्वाचनको सामना नै नगरी सरकार चलाउने ‘माफिया राज’को जग बस्नेछ । अहिले हारेकालाई सरकारमा लैजान गरिने बन्दोबस्त अन्ततः चिनियाँ शैलीको अधिनायकवादमा गएर टुंगिने हो । तर, नेपाली जनताले त्यस्तो अधिनाकयत्व स्वीकार गर्नेछैनन् । कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि घातक हुने निश्चित छ । जनताले नरोजेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने नेपालको संविधान, २०७२ को मर्ममा प्रहार गर्ने नेकपाका नेताहरूको प्रयत्न भने सायद त्यत्तिमै सीमित रहनेछैन । दशकैपिच्छे संविधान फेर्ने रोग बल्झाउने प्रयत्न अन्ततः तिनैका लागि आत्मघाती हुनसक्छ ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधनको अहिले आवश्यकता र औचित्य दुवै देखिँदैन । यस्तोे औचित्यहीन र अनावश्यक कामलाई प्राथमिकता दिएकाले नेकपा नेपालको एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिका लागि असान्दर्भिक भइसकेको संकेत दिएको छ । अहिले चर्को कमिसनखोरीमात्र हैन चरम गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति पनि नेकपाको पहिचान बनेको देखियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री हुने कुनै नेता छैनन् भने वामदेव गौतमलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ भने संविधान संशोधन गर्न हैन कुनै क्षेत्र खाली गराएर चुनाव लडाउने तयारी गर्नु राजनीतिक र लोकतान्त्रिक पनि हुन्थ्यो । सायद, कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्नेमा नेकपाका नेता ढुक्क हुनसक्तैनन् । हुन पनि सरकारमा गएपछिका दुई वर्षमा नेकपाको जनमत धेरै खस्केको छ । देशप्रति अलिकति पनि चिन्ता र इमानदारी भए लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने तथा वर्तमान संविधानप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने प्रकारका क्रियाकलाप नेकपाका नेताहरूले तत्काल बन्द गरून् । लोकतन्त्र सिध्याउन खोज्नेहरू आफैँ सकिएको इतिहास हेक्का रहोस् ।