सत्ता पक्षले राज्यका सबै अंगलाई पार्टीबाट नियन्त्रण गर्ने र विपक्षले सत्ताको सहयोगीको भूमिका खेल्ने हो भने नेपालको संविधान, २०७२ को औचित्य समाप्त भएको घोषणा पनि गरे हुन्छ । रिक्त सभामुख पदमा उमेदवार छान्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षबीच मतैक्य नहुँदा संसद्लाई महिना दिनभन्दा बढी बन्धक बनाइयो । अन्ततः नेकपाको संसदीय दलले हैन पार्टी सचिवालयले उमेदवार तोक्यो । प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षले सत्तारुढ दलका उमेदवारलाई समर्थन गर्न पुग्यो । अरू संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा त यसै पनि दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएकै छ । हुँदाहुँदा पर्यटन बोर्डजस्तो सामान्य निकायको कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक व्यक्ति नछानिएपछि चयन प्रक्रिया नै अनिश्चित बनाइएको समाचार छ ।

नेपाली जनताले संविधान सभाबाट पारित गरेर जारी गरेका नेपालको संविधान, २०१५ मा भने राज्यमा विधिको शासन हुने परिकल्पना गरिएको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यही क्रममा केही स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको पनि संविधानमा व्यवस्था छ । देशको सामान्य प्रशासनका लागि निजामती सेवाको व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय पनि स्वतन्त्र ऐनबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । लोकतन्त्रमा शासकलाई निरंकुश हुन नदिन यस्तो नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । तर, नेपालका शासकहरू भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भए पनि सधैँ नै निरंकुश हुन लालयित देखिएका छन् । पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोटसमेत स्वतन्त्ररूपमा हुन नदिने प्रवृत्तिले सत्तारूढ दलका नेताहरूको सर्वसत्तावादी नियतको पोल खुलेको छ ।

सत्ता पक्षले सर्वसत्तावादी निरंशुकता देखाउँदा वा अभ्यास गर्न खोज्दा विपक्षले विशेषगरी संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलले सदन र सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेसका अहिलेको नेतृत्वले विपक्षको भूमिका पूरा गर्न सकेन । उल्टै, सत्ताको भागबिलो पाउने लोभले सत्तारुढ दलको सर्वसत्तावादी आकांक्षा र अभ्यासको मतियार बन्न पुग्यो । अहिले सभामुखमा उमेदवारी नदिनु सत्ताको कृपा चाहने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरणमात्रैै हो । सरकार गरेका ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारहरूलगायत सर्र्वसत्तावादी अभ्यासको विरोधमा नेपाली कांग्रेस सदन र सडक कतै पनि प्रभावकारीरूपमा मुखरित हुनसकेको छैन । यसैले पर्यटन बोडएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोटमा योग्य ठहरिएका व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले दलगत आवाज उठाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसै पनि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेताले कहिल्यै सरकारको सशक्त विरोध गरेको सुनिएको छैन । लोकतान्त्रिक संविधानमाथि सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूले थालेको सर्वसत्तावादी प्रहारमा प्रमुख विपक्ष मतियार भएपछि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी र नागरिकहरूले जागरुक तथा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । स्वतन्त्रता जति प्यारो हुन्छ त्यसका लागि उत्तिकै मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाली स्वतन्त्रता सेनानी डेसमन्ड टुटुले भनेका पनि छन् — स्वतन्त्रताका लागि अनन्त जागरुकता आवश्यक हुन्छ ।