विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीन तहका सरकारबीच कानुन निर्माणमा समन्वय हुन नसक्दा विकास प्रभावित बनेको बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ संघले सोमबार विराटनगरमा गरेको अन्तर सरकार–संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘‘समन्वय अभावमा तीन लेयर सरकारको संघीयताको गाडी तीव्र गतिमा दौडन सकेको छैन । अब आसपी मेलमिलापमा गाडीलाई तीव्र गतिमा दौडाउनुपर्छ ।’’ मुख्यमन्त्री राईले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाउन ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र संवाद हुन नसकेको प्रस्ट्याए । 

‘‘त्यही भएर प्रस्ट कानुन बन्न सकेका छैनन् । एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपरेको छ त्यो विकास हो,’’ उनले भने, ‘‘अहिले पनि संघीय सरकारसँग कानुन निर्माणको विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरिएको छ ।’’ मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको प्रदेशले, संघको संघले र स्थानीय तहले बनाएको कानुनका विषयमा पनि समस्या देखिएको बताउँदै राईले एकल अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन पनि बनाउन नसकिएको बताए । भने, ‘‘कतिपय संघले बनाएर बाटो खोलिदिनु पर्नेछ । संवादहरूको निरन्तरता हुनुपर्छ ।’’ 

मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वयमा मात्र सफलता मिल्ने बताउँदै एकल अधिकारअन्तर्गतका कानुन बाझिने र हस्तक्षेप भएको अवस्था आएको सुनाए । भने, ‘‘साझा अधिकारका कानुन बनेको छैन । बाटो खुलेकै छैन । फुलफेजमा काम गर्न सकिएको छैन । सहज बाटो निर्माणका लागि र कानुन निर्माणमा अब गति दिनुपर्छ । आपसी परामर्श गरी बनाउन जरुरी छ । कानुन बनाउँदा हेक्का राख्नुपर्छ ।’’ स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन बनाउँदा राईले अन्य ६ वटा प्रदेश चुकेको तर प्रदेश १ ले बनाएको कानुनमा भने समस्या नदेखिको उदाहरण दिए । उनले संघीयता खराब हो भने कोकोहोलो मच्चाउने र संघीयता नरुचाउनेले अफवाह फैलाउने काम गरेको बताए । 

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म साझा अधिकारका सूची रहेको र यसकै बढी चर्चा भएको बताउँदै भने, ‘‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा तल्लो तहमा पनि अधिकारका रूपमा आएका छन् । भएका अधिकार प्रयोग हुन कन्जुस्याईं हुनुहुन्न ।’’ त्यसलाई ओल्टोकोल्टोबाट प्रयोग गर्न नहुने भण्डारीले बताए । संघ–संस्था दर्ता र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भन्दै उनले दलभन्दा पनि जनताको चाहनाअनुसार विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताए । सभामुख भण्डारीले खासगरी बजेट विनियोजनको सवालमा भने कतिपय प्रतिनिधिहरूले गुनासो गर्ने गरेको बताउँदै भने, ‘‘तीनै तहका सरकारबीच शक्ति बाँडफाँड र अधिकारबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो भएको सुनाए । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी काम गर्नुपर्ने भएपनि माथिल्ला सरकारबाट त्यही भइरहेको बताए । भने, ‘‘शिक्षा, स्वास्थ्य, वन आदि जस्ता अधिकारका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ ।’’ उनले सरकारबीचका अधिकारको द्वन्द्व घटाइनुपर्ने सुझाए । 

नेपाल नगरपालिका संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको खासखास अभ्यास, कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या र अनुभव आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको संघका प्रदेश १ का संयोजक महेश बस्नेतले बताए । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोकुमार बेन्जुले सरकारहरूबीच साझा अधिकारको विषयमा विवाद हुन नहुने बताए ।