काठमाडौं । नेपालका सञ्‍चारमाध्यम कानुनमार्फत नियन्त्रणको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले संविधानले दिएका मौलिक हकविपरित विधेयकहरु ल्याएको भन्दै फ्रिडम फोरमले गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

“सूचना तथा प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, गोपनियता सम्बन्धी ऐन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, डिजिटल स्पेसलाई खुम्च्याउने गरी विधेयक आएका छन् । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य झन् खतरामा पर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यसैगरी यो वर्ष नेपाल सरकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रहार बढेर गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

एक वर्षमा १ सय ११ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना

वर्ष २०१९ को मिडिया अनुगमनको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष एक सय ११ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका छन् । ती एक सय ११ घटनामा एक सय ६३ पत्रकारहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०१८ मा भने ९८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटेकोमा यो वर्ष वृद्धि भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना प्रदेश नम्बर ३ मा भएको छ । प्रदेश नं १ मा- ११ वटा, प्रदेश २ मा- २९ वटा, प्रदेश ३ मा- ४० वटा, गण्डकी प्रदेशमा- १२ वटा, प्रदेश ५ मा- ९ वटा, कर्णाली प्रदेशमा- ५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा- ५ वटा गरी एक सय ११ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटेका छन् । 

सन् २०१९ मा पत्रकारमाथि आक्रमण-हातपातबाट- ४९ जना, धम्कीबाट- ३३ जना, दुर्व्यवहारबाट - २६ जना साथै पक्राउ पर्नेमा ३८ जना पत्रकारहरु प्रभावित भए भने ४ जना जागिरबाट निकालिए । साथै,  समाचार संकलन गर्न पुगेका ७ जना पत्रकारमाथि अवरोध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण

स्थानीय तहमा निर्माण हुँदै गएका मिडिया कानुन, प्रदेश सभामा निर्माण भएका आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन संघीय ऐन जस्तै संविधान विरोधी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय  मान्यता विरोधी छन् । 

फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले सञ्चार क्षेत्रका लागि आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने दखिएको बताए । “राजनीतिक नेतृत्व तहबाट पत्रकारको समाचार शैलीमाथि खिल्ली उडाउने प्रवृति एवं राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गरी पत्रकारलाई दुरुपयोग गर्ने, तर्साउने  तथा धमक्याउने प्रवृति बढेर जानुले नेपाली मिडियाले अबका दिन अत्यन्त नियन्त्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ,” उनले भने, “ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरु सवै एकजुट हुन र ऐक्यबद्धता जनाउनु जरुरी छ ।”