नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारले बुधवार शपथ ग्रहण गर्नसक्छ । सरकारले पूर्णता पाउन केही दिनमात्र हैन केही साता नै लागे पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर, माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले भने कानुन हातमा लिएर अराजकता मच्चाउने अभ्यास थालिसकेका छन् । गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका - ९ स्थित दरौँदी बगरको करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर केही व्यक्तिलाई सम्भवतः आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । दरौँदी बगरको उक्त जमिन हालै व्यक्तिको कब्जाबाट मुक्त गरेर खेल मैदान बनाउन खोजिएको थियो । माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरूले त्यही जग्गा पुनः खेतीका लागि बाँड्ने भन्दै कब्जा गर्ने प्रयास गरेका हुन् । 

 

शान्ति प्रक्रिया थालिएको एक दशक बितिसके पनि विधिको शासनको मर्म माओवादीका कुनै घटकले पनि आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हिंसात्मक विद्रोहका बेला उनीहरूलाई समानान्तर सत्ताको दीक्षा दिइएको थियो होला । बल पुगेमा जे गरे पनि हुन्छ र मूल्य, मान्यता, विधि र निषेधजस्ता विषय 'बुर्जुवा' वर्गको स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रयोग गरिने हुन् भन्ने माओवादी कार्यकर्तालाई सिकाइएको हुनुपर्छ । यसैले उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए पनि विधिको सर्वोच्चता स्वीकार गर्न सधैँ हिचकिचाउने गर्छन् । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्नेदेखि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामसमेत स्वीकार नगर्नेजस्ता लोकतन्त्रविरोधी अभ्यासमा त अध्यक्ष दाहालसमेत विनासंकोच प्रवृत्त भए । विद्रोह कालमा बलजफ्ती कब्जा गरिएका जमिनलगायतका व्यक्तिगत सम्पत्ति अझै सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाएका छैनन् । अर्कातिर, यसबीच माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेका सरकारबाहेक अरू सबैमा माओवादीहरू सहभागी भएका छन् । उनीहरूले अनेकौं पटक राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर विभिन्न नाम र बहानामा कार्यकर्ता र पार्टीलाई पोसेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा त माओवादीका नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार भए होलान् भन्ने जनताको अपेक्षा अझै पूरा नहुने लक्षण दरौँदी बगर कब्जाको प्रयासले देखाएको छ ।

 

दरौँदीको बगरमा खेती गरे पनि हुन्छ र खेल मैदान बनाउनु पनि अनुचित हुँदैन । तर, त्यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय भने स्वीकृत विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ । जग्गा कब्जा गर्न प्रयोग गरिएको माओवादीको शैली विधिसम्मत छैन । माओवादी अहिले विद्रोहमा छैनन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीकै कार्यकर्ताले बलपूर्वक व्यक्ति वा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्न गराउन थाल्ने हो भने विधिको शासनको उपहास हुन्छ । त्यस प्रकारको व्यवहारले निम्त्याउने अराजकता नै हो । अराजकताको सानो झिल्का फैलन दिने हो भने अन्ततः त्यसले दावानलको रूप लिनसक्छ । माओवादी नेता कार्यकर्ता विद्रोहकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्न अभ्यस्त थिए । शान्ति प्रक्रियापछिका अपराधका धेरै घटनामा माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता अपेक्षाकृत बढी नै रहेको छ । यसैले नवगठित सरकारका सामु माओवादीको अराजक प्रवृत्ति ठूलै चुनौतीका रूपमा प्रकट हुनसक्छ । सरकार साँच्चै नै संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितको पुनस्थापनाजस्ता वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुन चाहन्छ भने सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको अराजकता तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासकले पनि वर्षमा दुई तीनपटक फेरिने मन्त्री रिझाउन हैन कानुन व्यवस्था कायम राख्न ध्यान दिनुपर्छ । अराजकता नियन्त्रण नगर्ने सरकार दिगो हुनसक्तैन । सरकारको धर्म नै अराजकताको अन्त्य गर्नु हो र सरकार चाहिने पनि अराजकता समाप्त पार्नैका लागि हो ।