फाइल तस्बिर
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामति सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अवको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिन समेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
अहिलेको अवस्था, चुनौती र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामति सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने उनले बताए ।
सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए ।
उनले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री त्रिपाठीले काम गर्ने व्यक्ति र नगर्नेलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने समेत बताए ।
त्यस्तै विधेयकमा व्यक्तिलाई दण्डीत गर्न सरुवा गर्ने पद्धतिले आयोजना वा संस्था नै दण्डीत हुने अवस्था आउने गरेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न समेत विधि समेटिनु पर्ने बताए ।
छललफमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालत आदेशको ख्याल गर्दै स्विकार गर्ने समेत बताए ।
उनले सँधै एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउने वित्तीकै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनैपनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताए ।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक-पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारीतमा माथि प्रश्न उठने भन्दै गहन छलफल आवश्यक रहेको समेत बताए ।
