‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ । संसारमै नहुने बेथिति नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा ! नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग प्रतिनिधि सभामा पूर्ण बहुमत छ । यसैले सरकारमा अरू पार्टी सामेल गर्नु आवश्यक थिएन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार चलाउन मन लाग्यो । मधेसको पनि सरकारलाई समर्थन रहेको देखाउनु सायद उनको अर्को बाध्यता र अभीष्ट रह्यो । यसैले ‘संविधान संशोधन’ गर्ने ‘तमसुक’ गरेर संघीय समाजवादी फोरम हालको समाजवादी पार्टी, नेपाल नामको दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराए । तर, मन्त्रिपरिषद् संयुक्त भए पनि नेकपाको एकलौटी सरकारजस्तै अभ्यास गरिएयो । हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा समेत समाजवादी पार्टीसँग परामर्शै नगरी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवकै मन्त्रालयसमेत हेरफेर गरियो । प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीको अलग अस्तित्व नै स्वीकार नगरेको सन्देश दिए ।

आश्चर्य, यतिसम्म हेपिँदा पनि समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा टाँसिएर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय खोसेर कानुन, न्याय तथा संघीयमामिला मन्त्रालयमा पठाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा भारत प्रवासमा रहेका यादवले नेपाल फर्केपछि पनि कानुन मन्त्रालयमा बहाली गरेका छैनन् । उनको पहिलेको पार्टीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त व्यक्तिलाई हटाएर नेकपाले आफ्नै कार्यकर्ता नियुक्त गर्दा पनि यादव र उनको पार्टी मौन रहेको थियो । अहिले पनि समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारमै बसेर संघर्ष गर्ने भन्ने रकमी निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनको सम्भावना त अहिले यसै पनि देखिँदैन । यसैले समाजवादी पार्टीको रकमी निर्णय पदलोलुपताको उदाहरणमात्र हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।*यसैबीच यादवले कानुन मन्त्रालयकोे पदभार ग्रहण गरेका छन् । अब फेरि सरकारमा बसेर संघर्ष गर्ने भन्ने नौटंकी नदेखाऊन् !* 

संसद्को नेता भएकाले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार मन्त्रीहरू राख्न वा हटाउन सक्छन् । तर, समाजवादी पार्टी, नेपाल अर्कै दल भएकाले संयुक्त सरकारको संस्कृति प्रदर्शन गरिनुपर्थ्यो । नेकपाले ‘अपमानजनक’ व्यवहार गर्दा पनि समाजवादी पार्टी भने सरकारमा टाँसिएर बसेको छ । मूलतः पूर्व कम्युनिस्टहरूकै प्रभुत्व रहेकोे समाजवादी पार्टी, नेपाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मै गाभिन पनि सक्छ । त्यो सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्ताबाहेक अरूको चिन्ताको विषय हैन । तर, मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको क्रियाकलाप भने जनचासोको विषय हो । सरकार पनि नछाड्ने र प्रधानमन्त्रीले खटाएको मन्त्रालयमा पनि नजाने गर्नु संसदीय पद्धतिकै मर्यादाविपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले पहिले संयुक्त सरकारको मर्यादा राख्न सकेनन् । अब कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्लाई अराजकताको उदाहरण बन्न नदिए हुन्थ्यो । यस्तो अराजकताले प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसकेको सन्देश दिएको छ । यसैले कि त उपेन्द्र यादवले तोकिएको मन्त्रालयको कार्यभार समाल्नुपर्छ कि पदत्याग गर्नुपर्छ । यादवले केही पनि नगर्ने हठ देखाए भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालनलाई कहिँ नभएको जात्रा बनाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन ।