पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित भएको छ । यो त्यही विधेयक हो, जसले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा रहने ‘न्यासिक परिषद’मा 'पिआर होल्डर'लाई समेत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको हो । संशोधनपूर्व सरकारले न्यासिक परिषदमा विदेशीलाई समेत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कांग्रेसको संशोधनपश्चात उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।

उक्त विधेयक उपर दर्ता भएको अर्को संशोधन प्रस्ताव भने खारेज भयो । विधेयकको दफा २ ‘ग’ अनुसार न्यासिक परिषदमा नियुक्त हुने प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट  चारजना महिलासहित १२ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, दफा ७ ले दफा २ ‘ग’ अनुसार छनोट हुने सदस्यहरुको नियुक्तीको जिम्मा सरकारले शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय सिफारिस समितिलाई दिइएको छ ।

सोही समितिका सदस्यहरुमध्ये एकजना प्रमुख प्रतिपक्षीलाई तोकिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले कांग्रेसले संशोधन हालेको थियो । तर, उक्त संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भयो । विधेयक पारितसँगै गण्डकी प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुला भएको छ । प्रदेश सरकार आफैँले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि भनेर १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सोका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिइन् ।

विश्वविद्यालयको लागत ८ अर्ब

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि सात अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।

केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधी र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकिकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यायले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पिपिसी मोडल अबलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिईएको छ ।