२०७६ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको चार वर्ष पूरा भयो । आम नागरिकले यो अवसरमा विविध कार्यक्रम सहित संविधान दिवस मनाई रहेका छन् र लोकतन्त्र प्राप्तिको खुशीयाली व्यक्त गरी रहेका छन् । जनताको बलिदानी, रगत र पसिनाबाट प्राप्त संविधानलाई घोषणा पश्चात् देशी विदेशी विद्वान्हरुले अत्यन्त उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए । नेपाली जनताले पनि त्यही रुपमा लिएका छन् । यसको समावेशी चरित्रका कारण अहिले मुलुकका राजनीतिक देखि प्रशासनिक अनि शिक्षा क्षेत्रका सबै निकाय इन्द्रेणी जस्तै सुन्दर बन्न पुगेका छन् । तर यही संविधानमाथि सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीले संकट देख्न थाल्नु अचम्मको विषय बनेको छ । कसले
निम्त्याउँदै छ त संकट ?
करिब दुई वर्षअघि देखि नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सरकार छ । सरकार मात्रै होइन, करिब दुई तिहाई बहुमतको तर बोलीचालीमा दुई तिहाईकै सरकार छ । यसको मतलब वि.सं. २०१६ मा जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित दुई तिहाईको सरकार पछिको सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार छ । चाहे बमोजिमको निर्णय गरी नेपालको प्रशासनिक तौरतरिकामा परिवर्तन ल्याउन मात्र होइन, संविधानमा कुनै कमजोरी छन् भने तिनलाई सच्याउन सक्ने बहुमत यो संग छ । मुलुकको मुहार फेर्ने इच्छा यो सरकारसंग हुने हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै शक्तिले छेक्न नसक्ने शक्ति यो सरकार संग छ ।
शक्तिशालीले आफ्नो शक्ति केमा र कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने मूल प्रश्न हो । शक्तिको सदुपयोग गर्ने हो भने त्यसले अझ बढी ऊर्जा प्रदान गर्दछ । दुरुपयोगको मार्गमा लाग्दा विनाश निम्त्याउँछ । त्रेता युगमा रावण विद्वत्ता र शक्ति दुबैमा अब्बल थियो तर उसले आफ्नो क्षमतालाई दुराचारमा बदल्दा भगवान् विष्णुले रामको अवतार लिई उसको कार्यकालको अन्त्य गर्नु पर्यो । द्वापर युगमा कंशको अत्याचारबाट मुक्ति दिलाउन कृष्ण प्रकट भएका थिए । तिनीहरुले आफुसंग भएको सत्ता र शक्ति लोकको हितमा प्रयोग गरेको भए उनीहरुका साथै जनताको पनि जय जय हुने थियो ।
प्रश्न उठ्न थालेको छ, यो सरकारसंग पनि रावण र कंशकै बराबरी शक्ति छ तर त्यो शक्ति कतातिर प्रयोग हुँदैछ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आमनिर्वाचन अघि गरेका राष्ट्रवादी भाषणहरुलाई जनताले पत्याए । एमाले र एमाओवादीको एकताले बहुमत पाएमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ र त्यो स्थिरताका कारण देशले अग्रगति लिन्छ भन्ने विश्वास मतदाताले लिए । त्यसैका आधारमा बहुमत मात्रै होइन, केही साना दललाई साथ लिएमा दुई तिहाई बहुमत नै पुग्ने गरी जिताए । दुःखका साथ भन्नु पर्ने बेला आएको छ – कतै त्यो आशा माथि निराशा थपिँदै गएको त हैन, कतै त्यो विश्वास माथि कुठाराघात भएको त हैन, कतै जनताले नेकपाबाट ठूलो धोका पाएका त हैनन् ।
अब नेपालीले दुई छाक भात खानका लागि काम गर्न पर्दैन, समृद्धिका लागि मात्रै काम गर्नु पर्छ । भात खाने मात्र उद्देश्य छ भने घरै बस्नुस्, भात आइपुग्छ – प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । उनैले भने – खाना पकाउने ग्यासका लागि लाइन लाग्न पर्दैन, घरघरमै पाइप आइपुग्छ । यस्ता अनगिन्ती आश्वासन पाएका थिए जनताले । भोका अझै भोकभोकै मरी रहेका छन् । ग्यास अहिले पनि काँधमा बोकेर जनता दौडिन परी रहेको छ । बरु सरकारका अर्थमन्त्री बजेट भाषण अनुरुपको प्रगति हुन सकेन भनेर मध्यावधि बजेट पेश गर्ने कुरो आफै गर्दै थिए केही अघि । देशले ओरालो बाटो समाती रहेको छ ।
जनतालाई प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पुर्याउने कुरा होइन (कामको त आशा गर्नै नपर्ने भएको छ), विश्वका अति विकसित देशहरुसंग प्रतिस्पर्धा हुने विकासका मोडलको नारा घन्काउन अझै छाडेको छैन यो सरकारले । पानी जहाजको कुरा गर्छ, रेलको कुरा गर्छ, हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्छ अझै पनि तर काठमाडौँका जनतालाई आउनै लागेको मेलम्चीमा विभिन्न अवरोध सृजना गरेर ढिलाई गर्छ । बौद्ध, थानकोट लगायतका सडक मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका भाषणमा बनी सके भन्दा हुन्छ, जनता चिप्लेका चिप्ल्यै छन् । गाउँ गाउँका जनता एक गाग्री पानीका लागि पूरै रात खर्च गरी रहेका छन् । सुधारको कुनै संकेत अद्यापि पाइएको छैन । रातारात परिवर्तन जनताको अपेक्षा होइन, तर यो दुई वर्षको अवधिमा सुधारका पाइलाहरु अघि बढेको हेर्न चाहेको थियो जनमानसले ।
सरकार सबल हो कि दुर्बल, सरकारकै काम कारवाहीबाट आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । गुठी विधेयक प्र्रस्तुत गर्यो संसद्मा – फेल, मिडिया विधेयक पेश गर्यो – फेल, सुरक्षा विधेयक लैजाने तयारी गर्यो – फेल । विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति पद खाली भएको डेढ महिना भइसक्यो, नियुक्त गर्न सक्दैन सरकार । राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठान गठन गर्छ – संयोजकले तुरुन्तै राजीनामा गर्दछन् । संवैधानिक आयोगहरुमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्ति गर्छ (सबै आयोगमा होइन, कतिपयमा नियुक्त गर्न सकेकै छैन), सदस्यहरु नियुक्ति गर्न सक्दैन, त्यसैमा पनि असन्तुष्टि जाहेर गर्दै नियुक्त भएकाले राजीनामा दिन्छन् । अर्थात्, स्थिर सरकारले गरेका कुनै पनि काम स्थिर हुन सक्दैनन् । यो के को लक्षण हो बुझी नसक्नु छ । यसमा दुइटा कारण हुन सक्दछन् – एक, यो सरकार र सत्तारुढ दलको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता नै छैन, दुई, सत्तारुढ दलको यो संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि आस्था नै छैन ।
विश्वव्यापी रुपमै कम्युनिष्टहरुमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नेपाल जस्तै केही अविकसित मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन छ, चीन बाहेक, अन्यत्र छैन । जहाँका जनता अशिक्षित या गरिब छन् या अधिनायकवादसंग लड्न असक्षम छन्, त्यहाँ मात्र फोस्रा आश्वासनका भरमा कम्युनिष्टहरुले शासन गरी रहेका छन् । जनता शिक्षित भएका ठाउँमा लोकतन्त्रवादीहरुकै सत्ता छ । तसर्थ सचेत जनता भएका ठाउँमा कम्युनिष्टहरुले सत्ता चलाउने कार्यक्षमता नभए झैँ नेपालको बदलिँदो परिस्थितिमा दुई तिहाई बहुमत भए पनि कम्युनिष्ट सत्ता नाकामी बन्दै गएको हुन सक्दछ ।
दोस्रो, नेकपाको दस्तावेजमा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई शत्रु भनी उल्लेख गरिएको छ । नेकपा लोकतान्त्रिक भएको भए कांग्रेसलाई उसले प्रतिस्पर्धी पार्टी भन्थ्यो होला । नेकपाले चीनबाट विज्ञहरु बोलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, कार्ययोजना र रणनीतिहरुका बारेमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिँदैछ । संसद्लाई बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने एमाले नै हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्ने माओवादी हो । तिनै दुबैको सम्मिश्रण नेकपा हो भने यो दलको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यो संविधान माथि पूर्ण आस्था छ भनेर विश्वास गर्न कठिन छ ।
यसैले पनि मुलुकमा मौलाउँदै गएको अराजकता, फस्टाउँदै गएको भ्रष्टाचार र सीमा नाघेको कुशासनमा कतै सरकार र सत्तारुढ दलकै योजना मुताबिक त होइन भन्ने शंका पलाउँदै जान थालेको छ । महङ्गीले जनताको ढाड सेक्न थालेको करिब दुई वर्ष भयो । नियन्त्रणको कुनै उपाय रचिएको छैन । बरु चिनी व्यापारीसंग प्रधानमन्त्रीले सीधा सम्पर्क गरी माफियागिरीलाई प्रोत्साहन गरे झैँ हरेक दृष्टिबाट सरकार ठेकेदारहरुबाट सञ्चालन हुन थालेको आभाष मिल्दैछ । बलात्कार र हत्याका दोषीहरु पक्डिएर कारवाहीमा परेको सुन्नै छाडिएको छ । बिग्रे भत्केका सडकहरु बने भन्ने समाचार त आउँछन् तर बनेको देख्न पाइँदैन । यी सबै जनतामा निराशा पैदा गर्ने अवस्थिति हुन् ।
संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति नगरे तिनले काम पाउँदैनन् । काम भएन भने सरकारका अंगहरु शिथिल हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति नियुक्ति नगरे उच्च शिक्षाको जिम्मा लिएका संस्थाहरु निकम्मा हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरु नै धराशायी भए भने देशको उच्च शिक्षा डाँवाडोल हुन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्र नै भद्रगोल भए पछि देशका विकासका अन्य अवयवहरु दुरुस्त हुने सम्भावना नै रहँदैन ।
यस्ता क्रियाकलापहरुले जनतामा आक्रोश पैदा गर्दछन् । शुरुशुरुमा जनताले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरुलाई गाली गर्दछन् । दुई तिहाई बहुमत भए पनि काम गरेन भनेर नेकपालाई सराप्दछन् । यही क्रमलाई बढाउँदै लगे पछि जनताको रिस सरकार र पार्टीमा मात्र सीमित हुँदैन, त्यो बढेर प्रणालीमा पुग्दछ । अन्त्यमा गएर जनताबाट यो संविधान नै ठीक छैन, यो लोकतान्त्रिक परिपाटी नै गलत छ भन्ने नारा लाग्न थाल्दछ । देशमा अराजकता पैदा हुन्छ र व्यवस्था माथि नै संकट आउन सक्दछ । नेकपाले यही परिस्थितिको आँकलन गरी त्यही अवस्था सृजना गर्ने कुत्सित मनसाय राखेर अघि बढी रहेको त होइन भन्ने पनि आशंका गर्न थालिएको छ । किनकि नेकपाको उद्देश्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गराउनु नै होइन भन्ने त उसका दस्तावेजहरुले बोली रहेका छन् ।
संविधान स्थापित भइसकेको छ । संविधान बमोजिमको अत्यधिक बहुमतको नेकपाको सरकार केन्द्रमा छ । मुलुकका सात प्रदेशहरु मध्ये ६ वटामा नेकपाकै बहुमतका सरकार छन् । प्रदेश नं. २ मा भने नेकपा संगै मिलेको फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार छ । न प्रदेशका नाम तोक्न सकेका छन्, न सदरमुकामहरु नै तय गर्न सकेका छन् । बरु वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि संकट देखा पर्न थालेको कुरा सत्तारुढ दलका दुइटै अध्यक्षहरु केपी ओली र प्रचण्डले ओकल्न थालेका छन् । जनता संविधान र व्यवस्था दुबै माथि आश्वस्त छन् । कुनै कुनाबाट पनि विरोधको स्वर गुञ्जिएको छैन भने प्रधानमन्त्रीले नै यसो भन्नुमा सरकारकै नाकामीलाई दोष दिन खोजिएको त होइन ?
