‘झिल्के विकास’ले आर्थिक, सामाजिक, भौतिकरूपमा देशको हानि गरेको छ । तर, शासकहरूलाई भने झिल्के संरचनाको मोह झन् झन् बढ्दो छ । शासकहरूको सनकमा निर्माण गरिने झिल्के संरचनाले स्थानीय जनताको संस्कृति, जीवनशैली र पर्यावरणमा प्रत्यक्ष आघात नपार्दासम्म वा आघात पार्ने थाहा नहुँदासम्म विरोध पनि हुँदैन । जनताको संस्कृतिमा प्रहार गर्न थालेपछि भने आफ्ना मूर्त अमूर्त जीवन्त सम्पदा जोगाउन काठमाडौंका जनता ज्यानको बाजी थापेर सडकमा उत्रन्छन् । गुठी हरण विधेयकविरुद्ध काठमाडौंवासीले गरेको प्रदर्शन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । शासकहरूले भने काठमाडौंका जनतालाई कहिल्यै राम्ररी चिन्न खोजेको देखिएन । नत्र, धरहराका नाममा ‘झिल्के टावर’ बनाउने प्रयासै नहुनुपर्ने हो । धरहरा ठाउँमा बनाइन लागेको आधुनिक संरचनाले स्थानीय संस्कृतिमा असर पर्ने र पुरातात्विक महत्त्वको सुन्धारासमेत ओझेलमा पर्ने भएकाले स्थानीयले विरोध गरेका छन् । 

पुरानो धरहरा र सुन्धाराका बीचमा मलामी हिँड्ने अनि देवता निकाल्ने बाटो छ । झिल्के टावर बनाउँदा त्यो बाटो बन्द हुनेछ । यसअघि धरहरा ठेक्कामा दिइँदा नै जनताले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ संरचना बनाउँदा सांस्कृतिक सम्पदाको स्वरूप नबिगार्न र धरहरा तथा सुन्धाराका बीचको बाटो खुला राख्न आदेश दिएको थियो । यसैले झिल्के टावरको नक्सा बनाउने र स्वीकार गर्नेले स्थानीय जनता र सर्वाेच्च अदालतको अपमान गरेका छन् । यसै पनि सहरका पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका संरचना भएका ठाउँमा कंक्रिटको २२ तले ढिस्को बनाउनुको उपादेयता र औचित्य देखिँदैन । जसरी पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउनुको कुनै औचित्य र उपादेयता थिएन । त्यही ठाउँमा त्यही नाउँमा नितान्त फरक शैलीको संरचना निर्माण गर्नु सम्पदा पुनर्निर्माणको मूल मर्मविपरीत पनि हो । नाम राख्दैमा कुनै संरचना धरहरा हुने हैन । मुगल स्थापत्य कलाको नमुनाका रूपमा रहेको धरहराको ठाउँमा सौन्दर्य चेतविनाको कंक्रिटको ढिस्को बनाएर धरहरा भन्नु स्थापत्य कलाकै उपहास हो ।

नेवार स्थापत्य कलामाथि प्रहार गर्ने झिल्के विकास त भीमसेन थापाले धरहरा बनाएरै थालेका हुन् । राणाहरूले पश्चिमी प्रभाव भित्र्याएर स्थानीय स्थापत्य कला र सीपको विकासको बाटो बन्द गरे । पञ्चायत त यसै पनि  राणकालकै निरन्तरता थियो । तर, त्यतिन्जेल सकेसम्म स्थानीय परम्परा र सम्पदा मासिहाल्ने आँट गरिएको थिएन । विडम्बना, जनता मालिक भएपछि त झन् जनताका मौलिक सम्पदा र संस्कृतिमा खुला अतिक्रमण हुन थाल्यो । अझै बेला छ – शासकहरूले कमिसनका लोभमा जनतालाई बिच्क्याउन छाडून् ! प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेको भवनलाई विवादास्पद हुनबाट जोगाउने हो भने सुन्धारा संरक्षण परियोजनामा परिणत् गरियोस् । स्थानीयहरू अदालतकै नजिर समातेर न्यायालयमा जाने तयारीमा छन् । अदालतले आफ्नै नजिर काटेर परम्परागत बाटो र सुधान्राको महत्त्वविपरीत निर्णय त पक्कै गर्दैन । त्यसपछिको अस्तव्यस्तताले कसैको भलो गर्नेछैन ।