काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् ।  चैत ७ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मंगलबार समितिमा छलफल भए पनि कुनै निकर्ष निस्किएन । 

नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा सहमति जुटाइ समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो ।  तर, उपसमितिले सहमति जुटेका र नजुटेका विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । गत भदौ १० गते उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उपसमितिकै सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले ‘पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी सहमति गरिएको’ भन्दै असहमति जनाएपछि बैठक सोही विषयमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । उपसमितिले मूल ऐनको दफा १७ (३) मा विषयलाई प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार नै राख्ने सहमति गरेको थियो । 

संशोधननै नपरेको विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ ? 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा समिति सदस्य सत्तारुढ नेकपाकै सांसद सुवेदीले आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनको माग थियो– संशोधन प्रस्तावमै नभएको नागरिकतासम्बन्धी मूल ऐनको दफा १७ (३) मा सशोधन गर्नुपर्छ ।”

तर, उपसमितिका संयोजक सुब्बा नै गुरुङको विपक्षमा उभिए । उनले जुन विषयको संशोधन गर्न खोजेको हो त्यही विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

उनले संशोधन प्रस्तावमै नआएको धारा १७ (३) का बारेमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताए । “संशोधनमै नआएको दफामा जाने हो भने नागरिकता विधेयकको सबै दफामा जाऊँ । जानी जानी महासागरमा डुब्न जाने ?,” प्रश्न गर्दै समिति बैठकमा उनले भने, “नउठाइएका विषयमा जानुहुन्न भन्ने मेरो जिकिर हो ।  दफा १७ (३)मा छलफल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सभामुखकहाँ जाउँ ।” 

उनले समितिमा संशोधन नै नपरेको विषयमा छलफल खुला गर्नु नियमावली विपरीत हुने भन्दै असहमति जनाए । 

बैठकमा सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले विधेयकले दफा १७ लाई छलफलका लागि खुला गरेको भन्दै सोबारे कुरा उठाउनु नियमावली विपरीत नहुने दाबी गरिन् । सो दफा लैंगिक रुपमा विभेदकारी व्यवस्था भन्दै दफा १७ (३) नै हटाउन वा महिला शब्दको सट्टा व्यक्ति राख्नुपर्ने बताइन् । 
पतिको थरबाट नागरिकता लिने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐनको दफा १७ (३) मा ‘विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले दिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिचि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 
सो व्यवस्थालाई सांसद गुरुङले विभेदकारी भने पनि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले पनि सो दफा महिलाका लागि सुविधा भएको दाबी गरे । 

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद झपट रावलले विवाहपछाडि श्रीमानको थर राख्नुपर्ने अनिवार्यता नभएकाले नागरिकता ऐनको दफा १७ (३)मा लैंगिक विभेद नरहेको बताए । 

उनले जन्मको आधारमा महिलाले थर राख्न चाहेमा निर्वाध ढंगले राख्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखे । 

कांग्रेस सांसद बडुले संशोधन प्रस्तावमै नआएको विषयमा भने छलफल गर्न नसकिने बताए । 

“दफा १७(३) मा संशोधन छैन । प्रस्ताव पनि आएको छैन ,” उनले भने, “दफा १७ (३)लाई स्वीकार गर्दै उपदफा ४ ल्याइएको छ । यसलाई कहाँ प्रवेश गराउने ? उपसमितिमा सो विषय कसरी आयो ?,” उनले दफा १७ (३) मा समितिमा छलफल नै हुन नसक्ने बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक राष्ट्र रहेको भन्दै भाषिक र जातीय भेदभाव हुन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालभित्रैका जातजाति र थरमा समस्या नभए पनि विदेशीसँग विवाह गरेपछि यतैको थर राख्ने हो भने बहुजातीय, बहुभाषिक विविधतामा पार्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकताको विषयलाई प्रयोगशाला बनाउन नहुने बताए । उनले जसले पनि थर फेर्न पाउन नहुने भन्दै त्यस्तो भएमा विकृति बढ्नेतर्फ सचेत गराए । 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने दफा १७ (३) माथिको छलफल नियमावली विपरीत नभएको बताइन् । आफुले सभामुख र पूर्वसभामुखसँग सो बारे कुरा गर्दा छलफल गर्न मिल्ने बताएको बताइन् । उनले भनिन्, “आवश्यक परे सभामुखसँग पनि जाउँला । सबै दफामा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुको सुझाव छ ।”

संशोधननै नपरेको दफा हटाउन मिल्दैनः कानुन मन्त्रालय 

संशोधननै नपरेको दफा हटाउन मिल्छ त ? छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले संशोधनमै नआएको दफा १७ (३) हटाउन नमिल्ने बताइन् ।  उनले नागरिकता ऐनमा दफा १७ मा विवरण सच्याउने विषय ल्याउनुको पछाडि दुईवटा परिकल्पना गरिएको बताइन् । 

“नागरिकतामा सामान्य त्रुटी भएमा । तात्विक असर नपर्ने अवस्थामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन्, “त्यस्तै, अर्को शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा विवरण फरक पर्न गएमा सच्याउन सकिन्छ भन्ने यसको परिकल्पना हो ।” 

उनले दफा १७ (३)लाई भने हटाउन नमिल्ने बताइन् ।